काठमाडौं : प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार कुनै पनि नियम/नियमावली बनाउँदा मूल ऐनको मर्मविपरीत बनाउन पाइँदैन। संसद्ले कानुन बनाएर आवश्यक नियमावली बनाउन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ। तर, पछिल्लो समय भने सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायले नियमावलीमा पनि निर्देशिका, विनियम तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै पुनःअधिकार प्रत्यायोजन प्रवृत्ति बनेको छ। जसले गर्दा बनेका निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड मूल ऐनको मर्मविपरीत हुने गरेको पाइएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजन गर्ने गरेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’लाई लिन सकिन्छ। यो विधेयकमा नियम सरकारले बनाउने तथा प्राधिकरणले विनियम बनाउने उल्लेख छ।
यस्तै, प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ मा सरकारले बनाएको नियमको अधिनमा रही प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ। यो विधेयक मात्रै हैन पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको सबै विधेयकमा अधिकार पुनःप्रत्यायोजन भएको पाइएको सांसदहरू बताउँछन्।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पटक-पटक प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भन्दै सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ। संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयलाई कानुन बनाउँदा अधिकार पुनः प्रत्यायोजित हुने गरी नबनाउन पनि लिखित निर्देशन दिइसकेको छ। केही महिनाअघि समितिले सबै मन्त्रालयका सचिव तथा कानुनमन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत सामूहिक रूपमा बोलाएर प्रत्यायोजित अधिकारका विषयमा जानकारी गराएको थियो। तर, मन्त्रालयले भने संसदीय समितिको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आएका छन्।
सरकारले यसरी विधेयकमा नै विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड लेख्न थाल्नु संसद्को अधिकारमाथि नै अधिग्रहण भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी बताउँछन्। ‘सरकारले ऐनमै विनियम, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने छ भनेर लेख्नु संसद्को अधिकार माथिकै अधिग्रहण हो’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसरी सरकारले अधिकार अधिग्रहण गरेर ल्याएको विधेयकमा बेवास्था गर्नु सांसद कर्तव्यबाट च्यूत हुनु हो।’
मन्त्रालयले विधेयक बनाउँदा प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजन गरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ।
‘विधेयकमा प्राधिकरण गठनको कुरा छ। यसले गर्दा सरकारले नियमावली र प्राधिकरणले विनियमावलीसम्म बनाउनसक्छ’, सभापति बिडारीले भने, ‘सबै कुरा नियमावली र विनियमावलीमा समेटेर काम गर्दा हुँदैन ? किन मापदण्ड निर्देशिका बनाएर संसद्ले सरकारलाई दिएको प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्नु ? ’
पहिलाको मूल ऐनमा कुन विषयमा नियमावली बनाउने भनेर उल्लेख हुने भए पनि पछिल्ला पटक बनाइएका ऐनमा यस्तो नभएको समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए। ‘पहिला-पहिला ऐनमा भएको कुन विषयमा नियमावली, विनियमावली बनाउन भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो। त्योबाहेक विषयमा बनाउन पाइँदैन थियो’, उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय बनाइएको ऐनमा आवश्यक विषयमा विनियम, निर्देशिका बनाइनेछ भनेर उल्लेख गरिने गरेको छ।’
संसद्ले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार सम्बन्धित निकायले दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ। ‘संसद्ले नियमावलीसम्म बनाउनसक्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिएको हो तर यसको दुरुपयोग भयो। यसले गर्दा संसद्ले २० प्रतिशत मात्रै कानुन बनाउने र अरू सबै सम्बन्धित निकायले बनाउने जस्तो मात्रै देखियो’, अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा सम्हालिनसक्नु गरी कानुन बन्ने भयो। अव्यवस्थित हुने भयो। यसले सुशासन ल्याउन सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
