स्कुल पढ्दा अध्ययन गरेकी थिएँ– व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर समाज बन्छ। त्यस्तै हुँदो हो भने विश्व समाज किन फरक–फरक भए ? आखिर संसारभरिका समाज एउटै मानव प्रजातिद्वारा निर्मित हुँदा समाजका संरचना पनि उस्तै–उस्तै हुनुपर्ने होइन र। ती समाजमा फरक–फरक समयमा फरक किसिमका राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक परिवर्तन कसरी हुन्छ ? अथवा विभिन्न सामाजिक रूपान्तरणका लागि आन्दोलन फरक–फरक समयमा किन सुरु हुन्छ ? यी प्रश्नको गहिराइमा पुग्न चाहिन्छ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। विश्व परिवेशदेखि लिएर स्थानीय स्तरमा भएका परिवर्तन, तिनका कारण, प्रभाव र आवश्यक परिमार्जनका लागि ज्ञान उत्पादन गर्न चाहिन्छ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण।
नेपालमा देखिएको भ्रष्टाचार, अराजकता र गरिबी समस्याका जडा हुन् कि प्रभाव ? समस्याको सही पहिचान हुनु भनेको व्यवस्थापनको आधा काम हुनु हो। त्यसैले समस्याको सही विश्लेषण र उचित व्यवस्थापनले दीर्घकालीन समाधान खोज्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तिनका कारण अर्थात् जराको पहिचान महŒवपूर्ण हुन्छ। अन्यथा रूखको हाँगा जति काटे पनि पुनः पलाए झैं समस्याको पुनरावृति भइराख्छ। यतिखेरका समस्या, तिनका कारण र समाधानबारे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा विद्यमान समस्या (सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको, युवा रुमल्लिएको, सरकार अल्मलिएको र नीतिभन्दा नियतवश महिला पछाडि पारिएको देखिन्छ।
असमानता र असुरक्षाको अनुभूति (राज्यका साधन) स्रोत, अवसर र उपलब्धिमा समाजको एक ठूलो वर्ग विगत लामो समयदेखि उपेक्षित रहँदै आएकाले तिनमा असमानताको अनुभूति भएको छ। विश्व आधुनिकीकरणसँगै भएको चेतनाको स्तरमा परिवर्तन र आफ्ना हक अधिकारप्रति सचेत ती समूह राज्यबाट गरिएको विभेदले असमानता र असुरक्षाको अनुभूति गर्दै छन्। एकचोटि बढेको चेतनाको स्तर घट्दैन बरु समयमै त्यसलाई उचित समाधान गर्न सकिएन भने नकारात्मक असर देखिन थाल्छ, जसलाई सम्बोधन नगरी त्यत्तिकै थाँती राख्दा आपसमा ठोक्किने र विश्वासको संकट बढेको अवस्था छ।
नागरिक–नागरिकबीच, समुदाय–समुदायबीच, नागरिक–नेताबीच, नेता–नेताबीच तथा समष्टिगत रूपमा भन्दा सर्वसाधारण नागरिक र राज्यबीच अपनत्व घट्दै गइरहेको छ। यसले गर्दा आपसमा विश्वासको संकट बढ्दै छ। समग्रमा यसले सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको छ। यो कुनै पनि हालतमा कसैको पनि हितमा हुँदैन। राजनीतिक वा आर्थिक समस्या त एक दिन समाधान होला तर सामाजिक सद्भाव खल्बलिनबाट रोकिएन भने यसले भुंग्रो आगोसरह समाजलाई जर्जरतिर लान्छ।
अदूरदर्शी नेतृत्वले देशका युवा जमात रुमल्लिएका छन्। देशको मुहार फेर्न सक्ने शक्ति भएका युवा आफ्ना श्रम विदेशमा बेच्न बाध्य छन् भने देशभित्र रहेका युवा शक्तिलाई पनि सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न नसकिँदा तिनका पाइला अनिश्चिततातर्फ बढ्दै छ। राज्यले युवाका क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रित गतिलो नीति निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा आउँदा दिनहरूमा सीपविहीन, बेरोजगार र नकारात्मकताले भरिएको युवा हात देश विकासमा कसरी सहयोग गर्ला ? विश्लेषण जरुरी छ।
व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेर सरकार समीकरण मिलाउनमा यति व्यस्त छन् सर्वसाधारण नागरिकका अवस्था र समस्याले तिनलाई छुन छोडिसक्यो। सत्ताका लागि मात्रै केन्द्रित राजनीतिले संविधानसम्मत कार्य र व्यवहार नगरिदिँदा विधिको शासनको ठाउँमा अराजकता र दण्डहीनताको व्यापकता छ। तिनै दलहरूले बनाएका सरकार राजनीति र अपराधबीचको फरक बुझी न्यायको सर्वोच्चताको अनुभूति आमनागरिकलाई दिन सकेको छैन। सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिन नसक्दा पालो मिलाउनमै अल्मलिएको सरकार देशलाई समृद्धिको बाटोमा होइन, अन्धकार भविष्यतिर धकेल्दै छ। यसर्थ यसका लागि यसरी समाधानका उपाय पनि खोजिनुपर्छ–
१. राष्ट्रपतिबाट सरकारी निकायका कर्मचारीहरू तथा सञ्चारकर्मीका नाममा बेलाबखत सम्बोधन गरी तिनलाई थप प्रोत्साहित र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यसले गर्दा तिनका कार्य र व्यवहारले समाजका सर्वसाधारण तथा उपेक्षित वर्गलाई समेट्दै सम्मान र अपनत्वसहित समानताको अनुभूति गराउन मद्दत गरोस्।
२. नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको उपलब्धि संस्थागत गर्दै त्यसअनुरूप राज्यका अंगहरूद्वारा समावेशी संरचना आत्मसात गरेनगरेको निगरानी राज्यको चौथो अंग सञ्चार तथा बुद्धिजीवी वर्गले पनि गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले तिनलाई अपनत्वसहितको जवाफदेहिताको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई संविधानअनुरूप कार्य र व्यवहार गर्न सचेत गराउनु महŒवपूर्ण हुन्छ। आफ्ना हक अधिकार खोसिएका, उपेक्षित महसुस गरेका महिला, जनजाति, मधेसी सबैलाई सुरक्षित र अपनत्वको अनुभूति गराउन सकिन्छ।
३. वर्षौंका अनुभव बटुलेका राज्यका रिटायर्ड पेन्सन खाने कर्मचारीका अनुभव र विषयगत दक्षताका आधारमा निगरानीकर्ताका रूपमा प्रयोग गरी समाजमा विधिको शासन भएको अनुभूति सबैमा गराउन र विद्यमान अराजकता र दण्डहीनता कम गर्न सकिन्छ।
४. आफ्नो देशलाई कुन बेला सेवा गर्न पाउँला भनी पर्खेर बसेका देशप्रेमी विद्वत् वर्गको विषयगत विद्वतालाई समाजमा विद्यमान समस्याको कारण, असर र परिणामका साथै समाधान र उपलब्धिका पाटाहरू विश्लेषण गराई प्रयोग गर्न सकिन्छ।
५. महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम गरिँदा क्षमता अभिवृद्धिमा आर्थिक पाटो पनि जोडिनुपर्छ अनि मात्रै उपलब्धि दीर्घकालीन र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ। चुनावमा पदीय होइन, क्षेत्रीय आरक्षण गर्न जरुरी छ। यसले जुनसुकै राजनीतिक दलको जित भए पनि जित्ने महिला नै हुन् सक्छन् अनि महिलालाई आवश्यक क्षमता, ज्ञान र सीप निखार्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिई सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
