सत्ता पुजारीको बढ्दो क्रियाशीलता

सत्ता पुजारीको बढ्दो क्रियाशीलता

यस्ता प्रवृत्तिलाई पाखा लगाउने साहस युवा नेतृत्वले देखाएनन् भने उनीहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न चुकेको ठहरिनेछ


परम्परागत धर्म मासिएपछि मुलुक गतिहीन हुनु स्वाभाविक हो। धर्म भनेको पूजापाठ, तीर्थयात्रा मात्र होइन। गर्नुपर्ने, गर्न हुने कर्म गर्नु, नगर्नुपर्ने र गर्नै नहुने कर्म नगर्नु धर्मको सार हो। सत्कर्म गर्न धर्मले भित्रैेदेखि प्रेरित गर्छ। सत्कर्मका प्रेरकले आफू पनि सत्मार्गमा हिँड्दै अर्कालाई पनि त्यस्तो बाटो पक्रन प्रेरित गर्छन्। सत्मार्गमा नहिँड्ने अर्थात् धर्म नमान्ने र आफ्नो बुवाआमाले मानिआएको धर्मको सारलाई अनुसरण नगर्ने मानिसलाई अधम भन्ने गरिन्छ। कतिपय व्यक्ति बाहिरी आवरणमा मानिसको श्रेणीमा परे पनि तिनको भित्री पाटोमा मानवताको लेससम्म पनि पाइँदैन। मानिसभित्र धर्म छैन भने त्यसले कसरी मातृभूमिको रक्षासहित जनसेवा गर्न सक्छ ?

मानिसले मानिस भएर बाँच्नु आवश्यक छ। वास्तविक लोकतन्त्रमा त्यस्ता व्यक्ति र राजनीतिक दलका हातमा सत्ता नेतृत्व पुग्ने संस्कारयुक्त राजनीतिको प्रारम्भ भएपछि मात्र प्रत्येक नागरिकको हक सुरक्षित हुन सक्छ। मानव धर्मको रक्षा हुन सक्छ। भौतिकतालाई साधन बनाएर सत्ता भोगको आकांक्षासहित राजनीति गर्ने व्यक्तिले देश र देशवासीलाई होइन, आफैंलाई पनि बचाउन सक्दैन।

हामी यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं यतिबेला। सत्ताधारी दलका नेतासमेत मुलुकको अवस्थाप्रति दुःखी छन्। सत्ताधारी दलनिकट बुद्धिजीवीले समेत सरकारका पक्षमा खुलेर लेख्ने/बोल्ने साहस गर्न सकेका छैनन्।

करार र शपथ : सरकारको अलोकप्रियताका कारण शान्तिसुरक्षाको स्थिति जटिल बन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। अन्तरिमकालमा भन्दा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री रातको दुई बजेसम्म काम गर्छन् रे। कर्मचारीलाई दिनहुँ शपथ खुवाउनुपर्ने आदेश दिइएको छ। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग र सचिवहरूले मन्त्रीहरूसँग कामका लागि करार गर्ने लहर नै चलेको छ। कहिले यो लहर कार्यालय सहयोगीसम्म पुगेर टुंगिने हो पत्तो छैन। प्रधानमन्त्रीले अनलाइन प्रणालीबाट सबै मन्त्रीका कामको सुपरिवेक्षण गर्ने भनिएको धेरै भयो, त्यसको परिणाम के आयो ? प्रधानमन्त्रीले सूक्ष्म निगरानी गर्न भनी स्थापना गरिएको महँगो डार्करुमको सदुुपयोग कति भयो ? अनि त्यसबाट परिणाम कस्तो आयो ?

प्रधानमन्त्री र निजका सहयोगी मन्त्रीहरूबीच र संविधानबमोजिम सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको औजारका रूपमा रहेका कर्मचारीका बीच भए/गराइएको करार भनेको त्यो कस्तो करार हो ? करार भनेको दुई भिन्न पक्षबीच कुनै काम सम्पन्न गर्न वा नगर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुने सम्झौता पत्र हो। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार नियुक्त हुने पद हो र प्रधानमन्त्रीको इच्छाबमोजिम मन्त्री फेरबदल हुन सक्ने भएकाले मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका सहयोगी एवं सल्लाहकारसम्म हुन्। अर्थात् मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका हातखुट्टा हुन्।

प्रधानमन्त्रीमा निःसृत अधिकार अन्य मन्त्रीलाई निजको इच्छाबमोजिम बाँडिएको हुन्छ। त्यसैले मन्त्री स्वयंको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मवार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकै कारणबाट पनि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीबाट भिन्न होइनन्। हुन सक्दैनन्। मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार भए त्यसको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको बलबुतामा नियुक्त हुने पद हो मन्त्री। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कसैलाई बनाइदिएमा पूर्ति हुनेसम्मको पद हो। नियुक्ति हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री र भावी मन्त्रीका बीच अघोषित रूपमा राजनीतिक समझदारी भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कामका लागि करार गर्नु भनेको आफूले आफैंसँग करार गर्नु भनेजस्तै हो। आफैंसित आफैंले करार गर्नु हास्यास्पद हो। गाईजात्राको पूर्वसन्ध्यामा भएको यस्तो ‘करार’ घरको मूलीले आफूमा आश्रित एकाघरका सदस्यलाई कुनै कुरो गर्न बाध्य पारिएको कागजी सम्झौताभन्दा पनि रमाइलो प्रहसन हो। राजनीतिक विषयमा दौडाइएको कागजी घोडाले केही पनि उपलब्धि हुँदैन भन्ने नेकपाका सदावहार शीर्षस्थ नेताहरूलाई भन्दा अरू कसलाई बढी अनुभव होला र ?

कर्मचारीको शपथ, उल्लिखित करारलगायतका सरकारी कामका शृंखलाले प्रधानमन्त्री गहिरिएर सूक्ष्म ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असमर्थ भएको आभास हुन्छ। कार्यालयमा उपस्थित हुँदा, भाषण गर्दा तथा कुनै बैठकमा बस्दा उनलाई चिटिक्क पारेर प्रस्तुत गराइए पनि आन्तरिक एवं मानसिक रूपमा प्रधानमन्त्री कमजोर भएको प्रतीत हुन्छ। गाडीबाट बाहिर निस्कँदा सहयोगीको बलियो साथ चाहिन्छ।

अबका दिनमा अध्यात्मसँग घुलन भएको राजनीतिको मात्र भविष्य छ। त्यस्तो परम्पराले मुलुकको राजनीति विस्तारै चरित्रवान् नेतृत्वको हातमा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

थकित र गलित भएको परिणाम नै हो सिंगापुर भ्रमणको आराम। प्रधानमन्त्री १० दिनसम्म सिंगापुर बसे। त्यहाँ रहँदा दिनचर्या के थियो ? को कससँग कहिले कहिले भेट्घाट र सम्पर्कमा रहे ? त्यहाँ भएको खर्चको स्रोत के हो र विदेशी विनिमयको जोहो कसले, कसरी र कुन कानुनको अधीनमा रहेर गरिदियो ? निर्वाचनको समयमा जनतालाई सबै नेताले जनार्दन मान्थे। नेताहरूले साँच्चिकै जनतालाई जनार्दन मानेकै हुन् भने यस्ता आधारभूत सूचनाको जानकारीमा किन पारदर्शी हुन सक्दैनन् ? यो विषय प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित नभई राज्यको शक्ति खेलाउने सत्ताधारी वा प्रतिपक्षी दलका कुनै पनि नेताप्रति आकर्षित हुने विषय हो।

सुशासन अभावमा मुलुक थिलथिलो हुँदै गएको छ। त्यसलाई उकास्न मुलुकले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा समेत सिर्जनशील एवं आफैंमा इमानदार नेतृत्व खोजिरहेको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्रीले रातमा उमेरअनुसारको निद्रा सुत्नैपर्छ। भनिन्छ– प्रधानमन्त्री रातको दुई बजेसम्म पनि कामै गरेर बस्छन्। स्वाभाविक स्वास्थ्य अवस्था नभएका प्रधानमन्त्रीले निद्रा मारेर काम गर्नु हुँदै हुँदैन। अनिद्राका कारण मन स्थिर नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्त मुद्रामा रहेर काम गर्छन् भन्ने पत्याउन कति सम्भव हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले आफू स्वयंले काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो सरकारको घोषित नीतिअनुसार संविधान र कानुनले चिनेका पदाधिकारीबाट काम गराउने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो। नीति निर्माण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनपछि कानुनसम्मत निर्देशन दिने र त्यस्ता निर्देशन वा आदेशको कार्यान्वयन भए/नभएको बारे कडाइका साथ सूक्ष्म निगरानी गर्ने काममा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने हो। आफ्नो सरकारका अंगका रूपमा विद्यमान पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कुनै कामको ठेक्का दिए झैं गरी नित्य शपथ गराउने वा करार गर्ने/गराउने प्रक्रिया नै प्रधानमन्त्रीको शैली नै गलत भयो। कुनै पनि व्यक्तिको हातखुट्टा आवश्यकताअनुसार स्वतः परिचालित हुने शरीरका अंग हुन् भनेजस्तै सरकारी अंगको परिचालन पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छाबमोजिम आफैंमा परिचालित हुनुपर्ने संयन्त्र हुन्।

सरकारको कामको समीक्षा आफैंले गरी कमीकमजोरी भेटिएमा त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो। उनले अहिलेसम्म त्यसो गर्न चाहेको पाइएन। आफूले बाटो बिराएको कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गरी सही बाटो पहिल्याएर सरकारका क्रियाकलापबाट आजित जनतामा उत्साह जगाउने कामतर्फ लाग्नुपर्ने हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अध्यक्षसमेत भएकाले प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीमा आफ्ना तर्फबाट भएको गल्तीका लागि आत्मालोचना गर्ने चलन पनि छ। तर उनले कम्तीमा पनि गुठी विधेयकका सम्बन्धमा गरेको गल्तीका लागि काठमाडौंलगायतका संस्कृतिपे्रमी जनतासँग क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्ने थियो। आफूबाट अज्ञानतावश गल्ती भएको भए गल्तीका लागि क्षमायाचना गरेर जनताको विश्वास पुनः जित्न सकिन्छ भन्ने बाटो पक्रनुपर्नेमा किन जनताको मन जित्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेनन् प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीले गरेका कामको जानकारी हुँदैन। मलाई थाहै नदिई काम गरिएछ, मलाई झुक्याइएछ भन्नेजस्ता कुरा धेरैपटक भनेका छन्। उनको आदेशको परिपालना प्रायः कसैले पनि गर्दैनन्। सरकारले निर्धारण गरिदिएको पोसाक कर्मचारीले लगाउने क्रम घट्दो छ। म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने उद्घोष हावामा उडेको बेलुनजस्तै भइरहेको छ। अख्तियारजस्तो सीमित आकारको तर स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले दिनहुँजसो कार्यपालिकामा हुने गरेको भ्रष्टाचारको आरोपमा कर्मचारीलाई पक्रिरहेको र दैनिक भ्रष्टाचारका आरोपीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइरहेको खबरसमेतले मुलुकको प्रशासनतन्त्रमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढिरहेको स्पष्ट छ। यसबाट समेत के पुष्टि हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको आदेश, निर्देश, प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, घोषणा, भाषण अदिलाई सामान्यतः कसैले पनि वास्ता गरेको छैन।

यस्तो जटिल समस्या ढाकछोप गर्न उनका निकटस्थको मत र सल्लाहमा सरकारबाट कर्मचारीलाई सधैं शपथ ग्रहण गराउने, मन्त्रीलगायतसँग ‘करार’ गराउने जस्ता सुन्दै हाँसो उठ्ने अभियानको थालनी गर्न लगाइएको हो कि भनेजस्तो प्रतीत हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च पदमा आसीन अनुभवी राजनीतिज्ञले यस्ता उडन्ते कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कसरी अनुमति दिए ? यसमा के बुझेर आफैं सहभागी भए ? प्रधानमन्त्रीले यस्तो कार्यक्रम लागू गर्नुअगाडि भएको छलफलमा कति सक्रियताका साथ सहभागी भएर अन्त्यमा सहमति जनाए ? उनले दिल दिमाग स्वच्छ, स्वस्थ भएको भए मुलुकको एउटा टाठो प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गर्ने जोसुकैलाई पनि फेरि आफूकहाँ आउँदा यस्तो हल्का प्रस्ताव लिएर नआउनू भनी सचेत गराउने अवस्था हुन सक्थ्यो। त्यसैले उनमा हुने गरेको अनिद्राको समस्याका कारण उब्जिएको एकाग्रतामा आएको ह्रासका कारण यस्ता फाल्तु कार्यक्रम लागू गरेको दृश्य नेपाली जनताले टेलिभिजनअगाडि बसेर हेर्नु परिरहेको छ। यस्ता सरकारी क्रियाकलापबाट मुलुकले पाउने भनेको अन्त्यमा शून्य मात्र हो अरू केही होइन, हुन पनि सक्दैन। यो त मौकाको फाइदा उठाउने काममा सत्ता सन्निकट स्वार्थी तत्व सरकारमाथि हावी हुँदै गएको संकेत हो।

बलियो सरकार अस्वस्थ प्रधानमन्त्री : अन्तरिम संविधानअन्तर्गत पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थाका खड्गप्रसाद ओली र संविधानसभाबाट आएको संविधानअन्तर्गत दुईतिहाइको बहुमतका साथ नियुक्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीका बीच कार्यशैलीका हिसाबले ठूलो अन्तर छ। संविधानतः शक्तिशाली हुनु र कार्यशैलीगत हिसाबले अति नै कमजोर देखिँदै जानुको पछाडि उनमा विद्यमान कमजोर स्वास्थ्यस्थिति नै हो।

दुनो सोझ्याउनेको बढ्दो सक्रियता : मुलुकमा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान आएकाले मुलुक अब त उँभो लाग्ला भन्ने युवा आशाको त्यान्द्रो पनि चुँडिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसैले मुलुकको बिग्रँदो अवस्थाका कारण युवा तीव्र गतिका साथ विदेश पलायनको उद्देश्य लिएर अध्ययनमा जुटेका छन्। युवालक्षित कार्यक्रमको सख्त अभावका कारण आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा नदेखेर विदेश पलायनको रोगले मुलुक थप त्रस्त बन्दै छ। सत्ताको सेरोफेरोमा रहेकाहरू मौकामा आफ्नो दुनो सोझ्याउन सक्रिय भएका छन् भन्ने अनुभूति सबैलाई भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै छन् भन्ने प्रायोजित समाचार सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाहित गरेर वास्तविकताको ढाकछोप गर्न ती सत्ताका पूजारी क्रियाशील छन् भन्ने सुनिन थालेको छ। तसर्थ यस्ता प्रवृत्तिलाई पाखा लगाउने साहस युवा नेतृत्वले अब पनि नगर्ने हो भने नेपालप्रति युवा वर्गसमेतले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न चुकेको निष्कर्ष निस्कनेछ। अबका दिनमा अध्यात्मसँग घुलन भएको राजनीतिको मात्र भविष्य छ। त्यस्तो परम्पराले मुलुकको राजनीति विस्तारै चरित्रवान् नेतृत्वको हातमा पर्ने सम्भावना रहन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.