काठमाडौं : महानगरमा सञ्चालनमा रहेका सिनेमा हलमध्ये सबैभन्दा ठूलो हल हो, गोपीकृष्ण। यसका सातवटा पर्दा छन्। सात पर्दामा एक पटकमा करिब दुई हजार ६ सय दर्शकले सिनेमा हेर्न सक्छन्। हलले प्रत्येक दर्शकबाट सिनेमाको मनोरञ्जन दिएबापत एक सय ५० देखि बढीमा तीन सय ५० सम्मको शुल्क लिन्छ। दैनिक रूपमा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएबापतको शुल्क राम्रै उठाउँछ। तर हलले दर्शकबाट मनोरञ्जनबापत उठाएको कर भने तिरेको छैन। यति ठूलो हलले पनि अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकालार्ई मनोरञ्जनबापतको कर बुझाएको छैन।
महानगरपालिकामा सञ्चालित अधिकांश फिल्म हलले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने मनोरञ्जन कर तिरेका छैनन्। सिनेमा हलहरूले मनोरञ्जन दिएबापत दर्शकबाट लिएको शुल्कको कर स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। महानगरपालिकका अनुसार अहिले हरेक हलले सिनेमा हेराएबापत दर्शकबाट लिएको प्रत्येक टिकटबाट आउने रकमको पाँच प्रतिशत नगरपालिकामा मनोरञ्जन करबापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर, महानगरमा सञ्चालित ठूलादेखि सानासम्म धेरै सिनेमा हलले कर नतिरेको महानगरका राजस्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले बताए।
नेपालको संविधानअनुसार मनोरञ्जन कर प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर, प्रदेश नं. ३ को राजस्वसम्बन्धी ऐनले मनोरञ्जन कर उठाउन स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ। उक्त ऐनअनुसार उठेको राजस्वमध्येको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले राखी बाँकी प्रदेशको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
ऐनअनुसार मनोरञ्जनस्थलको धनीले कर उठाएको महिनाको भन्दा पछिको महिनाको २५ गतेभित्रमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा जम्मा गर्नुपर्छ। तर, म्याद नाघेर पत्राचार गर्दासमेत हलले कर तिर्न आनाकानी गरेको गुनासो गर्छन् विभागका निर्देशक अधिकारी। ‘हललाई कर बुझाउन पटकपटक पत्रचार गरेका छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, लिखित मौखिक रूपमा कर तिर्न निर्देशन दिँदा पनि धेरै हल अहिलेसम्म पनि कर बुझाउन आएका छैनन्।’
तर, गोपी कृष्णहलका प्रबन्ध निर्देशक तीर्थ पौडेल भने महानगरसँग करका विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्। ‘महानगरसँग करको विषयमा हामीसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘यसअघि नेपाली फिल्मले स्थानीय कर तिर्नुपर्ने थिएन। हामीले पनि दर्शकबाट टिकटमा करको रकम उठाएका पनि थिएनौं। त्यसैले कर तिर्न सकेनौं।’ उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षबाट टिकटमा कर रकम पनि समावेश भएको छ। ‘यो आर्थिक वर्षबाट मात्र टिकटमा कर समावेश भएकाले यो आर्थिक वर्षबाट तिर्न थाल्छौं’, उनले भने।
गोपीकृष्ण र अष्टनारायणलगायत महानगरपालिकाभित्र अहिले १६ फिल्म हल सञ्चालनमा छन्। ती हलले दर्शकलाई सिनेमा देखाएबापत न्यूनतम एक सय ५० देखि पाँच सयसम्म लिन्छन्। महानगरको राजस्व विभागका अनुसार ती १६ हलमध्ये गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि चाबहिल, अष्टनारायण पिक्चर्स प्रालि बालाजु, सार्थक इन्टरटेन्मेन्ट प्रालि गोंगबु, केएल सिटी सिनेमा चाबहिल, म्याक्स इन्टरटेन्मेन्ट प्रालि बागबजार, सिनेमार्क मुभिज प्रालि राइजिङ महल, सिनेस्टार प्रालि ज्ञानेश्वर, बिग सिनेमा कमलपोखरी, सिने डे सेफ कम्पनी सीटीसी सुन्धारा, जयनेपाल चलचित्र घर नक्साल, सेन्ट्रल सिनेमा प्रालि सिभिल महल सुन्धारा र छायाँदेवी सिनेमाज प्रालि त्रिदेवीमार्गलगायतका हलले अहिलेसम्म कर बुझाएका छैनन्।
पुरानो प्रावधानअनुसार नेपाली सिनेमालाई कर नलिने व्यवस्था भएकाले हलले कर तिर्न अलमल गरेको हुन सक्ने बताउँछन्, चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप उदय। उनका अनुसार पछिल्लो पटक कर कसरी लिने कति लिने भन्नेमा पनि केही अलमल भएकाले हल अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। तर महानगरसँगको पछिल्लो सहमतिअनुसार सबैले मनोरञ्जनबापतको कर भुक्तान गर्ने सहमति भएको बताउँछन्। ‘हामीले सबैलाई कर तिर्न भनिसकेका छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले सहमतिअनुसार धेरै हलले कर तिर्न थालिसकेका छन्। सबैले तिर्नुपर्ने हो। कसैले तिर्दैन भने त्यो उसैले जवाफ दिनुपर्छ।’
अहिले गंगा चलचित्र मन्दिर बालाजु, कलंकी सिनेमा प्रालि कलंकी, पुष्पाञ्जली चलचित्र मन्दिर, कोटेश्वर, कुमारी चित्र मन्दिर, कमलपोखरी र सिद्धार्थ सिनेमा प्रालि बौद्धलगायतका पाँचवटा हलले मात्र महानगरको कर भुक्तान गरेको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
