काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करिब आधा दर्जन संस्थान निमित्तको भरमा चलेका छन्। संस्थान तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि निमित्त व्यवस्थापन प्रमुखका भरमा छन्। मन्त्रालयले चासो नदिनु र कानुनी जटिलताका कारण कृषिका संस्थान महाप्रबन्धक र कार्यकारी निर्देशकविहीन छन्।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क), कपास विकास समितिलगायत संस्थानमा लामो समयदेखि प्रमुख छैनन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले चासो नदेखाएका कारण अधिकांश संस्थान प्रमुख बिहिन बनेका हुन्। प्रमुख नहुँदा दैनिक कामकाजबाहेक बिशिष्ट प्रकृतिका निर्णय, योजना र अनुसन्धानमा अवरोध आएको छ। अवकाश हुनै लागेका कर्मचारीलाई निमित्त दिँदा वर्षमै २–३ जना कर्मचारी निमित्त बन्ने गरेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार डीडीसीमा महाप्रबन्धक र नार्कमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न अदालतमा परेको मुद्दाका कारण ढिलाइ भएको हो। डीडीसीको हकमा पाटन उच्च अदालतले मुद्दा किनारा लगाइसकेको छ। तैपनि डीडीसीमा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न मन्त्रालयले सुरसार गरेको छैन।
नार्कको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन भएकाले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीको पनि प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्तिका विषयमा चार वर्षअघि पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दा किनारा लागेको पनि करिब सात महिना बितिसकेको छ। कृषि सामग्रीमा पनि मन्त्रालयले हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी, कपास विकास समितिमा नियुक्त गर्ने सहज वातावरण भए पनि हालसम्म नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन। डीडीसीले २० महिनादेखि महाप्रबन्धक पाएको छैन। तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगा तिम्लिसिनाको अवधि सकिएपछि यहाँ डा. ईश्वरी अधिकारी, ईश्वरी न्यौपाने निमित्त भएर काम गरिसकेका छन्। हाल शैलेन्द्र घिमिरे निमित्त भएर डीडीसी चलाइराखेका छन्।
तिम्लिसिनाको अवकासपछि मन्त्रालयले अर्को महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न सूचना निकालेको थियो। सूचना डीडीसीको क्षेत्रअनुसार विशिष्टिकृत नभएको भन्दै अवकाश पाएका तिम्लिसिनाले पाटन उच्च अदालतमा बदरका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए। तिम्लिसिनाले महाप्रबन्धक बन्न योग्यताका रूपमा भेटेरिनरी, कृषि, फुड साइन्सबाट स्नातक गरी कुनै पनि विषयमा स्नाकोत्तर गरेको र सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल भएको हुनुपर्ने मागसहित २०७४ माघमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
मन्त्रालयले भने फुड साइन्स र कृषिलाई छाडेर डेरी साइन्स, एनिमल साइन्स र भेटेरिनरी साइन्समा स्नाकोत्तर गरेको वा यस्ता विषयमा स्नातक गरी व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार पारी सूचना जारी गरेको थियो। मुद्दा दायर भएको नौ महिना (२०७५ कात्तिक) मा पाटन उच्च अदालतले तिम्लिसिनाको हकमा फैसला दिएको थियो। न्यायालयको प्रक्रियाका कारण लामो समयसम्म महाप्रबन्धक विहिन भएको डीडीसी हालसम्म खाली नै छ।
यस्तै नेपाल नार्कका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.यमराज पाण्डे अवकाश भएको पनि दुई वर्ष बितेको छ। उनको अवकाशपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले वरिष्ठ वैज्ञानिकमध्ये डा. बैद्यनाथ महतोलाई नियम मिचेर कायम मुकायम तोकेका थिए। महतोको कायममुकायम नियुक्तिविरुद्ध कार्यकारी निर्देशकको प्रतिस्र्पधामा रहेका नार्ककै अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। नियमअनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
मुद्दा परेलगत्तै महतोले कायम मुकायमबाट हटाइएको थिए। त्यसपछि डा. टेकबहादुर गुरुङलाई सुरुमा तीन महिना कायममुकायम दिइयो। यो अवधि सकिएपछि हाल गुरुङ निमित्त भएर नार्क चलाइरहेका छन्।
नार्कका अनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्रालयले खुला सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा भएको छनोट समितिले योग्य उम्मेदवारबाट तीनजनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एकजनाको नाम छनोट गरी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल नार्कसम्बन्धी मुद्दा पनि अदालतमा बिचाराधिन छ।
कृषि सामग्री कम्पनीमा प्रबन्धक सञ्चालकका रूपमा अमर खैरले तीन वर्ष काम गरेका थिए। उनी अवकाश भएलगत्तै मन्त्रालयले अर्को प्रबन्धक सञ्चालक नियुक्त गर्न सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाको विपक्षमा कर्मचारी समूहबाट पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। यो मुद्दा किनारा लागेको समय धेरै भइसक्दा पनि तीन महिनाअघिसम्म मन्त्रालयले खैरलाई नै करिब चार वर्षसम्म निमिक्तको जिम्मेवारी दिएको थियो। हाल कृषि सामग्रीमा अच्युत पौडेल निमित्त भएर चलाउँदै आएका छन्।
यस्तै राष्ट्रिय विकास समितिबाट वैशाख ३० गते अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमपछि हालसम्म नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। यस्तै दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक कैलाश ढुंगेल हटेपछि करिब दुई वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबिहिन बनेको छ। ढुंगेल प्रदेश ३ को मन्त्री बनेपछि बोर्ड छाडेका थिए। यसैगरी कपास विकास समिति पनि पाँच वर्षदेखि निमित्तको भरमा चलेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले संस्थानको प्रमुख नियुक्त गर्ने विषयमा नयाँ मापदण्ड तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। सुवेदीले भने, ‘यो मापदण्ड स्वीकृत भएर आएपछि न्यायालयमा रहेको मुद्दाबाहेकका संस्थानमा प्रमुख भर्ना गर्न तत्कालै प्रक्रिया सुरु हुन्छ। ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
