काठमाडौं : टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा निर्माणाधीन ‘सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल’ निर्माणको ढिलासुस्तीबारे जानकारी दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अटेरी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पत्र लेखेर जानकारी माग्दासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ नपठाएको हो । २३ असारमा बसेको समिति बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई १० दिनभित्र अस्पताल निर्माण ढिलासुस्तीबारे जवाफ मागेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाएको छ ।
तर, स्वास्थ्यले पत्रको कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । ‘हामीले दश दिनभित्र जानकारी मागेका थियौँ । स्वास्थ्यको पर्खँदा–पर्खँदै डेढ महिना बित्यो । शिक्षाले त्रिविमार्फत पठाएको छ । त्यो पनि चित्तबुझ्दो छैन,’ उनले भनिन् । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको क्रममा गोरखामा मारिएका माओवादी नेता वाग्लेको नाममा बन्न लागेको उक्त अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार ८ वर्षदेखि लथालिंग अवस्थामा छ ।
२०७१ सालमै काम सक्ने गरी ८ मंसिर २०६८ मा गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र एटलस इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका थिए । सुरुमा ५५ करोड ५१ लाख २८ हजार ६४० रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । तेस्रोपटक म्याद थप्दा उक्त अस्पतालको लागत ६१ करोड २१ लाख ८७ हजार ५८७ पुगेको छ । तर, तेस्रोपटकको म्याद पनि २ साउन २०७५ मै सकिएको छ । अस्पतालको भौतिक प्रगति भने जस्ताको त्यस्तै रहेको सभापति घर्र्तीले बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लेखेको पत्रमा भने निर्माण सम्पन्न नहुनुलाई २०७४ सालमा भएको तीन चरणको निर्वाचनलाई देखाइएको छ । यस्तै, उक्त निर्माणधीन अस्पतालमा एकजना कामदारको दुर्घटनमा मृत्यु भएका कारण काम समयमा नसकिएको उल्लखे गरिएको छ । निर्माण कम्पनीले पुनः काम म्याद थपका लागि आग्रह गरेको भए पनि पटकपटक थप्दा पनि काम नसकिएको भन्दै नथपिएको उल्लेख छ । तर, सांसदले भने त्रिविको स्पष्टिकरणलाई चित्त बुझाएनन् ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो त अचम्म भयो । निर्वाचनका कारण, एकजना कामदार मरेका कारण राज्यले यस्तो महत्त्व दिएको काम रोकिन्छ ?’ समितिले अस्पतालका बारेमा तीजनपटक छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । पहिलोपटक त्रिविका उपकुलपति, निर्देशकलगायतसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि २२ असारमा बसेको बैठकमा अस्पताल निर्माणमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै कागजात मगाएको थियो ।
दुई मन्त्रीलाई बोलाइयो
समितिले स्वास्थ्य तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुधबार समितिमा बोलाएको छ । निर्माणाधीन अस्पतालमा मन्त्रालयले ध्यानै नदिएको भन्दै दुई मन्त्रीलाई बोलाइएको समिति सभापति घर्तीले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘दुई मन्त्रीज्यूसँगै मन्त्रालयका सचिवलाई पनि बोलाउने निर्णय भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय हाम्रो समितिको जिम्मेवारीमा पर्दैन । तर, यो विषयमा सम्बन्धित भएकाले यस मन्त्रालयबाट पनि प्रतिनिधि बोलाउने निर्णय भएको छ ।’
समितिले त्रिविको उपकुलपतिलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ । राज्यको करोडौं खर्च भएको अस्पतालमा राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
अस्पतालको निर्माणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सम्झौत गरेको कारण मुख्यजिम्मेवार मन्त्रालय यही भएको सांसदहरूको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले नै जवाफसम्म नपठाएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । ‘हामी कस्तो शासन प्रणाली चलाइरहेका छौँ भन्ने यो एउटा नमुना हो । सरकारले निर्णय गर्ने अनि निर्णय कार्यन्वयन भयो कि भएन भन्ने खोजी नै नगर्ने अचम्मको अवस्था देखा परेको छ’, सांसद श्रेष्ठले भने ।
अहिलेसम्म कामको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने थाहा नहुनु स्वास्थ्य मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपना रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई खुकुलो बनाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् सांसद शन्तकुमार थारु । सांसदहरूले यस विषयमा समितिले कडा निर्देशन दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
