‘गणतन्त्र जोगाउन’ सर्वदलीय ऐक्यबद्धता
काठमाडौं : के संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध नेपथ्यमा ‘षड्यन्त्र’ सुरु भएकै हो त ? प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा मंगलबार अचानक बोलाइएको सर्वदलीय बैठकको मूल एजेन्डै त्यही रह्यो । र, संविधान बनाउने शक्तिहरू एकगठ भएर ऐक्यबद्धता जनाए, ‘संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा हामी सधैं, सबै, सँगै छौं।
बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ विषय उठान गरेका थिए– १. प्रणालीकै विरुद्ध आवाज उठ्न थालेका छन्, यो दुस्साहस कहाँबाट कसरी आयो ? २. बढ्दो हिंसाविरुद्ध शान्तिका पक्षमा सरकार एक्लै लड्ने कि विपक्षीले पनि साथ दिनुपर्ने हो ? ३. लोकतन्त्रका आधारभूत सबाल र संविधानलाई बलियो बनाउने विषयमा हामी सबै एक ठाउँ किन नहुने ?
संसद्मा सम्बोधनका क्रममा आइतबार प्रधानमन्त्रीले ‘चिहानमा गई हड्डी फुकेर अब पुरानो व्यवस्था फर्काउँछु नभने हुन्छ’ भन्ने कडा चेतावनी दिएका थिए । त्यसले पुरानो दरबारिया शक्तिको सलबलाहटको संकेत गरेको थियो । दुई दिनमै उनले सर्वदलीय बैठक बोलाएर त्यही परिस्थिति औंल्याए । सहभागी सबै दलका नेताले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्।
‘संविधान बनेको चार वर्षमै राजावादी सल्बलाउनुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले खोज्नुहोस्’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा भने, ‘संविधान हामीले पनि उत्तिकै लडेर ल्याएको हो । यसलाई जोगाउन, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई बचाउन हामी एक ठाउँ छौं।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालका अनुसार देउवाले सरकारका क्रियाकलापको आलोचना गर्दै राष्ट्रिय मुद्दामा भने सधैं साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘तपाईंले विधयेकहरू ल्याउने क्रममा विपक्षीलाई हेप्नुभयो । अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्नुभयो’, देउवाले भने, ‘त्यसमा भने व्यवहार सच्याउनुपर्छ।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै समस्यालाई पनि गणतन्त्रविरुद्ध जोड्न थालिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । बाँकी नेताहरूको अनुभूति पनि त्यस्तै देखियो । र, गणतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र कुनै हालतमा सफल नहुने सबैको धारणा रह्यो ।
‘तपाईं कामको गति बढाउनुहोस् । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनुहोस्’, समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रिय सरोकारका आधारभूत विषयमा हामी एक छौं।
राजपा संयोजक राजकिशोर यादवले देउवाका भनाइमा अधिकांशतः समर्थन गर्दै सबैलाई समेटर लैजान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले पनि राष्ट्रिय सबालमा राजपाको साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ । पार्टीमा लामो समयदेखि विचाराधीन विभागीय जिम्मेवारी तत्काल टुंग्याए । लगत्तै संसद्मा सम्बोधन गर्न पुगे । सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमतिको राजनीतितर्फ अग्रसर भए ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको १८ महिनापछि पहिलोपटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतालाई उनले जुटाएका हुन् । त्यस क्रममा उनले राष्ट्रिय मुद्दामा पक्ष–विपक्षभन्दा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबै दललाई आग्रह गरे ।
मेलमिलापको अपिल
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध भएर लाग्न अपिल गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
‘गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, संविधानका पक्षमा कुनै न कुनै रूपमा प्रहार गर्ने प्रयास देखिएको छ । यसविरुद्ध सबै दलका नेताहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘हिंसात्मक गतिविधि, व्यवस्था र संविधानलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी हुन खोजेको आक्रमण प्रयासमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित सबैले यी मुद्दामा साथ रहने बताउनुभयो।
राजपा संयोजक यादवले भने कुनै ठोस एजेन्डामा छलफल गर्न नभई राजनीतिक सौहार्दताका लागि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै ठोस एजेन्डा बैठकमा राख्नु भएन’, यादवले भने, ‘समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे कुरा गर्नुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ऐक्यबद्धताको आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, विजय गच्छदार र मिनेन्द्र रिजाल, राजपाका महन्थ ठाकुरले पनि बोलेका थिए ।
नेकपाका नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाड, रामबहादुर थापा पनि सहभागी थिए । समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र बालकृष्ण खांण सहभागी थिए ।
सत्य निरुपण चाँडै
प्रधानमन्त्रीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे बुधबार छलफल गर्ने भएका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो,’ कांग्रेस नेता सिटौलाले भने, ‘यस विषयमा बुधबार बालुवाटारमै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराउनुभयो।
यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई बुधबार साँझ ५ बजे बालुवाटार बोलाएका छन् ।
दुवै आयोग चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा उजुरी अलपत्र छन् । बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये आधाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ । मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ ।
२०७१ माघ २७ मा २ वर्षका लागि गठित दुवै आयोगको सरकारले दुईपटक म्याद थपे पनि माघ २६ गते सकिएको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरी दुई महिना पदाधिकारीको लागि थपेको थियो ।
आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि पूर्वप्रधानान्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा गत चैत अन्तिम साता सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिले त्यसका लागि आवेदन लिए पनि नाम छनोट गर्न सकेको छैन ।
सिंगापुर जाने जानकारी
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए । ‘उहाँले आफू उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेको र केही दिन लाग्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो । हामीले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना ग¥यौं,’ नेता सिटौलाले भने । प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फर्केपछि अर्काे बैठक गर्ने सल्लाहसहित मंगलबारको बैठक सकिएको कांग्रेस महामन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।
नेपाल अनुपस्थित
सर्वदलीय बैठकमा नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अनुपस्थित रहे । पार्टीको पछिल्लो निर्णयमा ७ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट बोकेर बालुवाटार पुगेका उनी सर्वदलीय बैठकअगाडि त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए । उनले बैठकबारे आफूलाई ढिला खबर आएकाले सहभागी हुन नसकेको जनाएका छन् ।