काठमाडौं : नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एउटा मुख्य जिम्मेवारी रोज्न लिखित प्रस्ताव गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णयमा सातबुँदे ‘असहमतिपत्र’ जाहेर गर्दै ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमध्ये एउटा रोज्न माग गरेका हुन्।
पार्टी अध्यक्षदेखि सबै नेतामा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग उनको छ। नेता नेपालले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गरेका नेतालाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। उनले पार्टी अध्यक्षदेखि नै त्यो विधि कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।
नेकपामा नेताबीचमा देखिएको खटपटका कारण अन्तरविरोध चर्किने देखिएको छ। तत्कालीन एमालेभित्र यो विवाद तल्लो तहसम्मै फैलने लक्षण देखापरेको छ।
पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले नेता नेपालको वरीयता खोसेको थियो। पार्टी एकतापछि तेस्रो वरीयतामा रहेका नेपाललाई आइतबारको सचिवालय बैठकले घटुवा गर्दै चौथो वरीयतामा पुर्याएको थियो। उनको वरीयतामा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई ल्याइएको छ।
त्यसपछि नेता नेपाल अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट बनेका हुन्। १ भदौको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वरीयताको विषय प्रस्तावका रूपमा ल्याएपछि नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद रोज्न आग्रह गरेका थिए।
नेपालको त्यस्तो मागमा ओलीले झोक्किँदै आफूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै नछोड्ने बताएका थिए। गत मंसिर २९ देखि पुस १३ सम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा अहिले नेपालले उठाएजस्तै माग नेता वामदेव गौतमले उठाएका थिए। ओलीले गौतमलाई विधान संशोधन गरेरै उपाध्यक्ष पद दिएर संगठन विभाग प्रमुख बनाएका छन्।
‘हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको व्यवस्थापन र समन्याय दुवै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही कुरा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोहोर्याउँछु,’ नेपाले पार्टीमा बुझाएको असहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘वरिष्ठता र योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस्।’
यसअअघि पनि नेता नेपालले प्रदेश पदाधिकारी चयनमा दुईबुँदे असहमतिपत्र पार्टीमा बुझाएका थिए। गत असोज ५ मा उनी र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला सचिवालय बैठक राखेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरूसम्मलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा दिएपछि नेपालले असोज १३ मा पार्टीमा पहिलो फरक मत राखेका थिए।
नेता नेपालले वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आफ्नो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रूपमा प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले पुरानो वरीयताका आधारमा अहिलेको वरीयता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तत्कालीन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिवभन्दा माथिल्लो वरीयताका तीन जना उपाध्यक्षलाई सचिवालयमा राख्न माग गरेका छन्।
‘वरीयताको विषय वरिष्ठ नेताका लागि मात्र होइन, सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन’, असहमतिपत्रमा छ, ‘सचिवालय बैठकमा मैले तत्कालीन तीन जना उपाध्यक्ष र एक जना उपमहासचिवसमेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु’, नेता नेपालले भनेका छन्। तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भीमबहादुर रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल थिए। अहिले उनीहरू नेकपा स्थायी समितिमा छन्।
नेपालले विधानमा व्यवस्था भएअनुसारको पोलिटब्युरो गठनमा पनि नेतृत्वले चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। विधानले तोकेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक नबसेको, औपचारिकताका लागि हतारहतार गरी बसेका केही बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष ननिकालिएको र भएका कतिपय निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
‘विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ। मेरो प्रश्न छ- विधानको व्यवस्था लागू गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहोर्याउँछु’, नेपालको असहमतिपत्रमा छ।
उनले जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी चयनमा पूर्वाग्रही भएर वरिष्ठलाई छोडेर कनिष्टलाई जिम्मा दिएकोमा गम्भीर असहमति रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर संगठनमा पनि पूर्वाग्रही भएर वरीयतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको नेपालको आरोप छ।
नेता नेपालले कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्यता नभएका र माक्र्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिलाई पनि पार्टी जिम्मेवारी दिइएको भन्दै त्यस्ताको हकमा निष्पक्ष छानबिन कमिटी गठन गरी निर्णय सञ्चाउनसमेत माग गरेका छन्। पार्टी सदस्यताको शपथसमेत नलिएका नवप्रवेशीलाई पार्टीको ९ वैशाख २०७६ को निर्देशनविपरीत जिम्मेवारी दिइएको नेपालको आरोप छ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार सञ्चालनका विषयमा समेत नेता नेपालले असहमतिपत्रमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको र जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको आरोप लगाएका छन्। उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पार्टी नेताहरूलाई असहमतिपत्र बुझाएका थिए। नेता नेपाल सर्वदलीय बैठकमा नबसी बाहिरिएका थिए। उनी पार्टी सचिवालय बैठकका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। तर सचिवालय बैठक स्थगित भएको थियो। सचिवालय बैठक बुधबार पनि बस्दैछ। नेता नेपालको असहमतिपत्र गत १ भदौको सचिवालय बैठकको निर्णयमा नत्थी गरिने नेकपाले जनाएको छ।
००नेपालका ७ आरोप - एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गनुपर्ने।- वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।- तत्कालीन एमालेका तीन उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग।- विधानको व्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने पोलिटब्युरो गठन खोइ ? - युवा, मजदुर, महिला र विद्यार्थी लगायत कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर वरीयतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइयो।- पार्टी सदस्यता नभएका र माक्र्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिलाई किन जिम्मेवारी ? निष्पक्ष छानबिन कमिटी गठन गरी निर्णय सञ्चाउन माग।- जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन, जनतामा नकारात्मक धारणा वढ्दै गयो। समीक्षा बैठक खोइ ? कार्यशैलीमा सुधार खोइ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
