काठमाडौं : नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये झन्डै तीनचौथाइ भारतसँग निर्भर हुन पुगेको छ। अन्य मुलुकसँगको व्यापार घटेर भारतसँग मात्रै करिब तीनचौथाइ पुगेको हो। भारतसँगको व्यापार निर्भरता घटाउन व्यापारिक विविधिकरणमा जोड दिइएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा आयात हुने वस्तुको कुल हिस्सामध्ये झन्डै ६४.७ प्रतिशत भारतबाटै आयात हुन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले भारतबाट वस्तु आयात अत्यधिक बढ्नु वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा राम्रो संकेत नभएको बताए।
करिब २९ वर्षअघि (सन् १९८७/८८) सम्म नेपाल भारतबाट कुल आयात हिस्सामध्ये करिब ३५ प्रतिशतहाराहारी मात्रै वस्तु आयात गथ्र्यो। त्यो बेला ६५ प्रतिशत वस्तु भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आयात हुन्थ्यो।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०००/२००१ सम्म नेपालले भारतबाट ४० प्रतिशतहाराहारीमा वस्तु आयात गरे पनि सन् २००१/२००२ देखि नेपालमा भारतीय वस्तु आयात दर बढ्दै गएको छ। ‘२९ वर्षअघि अन्य मुलुकले लिएको स्थान अहिले भारतीय उत्पादनले लिएको छ’, उपाध्यायले भने, ‘समय छँदै गहन रूपमा बिचार नगरे भविष्यमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।’
भारतीय उत्पादनको करिब ६५ प्रतिशत बजार हिस्सा नेपाल भए पनि भारतले नेपाली बजारमैत्री नीति नलिएको मन्त्रालयको गुनासो छ। मन्त्रालयकाअनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतीय वस्तुको मात्रै छ। ‘भारतीय वस्तुको ठूलो बजार नेपाल भए पनि भारतले नेपाली बजारमैत्री नीति अंगालेको छैन। नेपाली वस्तुले पनि निर्वाध रूपमा भारतीय बजारमा स्थान पाउनुपर्छ’, सचिव केदार अधिकारीले भने, ‘यसका लागि नेपालले भारतीय पक्षसँग सबल कूटनीतिक लबिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ सचिव अधिकारीले नेपाली सञ्चारमाध्यमले पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
२०७५/७६ मा कल आयातित वस्तुमध्ये ६४.७ प्रतिशतका दरले नेपालले भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोडको वस्तु आयात गरेको थियो। नेपालले ६२ अर्ब ७३ करोडको वस्तु भारतमा निर्यात गरेको थियो। गत वर्ष नेपालले भारतसँग मात्रै आठ खर्ब ५५ अर्ब १९ करोडको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो।
नेपालले भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकसँग पनि ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ। चीनबाट नेपालले १५.१ प्रतिशत वस्तु आयात गर्छ। त्यसअन्तर्गत गत वर्ष दुई खर्ब पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। सोही वर्ष नेपालबाट दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको वस्तु चीन निर्यात भएको थियो। चीनसँग मात्रै दुई खर्ब तीन अर्ब ४० करोडको व्यापार घाटा छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीकाअनुसार बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए व्यापार घाटा अनुपात पाँच वर्षभित्र १०ः१ मा झार्न सकिने जानकारी दिए। अहिले १५ः१ छ। व्यापारघाटा उच्च भए पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औद्योगिक कच्चावस्तुको भएकाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोगी हुने मरासिनीले बताए। व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलासँगै मझौला तथा साना उद्योगलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यापार घाटामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने व्स्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालमै सम्भावनाको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, गुणस्तरहीन र विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न भन्सार दर पुनरवलोकन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्नेलगायत व्यवस्था कार्ययोजनामा छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
