त्रिवि प्राध्यापक बढुवा विवाद : अख्तियारको निगरानीमा छानबिन
भदौ ५, २०७६ बिहीबार ६:५६:०
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बढुवाको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा छानबिन सुरु भएको छ।
बढुवामा असन्तुष्ट समूहको उजुरीपछि अख्तियारले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई पत्राचार गरी उजुरीमा लगाइएको आरोपमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनबमोजिम त्रिविले छानबिन समितिमार्फत अध्ययन सुरु गरेको छ।
त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागकी प्रमुख कुशुम शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको उपकुलपति प्राध्यापक डा. तीर्थराज खनियाले जानकारी दिए। उक्त समितिमा त्रिविकै कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल पनि सदस्य छन्।
खनियाले भने, ‘अख्तियारको निर्देशनअनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिले प्रतिवेदन दिएपछि अख्तियारलाई पठाउँछौं।’ योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर आफू निकटलाई प्राध्यापकमा बढुवा गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट सहप्राध्यापकहरूले अख्तियारसहित त्रिविकै पुनरावेदन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आफूअनुकूल नियम बनाउँदै प्राध्यापक बढुवा गरेको र योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएको सेवा आयोगका पदाधिकारीमाथि आरोप लागेको छ। अर्थशास्त्र (शिक्षा), तथ्यांक शास्त्र (मानविकी), स्वास्थ्य, जनसंख्यालगायत विषयमा प्राध्यापक बढुवा गर्दा मनपरी गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
हालै प्राध्यापकमा बढुवा भएका विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीको नियुक्ति पनि यही आरोपका कारण रोकिएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापकमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका अन्यलाई नियुक्ति पत्र दिइसके पनि उप्रेतीलगायतका सम्बन्धमा भने केही गरेको छैन।
अर्थशास्त्र शिक्षा विषयका सहप्राध्यापक रहेका उप्रेती र बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक नूरजंग केसीलाई चैत २४ गते बढुवाका लागि त्रिवि सेवा आयोगले सिफारिस गरेको थियो। उप्रेती र केसीसँगै प्रतिस्पर्धी रहेका सहप्राध्यापकद्वय नरेन्द्र कटुवाल र दिलनाथ फुँयालले उक्त सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन्।
आफूअनुकूल नियम बनाउँदै बढुवा गरेको र योग्यलाई पाखा लगाएको सेवा आयोगका पदाधिकारीमाथि आरोप लागेको छ।
विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार भएका व्यक्ति प्राध्यापकमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर उप्रेतीले नैतिक कमजोरी देखाएको आरोप यसअघि पनि लागेको थियो। प्राध्यापकमा बढुवा हुन यसअघि विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त व्यक्तिलाई दिइँदै आएको नम्बरसमेत घटाएर रजिस्ट्रारकै जोडबलमा कार्यविधि परिवर्तन गरेको आरोप पनि लागेको छ।
सय पूर्णांकमा उप्रेतीले ७३ दशमलव ७२ र केसीले ७६ दशमलव ९९ अंक ल्याएर प्राध्यापकमा बढुवा भएको उजुरीमा उल्लेख छ। तर, प्राध्यापकमा बढुवा हुन आवश्यक योग्यताको यथार्थ परीक्षण हुने हो भने आफ्नो ८५ र फुँयालको ८० नम्बर आउने कटुवालले दाबी गरे।
अर्थशास्त्र शिक्षा विषयको प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता तोकिएभन्दा एक घण्टा ढिलो भएको थियो। यसले पनि उप्रेतीलाई नै प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने सेवा आयोगका पदाधिकारीको नियत प्रस्ट देखिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
छानबिन समितिकी संयोजक शाक्यले बढुवाका क्रममा पेस गरिएको कागजात त्रिवि सेवा आयोगबाट प्राप्त नभएकाले काम गर्न कठिन भएको बताइन्। उनका अनुसार सेवा आयोगमा कागजपत्रका लागि पटक–पटक अनुरोध गरिएको छ। ‘आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले भर्खर नियुक्त भएको कारण देखाउँदै कागजपत्र खोज्न ढिलो भएको बताउनुभएको छ’, शाक्यले भनिन्।
त्रिविमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्दा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्ने निकाय पुनरावेदन आयोग अध्यक्षविहीन भएकाले पनि उजुरीमाथि अध्ययन हुन सकेको छैन। उक्त आयोग एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ। आयोगको अध्यक्ष त्रिवि सिनेटले तोक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको निर्देशनपछि मात्र त्रिविको सिनेट बस्छ। तर, तत्काल सिनेट बस्ने अवस्था छैन। छानबिन प्रक्रिया छरितो बनाउन असन्तुष्ट प्राध्यापकहरूले बुधबार उपकुलपति खनियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र बुझेपछि खनियाले शाक्यकै संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिलाई पठाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
