विकास फेरि पनि मृगतृष्णा

राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने परम्परा यसरी नै बसाल्ने हो भने विकासका काम ऋण लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, देश विकासको आधा बाटोमा नपुग्दै ऋणमा डुब्ने छ ।

विसं. २०७४ को आमनिर्वाचनसम्म नेपालमा विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई मानियो। पट्यारलाग्दो राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्कर चलिरहेको अवस्थामा विकास हुन नसक्नुको त्यो सजिलो र स्वाभाविक बहाना थियो। त्यसैले त्यस अवधिमा विकास हुन नसक्नुका अरू कारण खोज्नेतिर कोही लागेनन्। त्यहीबीचमा एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो। द्वन्द्वकालमा झन् विकासको अपेक्षा गर्ने कुरै भएन। विकास हुन नसक्नुको त्यो स्वाभाविक रूपमा जबर्जस्त कारण थियो। त्यसैले त्यस अवधिमा पनि विकास हुन नसक्नुका अरू कारण पहिचान गर्नेतर्फ कोही लागेनन्।

२०७४ को निर्वाचनकालको कांग्रेस सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नाकाबन्दी सम्बन्धमा कडा अडान र एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलबाट राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क भएका जनताको निमित्त नेकपाका पक्षमा मतदान गर्ने अनुकूल वातावरण बन्यो। फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत प्रचण्ड बहुमत आयो। त्यसबाट जनताले ठूलो राहत महसुस गरे, दशकौंको अस्थिरताबाट मुक्ति पाएको अनुभूति गरे।

एमाले जनताप्रति संवेदनशील पार्टी भएकाले अवसर पाएमा एमालेले विकासको घोडा दौडाउँछ भन्ने विषयले जनताका मनमा घर गरेको थियो। अवसर पाएको बेलामा गरेर देखाएकाले पनि जनतामा यस्तो विश्वास जमेको थियो। त्यही पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि जनताले अब सुखका दिन आए भन्ने विश्वास गरेका थिए, जुन विल्कुल स्वँभाविक थियो। यो दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको डेढ वर्ष पुग्दै छ। यसबीच यो सरकारले आफैंले बनाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको कार्यान्वयन पूरा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। यसैबीच यो सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि पन्ध्रौं योजना (आ.व. २०७६/७७—२०८०/८१) को पनि तर्जुमा गरेको छ। र, त्यसले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा औसतमा १०.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। साथै लगातार तीन आर्थिक वर्ष कूल गार्हथ्य उत्पादन ६ प्रतिशतभन्दा केही बढी दरले बढेको पनि छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष बजेटले राखेको छ। अर्कोतर्फ पन्ध्रौं योजनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको (डबल डिजिट) हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

यी सबै गतिविधिबाट आर्थिक विकासमा अब नेपालले फट्को मार्छ कि भन्ने आभास दिएको छ। जनताले खोजेको पनि त्यही थियो। तर आइरहेका संकेतहरूले अर्कै थोक बताइरहेका छन्। प्रथमतः ती तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष अनुकूल मनसुनको कारणले रेकर्ड स्तरमा धान उत्पादन भएको थियो र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमाथि उचाल्नमा भरपूर सहयोग गरेको थियो। त्यसैले मनसुनमा आधारित वृद्धि दर दिगो नहुने स्वतः सिद्ध छ। यो वर्ष मनसुनले साथ दिएको छैन।

दोस्रो, सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चमा गत आर्थिक वर्ष (भर्खर बितेको) पनि सुधार हुन सकेन। र, यो वर्ष (भर्खर सुरु भएको आर्थिक वर्ष) पनि सुधार हुन्छ भन्ने ठोस आधार देखिँदैन। त्यसैले आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सरकारको तर्फबाट जस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो हुने देखिँदैन। यसको अर्थ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने जेजस्ता अड्चन थिए, ती अद्यापि यथावत् छन्। सुधार ल्याउने प्रयत्न पक्कै गरिएको छ। तर ती प्रयत्न पर्याप्त छैनन् र तिनले लक्ष्यअनुरूप खर्च हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिँदैनन्। किनभने, त्यस्तो प्रत्याभूति दिन विकास बजेटको खर्च प्रणालीको जुन बृहत् शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरी सामान्य सुधार मात्र गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएका सुझाव र सरकार स्वयंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावलाई पनि सरकारले बजेटमा खासै महत्त्व दिएको देखिएन। विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको उच्च स्तरबाट नियमित अनुगमन गर्ने भनिए पनि हाम्रो प्रशासन संयन्त्रमा रहेको विकासप्रतिको उदासीनतालाई उत्साहमा परिणत नगरी त्यसमा सुधार हुने सम्भावना छैन। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।

खर्चको यही प्रवृत्ति कायम रह्यो र महालेखा परीक्षकको विभागले यसैगरी सरकारी खर्चका बेरुजु निकाली सार्वजनिक गर्दै जाने हो भने साधन परिचालनमा समेत चुनौती देखा पर्न सक्छ।

तेस्रो, बजेट र पन्ध्रौं योजनामा ‘गेम चेन्जर’ खालका नयाँ र रचनात्मक रणनीति, आयोजना र कार्यक्रम ल्याइएका छैनन्, जसले विकासमा अतिरिक्त नयाँ जोस, जाँगर र उत्साह ल्याउन सकून्। ती दुवै दस्ताबेजमा अधिकांश क्रमागत रणनीति, आयोजना र कार्यक्रम छन्, जसले प्रशासन र जनतामा विश्वास जगाउन सक्दैनन्। कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकाले प्रमुख उत्पादनमा समेत देश परनिर्भर हुँदै गएको जगजाहेर छ। उद्योग क्षेत्रको अवस्था अझ दयनीय भएको छ। वर्षको पहिलो ११ महिनामा निर्यात कूल वैदेशिक व्यापारको केवल ६.२ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुन पुगेकाले व्यापार घाटा अत्यधिक हुन गई चालु खाता घाटा अढाइ खर्ब र शोधनान्तर घाटा एक खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यस्तो विकराल अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउने साहसिक कार्यक्रम बजेट र पन्ध्रौं योजना दुवैमा छैनन्। ती दस्ताबेजमा जेजस्ता आयोजना र कार्यक्रम छन्, तिनको पनि कार्यान्वयनको छुट्टै कथा छ। यो स्थितिमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन।

यस्तो स्थितिमा पनि धान रोप्ने बेलामा सदा झैं यो वर्ष पनि किसानले मल पाउन सकेनन्। शक्तिशाली सरकार बनेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि किसानले मागबमोजिम मल पाउनेसम्म व्यवस्था गर्न नसक्नुले सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ भनेर पत्याउन सकिँदैन। जबकि विभिन्न सुविधाको प्रत्याभूति दिई किसानलाई उत्प्रेरित गरेर कृषि उत्पादनमा फट्को मार्ने कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो। सिँचाइ सुविधा विस्तारमा सरकारको विशेष जोड हुनुपथ्र्याे र लगानी पनि सोहीअनुसार बढाउनु पथ्र्यो। चिया र कफीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजार र सापेक्षिक लाभसमेत भएका वस्तुको निर्यात बढाउन सरकार उदारतापूर्वक अघि आउनु पथ्र्यो।

देशमा स्थापित उद्योग औसतमा ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको हालै सार्वजनिक भएको छ। उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढाउन कहींकतै पहल भइरहेको पाइँदैन। देशमा पर्याप्त सम्भावना भएका चिनी र सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न ती उद्योगले सामना गर्नु परिरहेका समस्याको तदारुकताका साथ समाधान गर्न सरकार लागि पर्नुपथ्र्यो। चिनी उद्योग फेरि पनि सरकारलाई झुक्याउने चलखेलमा लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। उखु किसानले अझैसम्म पनि अर्बौंको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कम्युनिस्ट सरकारको पालामा पनि किसान यसरी अन्यायमा पर्नु पटक्कै सुहाउने कुरा भएन। तीस/तीस प्रतिशत भन्सार लाग्नुको अतिरिक्त ढुवानी भाडा तिरेर विदेशबाट आयात गरिएको चिनीसँग हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन। यस्ता विषयमा सरकारले समयमा उपयुक्त निकास निकाल्न नसक्नु वा नचाहनु दुःखद् हो।

नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालनमा पनि त्यस्तै सुस्ती र अलमल रहेको सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार दिइरहेका छन्। तर समाधानको पहल कतैतिरबाट पनि भइरहेको देखिँदैन। सरकारको यस्तो शैली निजी क्षेत्रले औद्योगिक लगानी बढाउन उत्साह बटुल्न नसक्नुको मुख्य कारक बनेको छ। यो स्थितिमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पत्याउन सकिँदैन।

चौथो, विकासका अनगिन्ती काम गर्नुपर्ने भएकाले बजेट रकम मितव्ययी ढंगले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भावना सरकारमा पटक्कै देखिएन। तीनै तहका सरकारमा नयाँ र महँगा गाडी खरिदको अभियानै चलेजस्तो देखिएको छ। विदेश भ्रमणको त्यस्तै लहर चलेको छ। सुरुसुरुमा विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण गर्न खोजिएजस्तो देखिएको थियो। केही समय बितेपछि त्यसको अवज्ञा हँुदै गयो र अहिले त हरेक दिन नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी लुँडो लगाएर विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन्। र, त्यसले पनि चालु खाता घाटा बढ्नुमा योगदान पुर्‍याएको छ। नेपालमा एकपटक निर्देशन दिएपछि त्यो विषय बिर्सने परम्परा नै बसेको छ, अनुगमनहुँदैन। तब त्यस्ता निर्देशन समय बित्दै जाँदा स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छन्। यसरी उपलब्ध बजेट रकमबाट धेरैभन्दा धेरै विकासका काम गरौं भन्ने जिम्मेवारीपूर्ण र देशभक्तिपूर्ण भावनाको अनिकालै परेजस्तो भएको छ।

अहिल्यै लक्ष्यित आर्थिक विकास दर हासिल गर्न ठूलै रकमको लगानी अपुग हुने देखिएको छ। तसर्थ राज्यकोषको रकम यही किसिमले खर्च गर्ने परम्परा बस्यो भने विकासका सम्पूर्ण काम ऋण लिएर गर्र्र्नुपर्ने हुन्छ र मुलुक विकासको आधा बाटोमा नपुग्दै ऋणमा डुब्ने छ। तीन तहकै सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो। खर्चको यही प्रवृत्ति कायम रह्यो र महालेखा परीक्षकको विभागले यसैगरी सरकारी खर्चका बेरुजु निकाली सार्वजनिक गर्दै जाने हो भने साधन परिचालनमा समेत चुनौती देखा पर्न सक्छ। सर्वसाधारणले भन्न थालेका छन्— अहिल्यै हामीले तिरेको कर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले यसरी खर्च (दुरुपयोग) गर्छन् भने हामीले कर किन तिर्ने ? खर्चको यो प्रवृत्ति रोकिएन र मितव्ययिताको नीति कडाइका साथ अख्तियार गरिएन भने कर नतिर्ने आन्दोलन हुन सक्दैन भन्न सकिन्न। र, यही कुरा वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा पनि लागू हुन सक्छ। अतः सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।