करारको अस्त्र

संवत् २०७५ असारमा संसद्बाट बजेट परित हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्री र सचिवलाई भेला गराएर बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना पेस गर्न र सोहीअनुसार समयमै कार्यसम्पादन गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको थियो। यसमा आफू गम्भीर छु भन्ने सन्देश दिन कामको अनुगमन आफैंले गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो। यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ बनाएर अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने विषयको निकै प्रचार गरियो। यहाँ बसेर प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण योजनाको नियमित अनुगमन विद्युतीय सूचनाका आधारमा गर्ने भनेर प्रवक्ता पुरुषोत्तम कुँवरले जानकारी दिएका थिए।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदको पहिलेको कार्यकाल सन् १९८१ देखि २००३ सम्मको अवधिमा कार्यकारी प्रमुख स्वयंले नियमित रूपमा सीधै महत्त्वपूर्ण आयोजनाको अनुगमन गर्ने व्यवस्थाकै अनुसरण गरी स्थापना गरिएको यो रुमबाट के नतिजा प्राप्त भयो ? कार्यालयले कालान्तरमा सार्वजनिक गर्ला नै। यसरी अनुगमन गर्ने भनेको खालि विद्युतीय स्पर्धामा कति काम भयो भनेर कसैले अपलोड गरेको तथ्यांक मात्र हेर्ने मात्र होइन, आयोजनामा उपस्थित समस्याको सर्वाेच्च तहबाट तत्काल समाधान गर्ने पनि हो। महाथिरले अनुगमनलाई आयोजनको प्रगतिभन्दा पनि सहजीकरणमा उपयोग गरेका थिए। सर्वोच्च तहबाटै आयोजनामा देखिएका सबै समस्या तत्काल निप्ट्याइएको कारण मलेसियाका सबै आयोजना समयभन्दा अगाडि नै सकिएका थिए। यस अर्थमा नेपालका प्रधानमन्त्री खालि निर्देशन मात्र दिनु हुन्न, समस्या समाधान गरेर काम अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि यो नवीन संयन्त्रबाट हाँसिल प्रगतिको जानकारी सार्वजनिक भए राम्रो हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो आर्थिक वर्षान्तमा सबै मन्त्री र सचिव जम्मा गरेर बितेको आर्थिक वर्षको प्रगतिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न लगाउनुभएको थियो। उक्त बैठकमा कामको प्रगति बितेका वर्षभन्दा खासै फरक पाइएन। उच्च कार्यकारीको सक्रियता र विकासप्रतिको हुटहुटीको बाबजुद कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। ठूला आयोजनाको प्रगति लक्ष्यभन्दा कम रह्यो भने पुँजीगत खर्च मात्र पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेन। प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नभएको समाचार बाहिर आयो। यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई यो वर्षको काम छिटो र गम्भीरताका साथ गर्न निर्देशन दिनुभयो।

बैठकको लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गरेका तस्बिरसहितका समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो। विगत केही दिनदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायका अधिकारी आपसमा कार्य सम्पादन करार गरेर प्रचार गर्न तदारुकताका साथ लागिपरेका छन्। हरेक दिन कुनै मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभागीय प्रमुखसँग र विभागीय प्रमुखले कार्यालय वा आयोजना प्रमुखसँग करार गरेको समाचार आइरहेका छन्। लाग्छ, गत वर्षको एक्सन रुमजस्तै यो वर्ष कार्य सम्पादन करारको अचुक अस्त्र अविष्कार गरिएको छ, विगतमा देखिएको कार्य सम्पादनको सुस्तता अबको दिनमा रहने छैन। यस पृष्ठभूमिका कार्यसम्पादन करार के हो ? र यसले कार्य सम्पादनमा कस्तो असर पार्छ ?

कार्यसम्पादन करार भनेको काम गर्ने जिम्मेवारी भएकाले काम लगाउने जिम्मेवारी भएकासँग म यो काम यति समयभित्र सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता र त्यसको परिणति दुवै पक्षले स्वीकार गरेको सम्झौता हो। यो नयाँ अवधारणा किमार्थ होइन। उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापनको लहरपछि निजी क्षेत्रमा यो आम व्यवहार भएको छ। सरकारको काममा दक्षता र प्रभावकारिता नदेखिएपछि सार्वजनिक प्रशासनले पनि निजी क्षेत्रको राम्रा अभ्यास अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने ९० को दशकको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणासँगै यो करार सार्वजनिक क्षेत्रमा भित्रिएको थियो। लामो समय विश्व बैंकमा काम गरेका मनमोहन सिंह बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा भारतमा अर्थमन्त्री भएपछि बैंकको सहयोगमा भारतको सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्य सम्पादन करार कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यसको प्रतिफल निकै राम्रो पाइएको थियो।

निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को दफा (३४ख) मा कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले २०६९ सालमा नै प्रमुख भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय गरेको थियो। संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा कार्य सम्पादन गर्ने प्रचलन त्यसैबेलादेखि सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा वन प्रशासन र स्थानीय विकासअन्तर्गत प्रशासकीय अधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो। यसअगाडि प्रशासकीय अधिकारी बीच मात्र हुने गरेको करार यसपटक भने राजनीतिक अधिकारीबीच, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीबीच र प्रशासनिक अधिकारीबीच भएको छ। अहिलेको करारमा के के कुरा समावेश छ ? जानकारीमा आएको छैन। तर, पनि एक करार प्रभावी हुन निम्न कुरा अत्यावश्यक हुन्छ–

पहिलो हो, करारको विषयवस्तु। करारमा कामको लक्ष्य समावेश हुनुपर्छ। सबै कामलाई करारमा समावेश गर्न सकिँदैन, त्यसैले महत्त्वपूर्ण र संगठनको उद्देश्यमा प्रत्यक्ष र धेरै योगदान गर्ने पाँचदेखि दसवटा जति काम समावेश गर्नुपर्छ। नाप्न नसकिने चिजको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण कामका सबै लक्ष्य परिमाणात्मक हुनुपर्छ। चलाखले महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि ससाना काम र त्यो पनि सानो परिमाणमा मात्र राख्न सक्नेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय गुणस्तर नियन्त्रण हो। लक्ष्य प्राप्त गर्ने धुनमा गुणस्तर ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यसकारण करारमा हासिल गरिने कामको गुणस्तर नियन्त्रणका उपाय उल्लेख हुनुपर्छ।

अर्को विषय कामको उपलब्धिलाई परिणतिसँग जोड्ने हो। अर्थात् करारको अवधि सकिँदा पक्षलाई कस्तो असर हुन्छ भन्ने विषय पहिल्यै निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ। करारका दण्ड वा पुरस्कार व्यवस्था विद्यमान ऐन नियमसँग तादात्म्य हुनुपर्छ। करारअनुसारको काम नहुने तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक पाउने वा पुरस्कृत हुने अवस्था रहनुहुँदैन। कार्यसम्पादनमा कमजोर मन्त्री वा अधिकारी अरू कारणले पदमा रहिरहने अवस्था आउनु हुँदैन। परिणति कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व काम गराउने जिम्मेवारी भएको पक्षमा निहित हुन्छ। परिणतिविनाको करारको कुनै अर्थहुँदैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय काम गर्ने दायित्व लिनेको काम र साधन स्रोतमाथिको नियन्त्रण हो। परिस्थितिमाथि नियन्त्रण नभएकालाई कामप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन। कर्मचारी र बजेटको परिचालन अर्कैले गर्ने हो भने कामको दायित्व कमजोर हुन्छ। त्यसैगरी काबुबाहिरको परिस्थितिलाई पनि काम लगाउनेले सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। नत्र, करार गर्न कोही नमान्ने वा देखाउनलाई मात्र गर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विधि र प्रक्रियामा स्वायत्तता र निर्णयमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रभावी करारको अर्को अवयव हो। स्वायत्तता र स्वतन्त्रताले मिहेनत र सिर्जनशीलतालाई मात्र अभिप्रेरित गर्दैन, नतिजाप्रति उत्तरदायी पनि गराउँछ। नतिजा प्राप्त नभएको अवस्थामा बहानाबाजी गर्ने ठाउँ दिँदैन। करार गरेर कामका लागि जिम्मेवार बनाउने तर स्वायत्तता र स्वतन्त्रता नदिई यो वा त्यो बहानामा हस्तक्षेप भइरह्यो भने करार गर्नेले काम गर्न सक्दैन, काम नभएकोमा बहानाबाजीका लागि थुप्रै कारण पनि तेर्सिन्छन्।

सार्वजनिक कोषलाई व्यक्तिगत साधन स्रोतको ‘दुहुनो गाई’ ठान्ने राजनीतिज्ञ प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न कहिल्यै पछि पर्दैनन्। अधिकार र साधनस्रोत मेरो इच्छाअनुसार प्रयोग हुनुपर्छ भन्दा उत्तरदायित्व प्रणाली ध्वस्त हुन्छ। काम बिग्रेको वा नभएको नैतिक जिम्मेवारी हस्तक्षेप गर्नेमा पनि सर्छ। र, दण्डहीनताको दुष्चक्र सुरु हुन्छ। करार बेकामे हुन्छ। फेरि, सबै किसिमको हस्तक्षेप वर्जित पनि हुँदैन। काममा वाधाव्यवधान पुर्‍याउने नीतिगत व्यवस्था हटाएर कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने काम राजनीतिज्ञकै हो। उपयुक्त वातावरणबिनाको उत्तरदायित्व अन्यायपूर्ण हुन्छ। काम गर्ने पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।

कामको करार गर्ने भनेको उत्तरदायित्वका लागि कामबाहेक अन्यलाई स्वीकार नगर्ने हो। राम्रो र नराम्रोको मूल्यांकन कामबाटै गर्ने हो। यसका लागि करारबाट प्राप्त नतिजा नै मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ, अरू चिज होइन। तत्काल राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रोलाई दण्डित गर्न सक्दा मात्र करार सार्थक हुन्छ। नातावाद, कृपावाद वा अन्य राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावमा परेर काम गर्नेको छनोट गरिन्जेल पुरस्कार र दण्डप्रति कठोर हुन सकिँदैन। काम भएन भनेर गनगन गर्ने मात्र हुन्छ। कामप्रति कसैलाई उत्तरदायी बनाउने क्षमता नराख्ने हो भने हिजोका दिनमा जस्तै आजको करारको अस्त्र पनि खालि मैले त चाहेको थिएँ तर अरूले गरेनन् भनेर आफूलाई चोखो देखाउने प्रचारबाजी मात्र हुन जान्छ। कार्य सम्पादन स्तर भने हिजो जे थियो, भोलि पनि त्यही नै रहने छ। अर्को साललाई अर्को अस्त्रको अविष्कार गर्नुपर्छ।