काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरीका श्रीमान श्रीमतीलाई एउटै प्रदेशमा पठाउने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री थापाले उनीहरुको रुची र इच्छाअनुसार नै समायोजन गर्ने भनेर प्रहरी समायोजन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे।
'लैंगिक विभेद नहोस् भन्ने कुरा आएको छ। लैगिंक विभेद हुने अवस्था आउँदैन। बरु उनीहरुको इच्छाअनुसार समायोजनको विधेयक ल्याइएको छ', उनले भने,'सकेसम्म एउटै प्रदेशमा उनीहरुको रुची र इच्छानुसार समायोजन गर्ने भनेर विधेयक ल्याइएको हो। विभेद हुँदैन। विभेद हटाउने ढंगले विधेयक आएको हो। राष्ट्र सेवकहरुको इच्छाअनुसार विधेयक ल्याइएको हो।'
उनले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा नयाँ ढंगले पुनर्संचरना भइरहेको बताए । नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरी होइनर ? भन्ने प्रश्न आएको छ। उनले भने, 'निश्चय पनि नेपाल प्रहरी भनेको संघीय प्रहरी नै हो। समायोजन र पुनसंगठन गर्दैछौं।'
उनले कर्मचारीको सरुवा र वृत्तिविकासका कुरालाई पनि विधेयकमा समेटिएको बताए।प्रहरी समायोजन विधेयक २०७६ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
'जुन प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् ती प्रदेश प्रहरीहरु हुन्छन्। त्यहाँका प्रहरीहरु अर्को प्रदेशमा सरुवा हुँदैनन्,' उनले भने,' प्रदेशको प्रहरी ऐन बनिसकेपछि फेरि नेपाल प्रहरीमा जाने वा अरु प्रदेशमा जाने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। त्यसलाई खुला राखिएको छ।'
उनले निश्चित पदका प्रहरीमात्र प्रदेशमा समायोजन हुने बताए। 'विशेषगरी इन्स्पेक्टरसम्मका प्रहरीहरु त्यही प्रदेशभित्र सरुवा हुन्छन्। त्योभन्दा माथिल्लो पदका प्रहरी अन्तर प्रदेशमा सरुवा हुनसक्छन्। तिनीहरुलाई यो विधेयकले पुल दरबन्दीमा प्रदेशमा पठाइएको हुन्छ।'
प्रहरी समायोजन विधेयकमा कतिपय कुरा अपूर्ण छन्। ती कुराहरु भोलि प्रदेश प्रहरीको ऐन बनेपछि पूर्णता पाउने विश्वास रहेको उनले धारणा राखे । प्रदेश समायोजनमा जाने कर्मचारी बढुवाको सम्बन्धमा पनि उनले स्पष्ट पारे। ' निजामति कर्मचारीमा तह मिलान गरिएको हो। बढुवा होइन, उनले भने, ' विधेयकमा प्रहरीलाई प्रोत्सानहस्वरुप २ ग्रेड थप गर्ने भनिएको छ, बढुवा गरेको होइन।'
उनले संविधान जारी भइसकेपछि प्रहरी संगठनमा ३ पटक बढुवा भइसकेकाले अहिले बढुवा गर्दाखेरी संगठनात्मक समस्या पैदा हुने देखिएपछि बढुवा नगरिएको दावी गरे। प्रहरी समायोजन विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
