जनप्रतिनिधिलाई पेन्सनसँगै सुविधा : स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई गाडी पनि

पोखरा : पेन्सन खाइरहे पनि जनप्रतिनिधि भएस्वरुपको सुविधासमेत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभाले बिहीबार पारित गरेको छ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पेन्सनवाला भए एउटामात्रै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भएको कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाले पारित गरेको हो। 

प्रदेश सभामा दुई तिहाई रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) इतर दलका सांसदले भने उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति नेपालका सांसद असन्तुष्ट थिए। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ८ मा एउटामात्रै सुविधा लिन पाउने उल्लेख थियो। त्यही दफालाई हटाउने संशोधन संसदमा पेस भएको थियो। 

स्थानीय तहका उपप्रमुखले समेत गाडी सुविधा पाउने गरी ऐनमा सरकारले संशोधन विधेयक सभामा पेस गरेको थियो। उक्त सुविधाको व्यवस्थासमेत पारित भएको छ। उपप्रमुखहरुलाई पनि राजस्व, बजेट र न्याय लगायत थुप्रै जिम्मेवारी रहेको हुँदा गाडी सुविधा चाहिने सरकारको तर्क थियो। गाडी भने प्रदेश सरकारले किनेर दिने नभई स्थानीय तह आफैंले स्रोत जुटाएर किन्न सक्ने व्यवस्था भएको हो। 

यसअघि सभाले संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो। समितिमा सहमति नजुटेपछि जस्ताको तस्तै सभामा फर्किएको विधेयक बिहीबार पारित भएको हो। 

ऐनमा संशोधन पारित भएसँगै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई वडाध्यक्ष सरहको सुविधा हुने भएको छ। गाउँ र नगरपालिकाका वडा सदस्यले वडाध्यक्षको भन्दा आधा सुविधा पाउने भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुको सुविधा मासिक २५ हजार रुपैयाँ छ। अब कार्यपालिका सदस्य सबैले त्यति नै सुविधा पाउने छन्। नगरपालिकामा वडाध्यक्षको सुविधा मासिक २० र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक १८ हजार रुपैयाँ हुन्छ। सबैतिरका वडासदस्यहरुले वडाध्यक्षहरुको भन्दा आधा पाउने छन्। 

गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये एउटा महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका हुन्। संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै महानगरपालिकाका मेयरले नायब सुब्बा र उपमेयरले खरिदार तहका स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था भएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा प्रदेश सभाले तोके बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।