काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगको पदाधिकारी सिफारिसमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिए सिफारिस समितिबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र स्वतन्त्र र पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताउँदै दलिय हस्तक्षेप भए सिफारिस समितिको निष्पक्षता र वैधतामा प्रश्न उठ्ने भनाइ आयोगको छ ।
संक्रमणकालीन संयन्त्रमा तटस्थता र पारदर्शीता अभावका कारण द्वन्द्वपीडित न्यायविुमख हुने चिन्तासमेत आयोगको छ । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सिफारिस समितिले गर्नुपर्ने काम दलका नेताले गर्न खोजेका कारण तटस्थता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको बताए ।
‘सिफारिस समितिले निवेदन लिएर योग्य व्यक्ति चयन गर्र्नुुपर्नेमा बर्खिलाप हुन थालेपछि चिन्ता उत्पन्न भएको छ’, शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दलले सबै काम गर्ने हो भने औचित्य रहँदैन हामी सिफारिस समितिबाट हट्छौं ।’ शर्माले दलिय हस्तक्षेपबाट संक्रमणकालीन आयोगमा नेतृत्व चयन भए कानुनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिश समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने पनि बताए । ‘यस्तो अवस्था आए पीडितले न्याय अनुभूति गर्न कठिन हुनेछ । मानव अधिकार आयोगले सिफारिस समितिमा रहेर कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ’, शर्माले भने । सिफारिस समितिको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै बुधबार प्रुमख दलका नेताबीच छलफल भइ सत्यनिरुपण आयोगको प्रमुखमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको नाममा सहमति गरेका थिए । यद्यपि श्रेष्ठले प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन संयन्त्रका अध्यक्ष र सदस्य छनोटका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकास मि श्र नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनेको छ । समितिमा आयोगका तर्फबाट प्रकाश वस्ती सदस्य छन् ।
यसैबीच मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विषयमा विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ । ‘मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुकुल योग्य व्यक्तिहरू रिक्त रहेका ती दुवै आयोगको पदाधिकारी चयन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा आए अनुरूप हुने हो भने नियुक्ति प्रकृयामा निस्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शिता समेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो परिस्थितिबाट द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने र कानुनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिश समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने भएकोले समितिमा रही आयोगले कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ आयोग गम्भीर रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दछ ।’
यसैबीच संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मूल्य एवं मान्यताविपरीत आयोग नेतृत्वका लागि भएको दलीय सहमतिप्रति द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले विज्ञप्तिमार्फत ‘न्याय तुहाउने दलीय षडयन्त्र भएको’ बताएको छ । ‘पीडितको न्यायलाई इन्कार गर्ने राजनीतिक दलको यस्तो षडयन्त्रमा औंठाछाप ठोक्ने कठपुतली बनेको नाम मात्रको सिफारिश समितिको औचित्य पूर्णरूपमा सकिएको छ’, द्वन्द्वपीडित चौतारीका अध्यक्ष जनकबहादुर राउत र महासचिव भागीराम चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । पीडितले सिफारिस समितिका अध्यक्ष मि श्रलगायतका पदाधिकारीको राजिनामासमेत मागेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
