मेलम्चीको पुरानो पैसा माग्दै चेतावनी

मेलम्चीको पुरानो पैसा माग्दै चेतावनी

चौतारा : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तोडेर फर्किएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम एक साताभित्र उपलब्ध नगराए आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्।

निर्माण सामाग्री, सवारी तथा ढुवानीका साधन, कर्मचारी तथा मजदुरको ‘सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रकम सरकारले जफत गरेको धरौटी वा भुक्तानी दिन बाँकी रकमबाट उपलब्ध नगराए मेलम्चीको काममा अवरोध गर्छौं’, उनीहरूले भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सात दिनभित्र माग सम्बोधन नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने व्यवसायी र मजदुरहरूले चेतावनी दिएका छन्।

इटालियन कम्पनीले मेसिन उपकरण भाडामा दिने, निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायी एवं कर्मचारी र मजदुरलाई भुक्तानी नदिई नौ महिनाअघि एकतर्फी ठेक्का तोडेर गएको थियो। इटालियन कम्पनी फर्किएदेखि नै व्यवसायीले आफूहरूको पाउनुपर्ने भुक्तानी आयोजनाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। इटालियन कम्पनीले कर्मचारी, व्यवसायी र पेटी ठेक्का पाउने कम्पनीलाई गरी एक अर्ब ६७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सीएमसीबाट व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठले मात्र ८० करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरे। उनले सिमेन्ट, रड, फर्निचर, निर्माण सामग्री कम्पनीलाई उपलव्ध गराएका थिए। ‘त्यतिबेला मन्त्रालयका सचिवले फोन गरेर काम छिटो सक्नुपर्छ सामग्री उपलव्ध गराउनू, भुक्तानीको चिन्ता नलिनू भने’, जिल्ला प्रशासनमा भेटिएका श्रेष्ठले भने, ‘अहिले बैंकले घर लिलाम गर्लाजस्तो भइसक्यो सरकारलाई कुनै वास्ता छैन।’ सीएमसीले ठूला व्यवसायी मात्र होइन, तरकारी पसले, रिचार्ज कार्ड पसले र खाद्य सामग्री ढुवानी गर्नेलाई समेत पैसा तिर्न बाँकी रहेको व्यवसायी उत्तरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। आयोजनालाई गिट्टी–बालुवा उपलब्ध गराएका स्थानीय व्यवसायी श्रेष्ठको झन्डै चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी छ।

सरकारले जुन प्रक्रियाबाट नयाँ ठेकेदार छनोट गर्‍यो त्यही प्रक्रियाबाट व्यवसायी र कामदारको भुक्तानी दिन सक्ने व्यवसायीको जिकिर छ। ‘आयोजनाले जफत गरेको र सीएमसीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमबाट हामीलाई भुक्तानी दिन सक्छ’, संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य विष्णुमणि आचार्यले भने, ‘जसरी नयाँ ठेकेदार छनोट भयो त्यही प्रक्रियाबाट हाम्रो भुक्तानी दिन सकिन्छ।’

आफ्नो रकम पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका व्यवसायी आयोजनाले बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ ठेकेदार चयन गरेसँगै थप आन्दोलित भएका हुन्। आयोजनाको हेड बक्स र सुरुङको काम सक्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई ठेक्का दिएको छ। चिनियाँ कम्पनीले काम सुरु गर्नुअघि आफूहरूको रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने आन्दोलित व्यवसायीको माग छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.