राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मृगतृष्णा

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मृगतृष्णा

नेपालको राजनीतिक इतिहास उथलपुथलले भरिपूर्ण छ। नेपालको एकीकरणको कम रोमाञ्चक थिएन, जंगबहादुरको उदय र राणाकालका पश्चिमका तीन जिल्ला फिर्ता लिने घटना पनि त्यति नै महत्वका हुन्। सात सालको क्रान्तिले एकतन्त्रीय तानाशाही राणाशासनको अन्त्य र त्यसपछिको जननिर्वाचितले नेपाललाई आधुनिक संसारतिर लैजान मात्र खोजेको थियो। सत्र सालको ‘कू’ ले त्यो सपना चकनाचुर गरिदियो। त्यसपछि धेरै घटनामध्ये छत्तीस सालको नक्कली जनमत पनि एउटा हो। संसारभरि प्रजातान्त्रिक लहर चले पनि नेपालमा २०४६ सालमा एउटा क्रान्ति भयो। तर उपलब्धि अर्धराजनीतिक अधिकार मात्र हो।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरे तर एमालले संविधानको आलोचनात्मक समर्थन मात्र गर्‍यो। राजासहितको संसद्बाट जनताले पूर्ण अधिकार पाउन सक्दैनन् भनेरै २०५२ सालमा पूर्ण न्यायिक स्वतन्त्रता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो माग प्रस्तुत गर्दै नेकपा माओवादीले भूमिगत ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो। त्यो कुरा २०५९ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएबाट पनि प्रमाणित पनि भयो। जनताको पूर्ण अधिकारका लागि माओवादी युद्ध, कांगे्रस र एमालेको आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयोे। सिंगो नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले नेपालीलाई दिए भने २०६२÷०६३ को आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धले नेपालीलाई नेपालको वास्तविक मालिक बनायो।

२०६२÷०६३ को आन्दोलनले वंशीय परम्परा अन्त्य गर्दै ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। जनता मालिक भए। जनताद्वारा जनताकै लागि स्थानीय निकायदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकार बनाए। परिवर्तनका वाहक जनता हुन् भने नेतृत्व ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनले लियो। जनतामा कहिल्यै नजाने र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू धाएर पद, प्रतिष्ठा र धन आर्जन गर्न सक्षम भएका व्यक्तिहरूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पच्ने सवाल नै भएन। राजतन्त्र र त्यसअनुसारको व्यवस्था फर्किन्छ भनेर यतिबेला भन्नेहरूको पीडा बोलिरहेको छ। विगतका सुखभोगदेखि हैकमवादसम्मको पीडा बोलेको मात्र हो। तिनको सपना एउटा मृगतृष्णा मात्र हो।

गणतन्त्रमा आफैंले मतदान गराएर कसैले देखाएको ललीपपको पछि लाग्ने एउटा व्यक्तिका कारण आफ्नो सिद्धान्त परित्याग गर्नु कत्तिको राजनीतिक दूरदर्शिता हो ?

२४० र १०४ वर्षलाई सर्वेसर्वा मान्दै त्यसको निरन्तरता एवं उत्तराधिकारीका रूपमा जन्माइएको हो निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था। त्यसका सम्पूर्ण कर्तूतहरू इतिहासका पानामा प्रशस्त भेटिन्छन्। तिनको भुलभुलैयामा परेका स्वाभिमानी पञ्चहरूको समेत कहिल्यै भलो भएन भने अरूको के कुरा गर्ने ? स्वाभिमानी पञ्चहरू कहिल्यै शासकको नजरमा परेनन्, गाउँस्तरका पञ्चहरू त घरवारविहीन भए, साहुको ऋण तिर्न नसक्दा हली बस्नुपर्नेसम्मको परिस्थितिबाट गुज्रिए। तत्कालीन शासकको चाकडीमा नपुग्ने जनअभिमत भएकाहरूलाई कहिल्यै गाउँफर्कले चिन्दै चिनेन। प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न पाऊँ भन्दा आफ्नो दानापानी हट्ने डरले कहिल्यै सुनवाइ नै भएन। किनभने, त्यो व्यवस्था नै सीमित व्यक्ति र त्यसका चाकडीवालाका लागि मात्र थियो।

आज तीसबर्से पञ्चायतीकाल वा २००७ देखि तत्कालीन राजाहरूले मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्ने काम गरे भनेर हल्ला गरिन्छ। तर यथार्थमा समयले स्वतः ल्याउने विकास निमार्ण एवं परिवर्तनबाहेक खासै केही काम भएको भने होइन, केही ठूला राष्ट्रघाती काम पनि भएका थिए। २०१७ सालमा जनतालाई पुनः दास बनाइयो। सुस्ता र महेशपुर होस् वा पश्चिम नेपालको उत्तर सिमाना लिपियाधुराबाट लिपुलेकमा सार्ने काम। यी काम राजाको सहमतिविना पञ्चायती व्यवस्थाले मात्र गरेको होला भन्ने पत्याउन सम्भव छैन। पञ्चायतविना राजतन्त्र सम्भव छैन भन्ने बुझेका राजाहरू देशमा सिमाना बेच्न पछि नपरेका त्यो तन्त्र पनि कति राष्ट्रवादी हुँदा रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। सन् १९५० को सन्धि असमान छ भनेर संशोधन गर्ने जमर्काे कसले गरे ? नेपाल सरकारको नारायणहिटी दरबार पुनः नेपाल सरकारलाई बेच्ने कार्य कसले गरे ? यस्ता हजारौं उदाहरण छन्।

यति मात्र होइन, पञ्च नै आफ्ना विरोधी भएपछि त राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुँदाहँुदै कठोर यातनासहित जेलमा बन्द गर्ने राजतन्त्रले आफ्ना वा जनआवाज बोल्नेलाई बन्दीगृह स्थानान्तर गर्ने नाममा सयौं राजनीतिक बन्दीको हत्या गरेको वर्तमानमा अझ प्रस्ट हुँदै गएको छ। व्यवस्थाकै विरोध गरेका कारण पिस्कर र छिन्ताङमा सयौं निर्दाेष नेपाली जनता कसको निर्देशनमा मारिए ? के हामी त्यही पात्र र प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन खोजिरहेका त छैनौैैं, जो उम्रिँदै तीन पात भने झैं बेलायतको इटन कलेजमा पढ्दा दुव्र्यसनी भई वितण्डा मच्याएका व्यक्तिले उसैका कारण दरबार हत्याकाण्ड भई नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि बाटो खुल्यो। बैंककमा लागूपदार्थ ओसारपोसारमा कसले कैदी जीवन बितायो। नमिता-सुनिताको बलात्कारपछि हत्या कसले गर्‍यो। पत्रकार पदम ठकुराठीलाई मार्ने योजना अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित पाँचतारे होटेलमा बसेर कसले बनायो ?

पदम ठकुराठीको हालसालै एउटा पत्रिकामा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भूमिगत गिरोह नाइके र तिनका मतियारहरूका बारेमा यथार्थ वस्तुस्थिति सुलसुलेमार्फत उदांगो पारेका कारण ज्यान मार्न खोजियो भनेका छन्। यथार्थ पनि त्यही हो। भक्तपुर नगर विकासका नाममा जर्मनीको सहयोगमा भक्तपुर जर्मन परियोजनाका नाममा काम सुरु गरियो, जसको संरक्षक र आफूलाई रैथाने वामपन्थी भनाउँदा मिलेर उक्त संस्थालाई दोहन गर्र्ने कार्य गरियो। जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उक्त संस्थालाई बदनाम गरियो। मन्दिर पुनर्निर्माणका नाममा भूमिगत गिरोहका मतियार मात्र बसेर मन्दिर भत्काउने कार्य भयो। सर्वसाधारणलाई उक्त क्षेत्रमा महिनौंसम्म प्रवेश निषेध गरियो भने पुरातात्विक मूर्तिहरूको मर्मत-सम्भार, संरक्षण एवं जाँचका नाममा विदेश पुर्‍याइयो। तर उक्त मूर्तिहरू कहिल्यै फिर्ता भएनन्।

के सर्वसाधारण व्यक्तिको पहुँच हुन्थ्यो सानादेखि हजारौं केजीसम्मका मूर्तिहरू विदेश पुर्‍याएर बेचबिखन गर्न। ती मात्र कहाँ हो र सयौं फिटमाथि रहेको भूपेन्द्र मल्लको सालिक चोर्न क्रेन नै लिएर पठाउन सक्ने व्यक्तिको नामसमेत किटेर अन्तर्वार्तामा हालसालै पदम ठकुराठीले भनेका छन्। पूरा भक्तपुर नियालेर बस्ने सालिक त चोर्ने आँट गर्नेले के मन्दिरभित्र वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा प्रतिस्थापित गरेका मूर्तिहरू बाँकी राखे होलान्। जसले फेरि आज स्वार्थ पूरा गर्नका खातिर यी घृणित कार्य गराउन खोज्नुबाहेक के हुन सक्छ मृत संस्थालाई पुनः स्थापना गराउन ? हालै त्रिभुवन विमानस्थलमा पारस शाहबाट भएको हर्कतलाई के भन्ने ?

नेपालीमा एउटा सत्य घटनामा आधारित उखान छ- जहाँ हर मर्दा मुख मर्दैन, टाउको चुडिँदा पुच्छर हल्लिन छोड्दैन र माउसुलीको पुच्छर पनि केहीबेर जीवन रहेजस्तै हल्लिइरहन्छ। यदाकदा फिस्टे चराले जन्ती अघाउन खोजेजस्तै हो मृत संस्थालाई पुनः स्थापना गराउन खोज्नु। ती पात्रहरूको बाँदर भक्तिबाहेक केही होइन। पाखुराले भीमकाय पहरा छेड्छु भनेजस्तै ९९ प्रतिशत जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा मतदान गरेको कुरा हिजोका निरंकुशताका पृष्ठपोषकहरूले बिर्से होलान् तर लामो त्याग र बलिदान गर्ने जनताले बिर्सेका छैनन् र कदापि बिर्सने पनि छैनन्।

९९ प्रतिशत गणतन्त्रका पक्षधरमध्ये करिब दुईतिहाइ जनताको रक्षाकबच भिरेका व्यक्ति सिसाका घरमा बसेको देख्नु जोसँग जनमत तथा जनाधार एक प्रतिशत पनि नहुनुबाट बिनाघरका व्यक्तिले अरूलाई पनि त्यस्तै देख्छन्। निर्वाचनमा ३० हजार मत पनि ल्याउन नसक्नेले १० लाख मानिस सडकमा उतार्छु भन्नु कति हास्यापद हो। आफ्ना हजुर खलकले भारतको एउटा राज्य नै किन्न पुग्ने सम्पत्ति नेपाली जनताले तिरेको कर ओसार्न नपुगेर नेपालीको पहिलो ग्यास उद्योग बेचेको पैसा कहाँ छ ? गणतन्त्रमा आफैंले मतदान गराएर कसैले देखाएको ललीपपको पछि लाग्ने एउटा व्यक्तिका कारण आफ्नो सिद्धान्त परित्याग गर्नु कत्तिको राजनीतिक दूरदर्शिता हो।

अन्यमा मुलुकले गति लिन सकेन भनौं, भ्रष्टाचार बढ्यो भनौं, नेताले राजसी परम्परा अँगाले भनौं, जनतामा जाउ भनौं कमसेकम मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन एउटा प्रदेश सदस्य जित्नुहोस्। अन्त्यमा बगेको खोला फर्किंदैन, बन्दुकबाट निस्केकोे गोली फिर्ता हुँदैन। इतिहास भइसकेको कुरा मृतसरह हुने भएकाले बेकारको रुवाइको मतलब छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.