‘हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?’

‘हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?’

काठमाडौं : कागेश्वरी–मनहरा र शंखरापुर नगरपालिका देशकै राजधानी काठमाडौंभित्रै पर्छ । राजधानीमै पर्ने यी नगरपालिका विकसित होलान्, राम्रा–राम्रा सडक होलान् भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ ।

यस्तो लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तर, यथार्थमा यस्तो छैन । शंखरापुरको साँखु चावाहिलबाट मात्रै सोढ १२ किलोमिटर पर्छ । दूरीका हिसाबले यसलाई खासै टाडा मान्न सकिँदैन । तर, त्यहाँ पुग्न घण्टौँ लाग्छ । त्यो पनि सडकको धुलो र जाम त सामान्यजस्तै भएको छ ।

‘हामीलाई कहिलेसम्म सास्ती दिने ?’, साँखुका स्थानीय रोशन आचार्यले भने, ‘काठमाडौंकै ठाउँमा पनि यातायात जाँदैन भन्नु त लाजै लाग्ने भयो । यो ठाउँ त बत्तिमुनिको अँध्यारो जस्तै छ ।’

स्थानीयले साँखुलाई काठमाडौं भन्न पनि लाज लाग्न थालेको बताए । ‘हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ सरकार ? हामीलाई हिलो र धुलोबाट मुक्त भएर हिँड्न देऊ’, स्थानीय मिलन खड्काले भने, ‘यो देशकै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्र हो । तर, यहाँको अवस्था यस्तो छ । के यो काठमाडौं भन्न लाइकको छ त ?’

सडक खण्ड पाँचवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ । यो सडक निर्माणको जिम्मेवारी युनाइटेड बिल्डर्स, वज्रगुरु, च्याङमिला, खानी, बिरुवा, बिटी, सुनकोसी, वल्डवाइड, लामा, समानान्तरले लिएका छन् ।

०७२ असोज १३ गते लागेको ठेक्काको म्याद दुई पटक थप भइसकेको छ । आयोजनाले अहिलेसम्म ५१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । एक अर्ब ७३ करोड ५४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकोमा ९५ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ ठेकेदारले प्राप्त गरेका छन् । शुक्रबार सडकको अनुगमनका लागि गएको विकास तथा प्रविधि समितिको टोलीसँग स्थानीयले सरकारको बेवास्ताका कारण सडक बन्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा होटल हायतसम्म पिच भयो । तर, उनी गएको एक हप्तामै उप्कियो’, चुचेपाटीका स्थानीय विजयसागर महर्जनले भने, ‘यो त काठमाडौंको मुटु हो । हुम्ला–जुम्ला त हैन नि ! सांसद आए पनि यहाँ हुने केही छन । यस्ता अनुगमन त कति आए कति ।’

‘हामीलाई जनताले मार्नै लागे’

स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिले आफूहरूले जनताको दैनिक गुनासो सुन्नुपरेको भन्दै दुखेसो गरे । एकीकृत ढंगबाट काम नगर्दा समस्या देखिएको शंखापुर नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठको आरोप छ ।

‘जंगल फाड्न पर्‍याे भने वनलाई भन्नुपर्छ । यसले वर्षौँ लगाउँछ खानीपानीको पाइप बिग्रियो भने अर्कैलाई भन्नुपर्छ । यसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको छ । कुलाकमारीको खेलजस्तो भएको छ’, उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गरेर एउटैलाई सबै काम गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ अनि मात्रै काम हुन्छ ।’ उनले आफूहरूले पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएको बताए । ‘अहिले हामी जनप्रतिनिधि अचानो भएका छौँ । सबै हामीलाई कराउन आउँछन्’, उनले भने, ‘तर, यो सडकको विषयमा हामीसँग केही अधिकार छैन ।’

निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले पनि निरीक्षणको टोली आउँदा मात्रै सडक बनाउने गरेको उनको आरोप छ । ‘निर्माण कम्पनीले पनि निरीक्षणमा आउँदा एकै छिनमा सडक बनाउँछ’, उनले भने, ‘अरूबेला बाइक हिँड्नसम्म नसक्ने अवस्था हुन्छ । ढुंगा नगरपालिकाले ल्याइदिएर पटकपटक काम गरन भन्दा पनि गर्दैनन् । हामीले गरौँ भने महालेखाले बेरुजु देखाई हाल्छ ।’

उक्त सडक २२ मिटिर चौडा बनाउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । सडक नबनेको भन्दै स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् । तर, वर्षौँदेखि बाटो भने जस्ताको त्यस्तै छ । तर, सरकारी निर्णयले पनि काम गर्न समस्या भएको सडक आयोजनाका प्रमुख अर्जुन अर्याल बताउँछन् । ‘सडक निर्माणका लागि २०७२ मा काम भए पनि सरकारले ०७५ साउनमा मात्रै हामीलाई जुन ठाउँमा घर भत्काउन अप्ठ्यारो छ । त्यहाँ त्यस्तै गर्नु भन्ने निर्देशन दियो’, उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले काम सुरु ग¥यौँ । पोहोर साल ५ प्रतिशत मात्र काम भएको ठाउँमा अहिले ५० प्रतिशत भएको छ । काम गर्न सहज भएको ठाउँमा कमसेकम गाडी हिँड्छ ।’

स्थानीयतका कारण पनि सडक निर्माणमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ । ‘स्थानीयले आन्दोलन गर्दा पनि काममा ढिलाई भएको छ’, उनले भने, ‘एकथरि साथीहरू किन काम भएन छिटो गर्नुस् भन्दै आउँछन् । अर्कोथरी साथीहरू सर्वोच्चको निर्णय किन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भाँजो हाल्न आउँछन् ।’

उनले सडकमा पर्ने घरहरू भत्काउँदा दिइने मुआब्जको विषय अझै नटुँगिँदा समस्या भएको बताए । सडकमा पर्ने कतिपय घरहरू भत्काइएको छ । तर, बौद्धको प्रहरी वृत्त भने भत्काउनुको सट्टा अगाडिको दुई कोठा प्वाँल पारेर मान्छे हिँड्ने बाटो बनाइएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी सम्पत्ति नभत्काउँदा र निजी मात्रै भत्काउँदा स्थानीयको आक्रोश छ’, सांसद कृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण प्रहरी कार्यालय पनि भत्काउनुपर्नेछ ।’

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सडक नबन्नुमा सरकारी निकाय जिम्मेवार रहेको बताइन् । समस्या भएको ठाउँमा चाँडो निकास खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘समिति निर्माण भएदेखि नै हामीले यसमा जासो देखाएका छौँ । हिजो कसरी टेन्डर लगायौँ जे जे भयो, भयो तर अब गरिने पूर्वतयारी बिना केही गर्न हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘यो सडकको अनुगमनपछि हामी समितिमा बसेर उचित निर्णय लिन्छौँ ।’

सडक पेटीमा भ्वाङ

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक पेटीमा ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ छ । ती भ्वाङहरू त्यसै छाडिएका छन् । मान्छे नै डुब्ने खालका भ्वाङले जोखिम निम्त्याएको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘कहिलेकाहीँ हतारमा हिँड्नपर्ने हुन्छ । राति पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, सडकको पेटीमा यत्रो भ्वाङ छ’, स्थानीय राजु महर्जनले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा सडकको भ्वाङमा परेर मान्छे मरे भन्ने सुनिन्छ । हामीले कहिलेसम्म जोखिम मोलेर यसरी हिँड्ने ?’ समिति सभापति खड्काले चाबेलदेखि दक्षिणढोकासम्मको सडकमा निर्माणकम्पनीले लापरवाही गरेको बताइन् ।

‘यो क्षेत्रमा त ठूलो जोखिमा देखियो’, उनले भनिन्, ‘अलिेसम्म त त्यस्तो अप्रिय घटना भएको छैन । तर कुनबेला के हुने हो भन्न नसकिने गरिको खाल्डो रहेछ । यसमा निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेको देखियो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.