काठमाडौं : राणाकालमा लालमोहर लगाएर पशुपति गुठीलाई दिइएको काठमाडौं सिफलको आठ रोपनी ११ आना जग्गा गुठी संस्थानले हडपेको छ। संस्थानले उक्त जग्गामा लिजमा लगाउन सञ्चारमाध्यममा सूचना सार्वजनिक गरेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेका दर्जनौं समाचार आइरहँदा एउटा सरकारी निकायले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हडपेको सार्वजनिक भएको हो।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा फूल चढाउनका लागि पाँच सरकार गुठीले १९९३ सालमा चार रोपनी १२ आना जग्गा चार किल्ला खुलाई पशुपति गुठीलाई दिएको कोषको भनाइ छ। राजपरिवारले पाँच सरकार गुठी, राणाले दिने तीन सरकार गुठी र सर्वसाधारणले दुनियाँ गुठीका नाममा जग्गा दिने प्रचलन थियो। २०२१ सालमा नापी हुँदा तत्कालीन भगवानस्थान गाविस ६ स्थित कित्ता नं. ६२ को उक्त जग्गा ५ रोपनी १२ आना कायम थियो। कित्ता नं. ६३ को १२ आना पनि पशुपति गुठीकै नाममा कायम रह्यो। त्यसबेला महेश्वर भारती उक्त ठाउँको मठमा मोही थिए। २०४२ सालतिरको नापीमा काठमाडांै नगर ७ बनेको उक्त ठाउँको कित्ता नं. ९ मा ३ रोपनी २ आना ३ पैसा र कित्ता नं. को ५ रोपनी ९ आना २ पैसा १ दाम कायम गरी आठ रोपनी ११ आना भएको थियो।
कोष सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले २०४२ सालको नापीमा सिफलको उक्त जग्गा धोबीखोला सिफल पक्की पुल गुठी बनाएर गुठी संस्थानले तैनाथी गरी हडपेको बताए। ‘उक्त विषयबारे मालपोत कार्यालयले दिएको श्रेस्ताले सो जग्गा पशुपति गुठीको प्रष्ट देखाए पनि गुठी संस्थानले जानाजानी लिजका लागि सूचना निकालेर टेन्डर मागेको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कोषले साउनको तेस्रो साता यी सबै विवरणसहित किन गुठी संस्थानले टेन्डर आह्वान गरेको भनी पत्राचार गरे पनि अझैसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।’ उनका अनुसार २०६१ सालमा गुठी संस्थानका प्रशासक दिलिपकुमार भट्ट र कोषका सल्लाहकार पूर्णप्रसाद गौतमको कार्यटोलीले जग्गा हडपेको लगायत सुझाव दिएको थियो।
कोषले कोषाध्यक्ष डा. थापाकै संयोजकत्वमा गठन गरेको गुठी जग्गा अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उक्त जग्गा पशुपति गुठीकै नाममा रहेको तर २०४२ सालको नापीदेखि गुठी संस्थानले आफ्नो पक्षमा पारेको उल्लेख छ। सिफलको भण्डारेश्वरस्थित ‘उक्त गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा गुठी संस्थान वा पशुपति भण्डार तहबिल (गुठी) जसको नाममा रहे पनि यो जग्गा सार्वजनिक राजगुठी नै भएकाले सो जग्गा तथा बगैंचाको स्याहारसम्भार संरक्षण गरी आत्मनिर्भर बनाउन कोषले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने’ गरी २०६१ को कार्यटोलीको संयुक्त बैठकमा निर्णय गरिएको छ। बैठकले सो जग्गामा भएको अतिक्रमणलाई तत्काल हटाइ संरक्षण गर्ने साथै त्यहाँको कुटीको जीर्णोद्वार आदि गर्ने जिम्मा पनि दिएको थियो।
कोष र संस्थान दुवैले आठ रोपनी ११ आना जग्गामध्ये करिब तीन रोपनी जग्गा आसपासबाट अतिक्रमण गरेको जनाएका छन्। संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले कोषले जग्गाको बेवास्ता गरेको र बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नदिएपछि उक्त जग्गा संरक्षणका लागि लिजमा दिन टेन्डर निकालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाएर बगैंचा, समाधीस्थल, मठ घर बनाउने र बाँकी जग्गामा संरचना बनाएर आयमूलक काममा लगाउने तयारी छ। ‘विगतमा जग्गा बेवारिसे हुँदा संरक्षण नगर्ने, पाइलोसम्म नराख्ने र पत्रको जवाफसम्म नलेख्ने कोषलाई जग्गा अतिक्रमण हटाएर संरक्षण गरी उपयोगी काम गर्न खोज्दा किन टाउको दुखाइको विषय भएको ? ’, उनले भने।
थपलियाका अनुसार गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार आफूले उक्त जग्गा हकभोग गर्न पाउनेछ भनेपछि कोष स्थापना भएपछि बनेको कोषको ऐनले कोषलाई पनि अधिकार दिएको हो। तर, कोषका पदाधिकारी भने आफूहरूसँग १९९३ देखिका सबै कागजात पशुपतिकै नाममा रहेको दाबी गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
