काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतकि योजनामा समिावेश गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ ।
राप्रपाले १६ वटा सुझावलाई बुँदागत रुपमा आयोगमा पेश गरेको हो । आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतकि योजनामा समावेश गरिनुपर्ने विषयलाई सुझावको रुपमा पेश गर्न आग्रह भए बमोजिम सुझाव पेश गरिएको बताइएको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार हुनुपर्ने लगायत सुझाव छन् ।
यस्ता छन् राप्रपाले पेश गरेका १६ सुझाव :
१. कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मेरो भोट दिने ईच्छा छैन, अर्थात ूनो भोटूको व्यवस्था मतपत्रमा गर्ने ।
२. निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम सहितको नयाँ पार्टीको दर्ता गर्दाखेरी पहिले नै दर्ता भइसकेको पार्टीको नामसँग जनता अल्मलीने वा भ्रम सिर्जना हुने किसिमको नाम राखी वा दर्ता रहेका पार्टीको नामको अगाडी वा पछाडी कुनै पनि प्रकारको विशेषण वा पुच्छर झुण्ड्याई नयाँ पार्टीको नाम राखी विधान दर्ता गर्न नहुने । जस्तैः राप्रपा, राप्रपा राष्ट्रवादी, राप्रपा संयुक्त, नेकपा, नेकपा माले ।
३. निर्वाचन आयोगले कुनैपनि पार्टीको निर्वाचन चिन्ह दिंदा मतदाता झुक्किने वा अल्मलिने गरी भइराखेको पार्टीको चिन्हमा आकार प्रकार परिवर्तन गरी सोही चिन्हसँग मिल्ने गरी अर्को चिन्ह निर्धारण गरिदिन नहुने । जस्तैः गाई, गोरु, कोदालो, चाँदे हलो, गोलाकारभित्र हलो, चतुर्भुजभित्र हलो ।
४. निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक पार्टीलाई निश्चित चुनाव खर्च राज्यकोषबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
५. पार्टीका उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्चको विल वा गरेको खर्चको सिमालाई कडाइका साथ अनुगमन गरी सिमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाणीत भएमा ३५ दिन भित्र आवश्यक कारवाहीको निर्णय गर्ने । सो सम्बन्धि अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिसको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने ।
६. निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निर्वाचन अनुगमन गर्नको लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीलाई अनुमति दिंदा कुनै पनि पार्टी, धर्म, सिद्धान्तको प्रचारक हो भन्ने नदेखिएका स्वतन्त्र, निष्पक्ष व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र अनुमती दिने ।
७. निर्वाचनको समयमा प्रत्येक मतदातालाई मतदान प्रणाली सम्बन्धी जानकारी गराइ विद्युतिय मतदान प्रणालीद्वारा मतदान गर्ने प्रणालीलाई क्रमश लागू गरि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू गर्ने ।
८. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने ।
९. निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धि कानुन बनाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने ।
१०. आवधिक निर्वाचनको मिति र उपनिर्वाचन गर्दा पद रिक्त भएको मितिले निश्चित समय अर्थात ३ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने गरी ऐनमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने ।
११. हरेक तहको निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएपछि मतदान स्थलमा नै तत्काल मत गणना शुरु गर्नु पर्ने ।
१२. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रह गर्नका लागि पहिले नै सो सम्बन्धि कानुन बनाउनु पर्ने ।
१३. निर्वाचनको समयमा भएका आचार संहिताको परिपालनाका सम्बन्धमा केन्द्रमा गैरराजनीतिक प्रतिष्ठत व्यक्तिहरुको शक्तिशाली अनुगमन टोली बनाउनु पर्ने ।
१४. जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको तय गर्नु पर्ने ।
१५. कम खर्चिलो, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको प्रत्याभूति दिनका लागि सवै तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक बनाउनका लागि संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्ने ।
१६. संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी संघीय संरचना अनुकुल आयोगको संगठनात्मक संरचनामा परिमार्जन गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
