टीकापुर : डेढ वर्षे नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने ७ भदौ ०७२ मा भएको टीकापुर घटनाको चार वर्ष पुग्यो। थरुहट–थारुवान संघर्ष समितिले आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।
८ गते कफ्र्यूका बीच थारुका घर, पसलमा आगजनी भयो। घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन टोली बनायो।
मानवअधिकार आयोगले समेत छानबिन समिति गठन गर्यो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गृशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न समिति पनि बन्यो। सरकारले बनाएको छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरेका टीकापुरबासी भने चार वर्षसम्म अन्योलमै रहेका छन्।
कैलाली कञ्चनपुरसहितको नवलपरासीसम्मको थरुहट प्रदेश थारुको माग हो। घटनाको छानबिनका लागि सरकारले बनाएको समितिले सरकारले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय हुँदा समेत सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनाबारे दुवैथरिमा अन्योलता छ।
सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको थारु पक्षको आरोप छ। टीकापुरका लागि कालो दिनका रूपमा रहेको भदौ ७ गतेको घटनालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। विगतमा भएको घटनालाई बिर्सिएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने नेकपाका युवा नेता भैरव रावलको भनाइ छ।
‘२०७२ को टीकापुर घटना आफैमा दुःखद् घटना हो, अब हामी त्यो सबै बिर्सिएर नयाँ ढंगबाट यस क्षेत्रको सद्भावका कायम गर्न लाग्नुपर्छ’, रावलले भने, ‘टीकापुर घटनाले, हिंसाको माध्यमबाट कुनै पनि मुद्दाको सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ।’
संविधान बन्ने क्रममा भएको आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमै समाधान खोजेर टीकापुरलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १ कैलालीका क्षेत्रीय सभापति भूवनेश्वर अधिकारीले बताए।
‘टीकापुरका लागि कालो दिनका रूपमा भएको त्यो घटना नितान्त राजनीतिक मुद्दा हो, राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्न सके मात्रै सद्भाव कायम हुन सक्छ’, उनले भने, ‘यो घटनामा राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको छ।’
भदौ ७ गतेको घटनापछि घटनाको विरोधमा भदौ ८ गते एक समूहले टीकापुरमा रहेका थारू समुदायका घर र पसलमा आगजनी गरेको थियो। कफ्र्यूको समयमा समेत आफ्ना घर पसल छानी–छानी आगजनी भएको प्रति थारू समुदायले तीव्र विरोध जनाउँदै आएका छन्।
सरकारले आगजनीमा परेका थारू समुदायका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा राज्यले ५८ जनाका नाममा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमध्ये २७ जना पक्राउ परेका थिए। अन्य सबै अहिले पनि फरार सूचीमा रहेका छन्।
पक्राउ परेका मध्ये फागुन २२ गते १६ जना छुटेका छन्। उनीहरूमध्ये १२ जना तीन वर्ष कैद भुक्तान गरेर, एकजना नाबालक भएर र तीन जना सफाई पाएर छुटेका हुन्। सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जना भने अझै जेलमा छन्।
रेशमलाल चौधरी कैलाली–१ बाट विजयी संघीय सांसद हुन्। ११ जनालाई भने अदालतले घटनामा संलग्न रहेको भन्दै दोषी ठहर गरेर जेल सजाय सुनाएको छ। थुनामै रहेका बेला सरकारले चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराएको भए पनि संसदमा भने उपस्थित गराएन्। सरकारको उक्त कदमले टीकापुर घटनालाई बल्झाई रहेको थारु अगुवा लालवीर चौधरी बताउँछन्।
‘जनताले आफ्नो मत दिएर निर्वाचित गरेको हाम्रो सांसदलाई जेलमा राखेर सरकारले अन्याय गरिरहेको छ’, चौधरीले भने, ‘टीकापुरको सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि हाम्रो सांसदलाई रिहा गरिनुपर्छ।’
घटनामा गोली लागेर ज्यान गुमाएका नाबालक टेकेन्द्रबहादुर साउदको परिवारले भने घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। दोषीलाई उम्काउन नहुने मृतक साउदका हजुरबुबा जंगबहादुर साउदले बताए।
‘घटनामा दोषी रहेकाले कानुनी कारवाही भोग्नै पर्छ, दोषीलाई उम्काउन मिल्दैन’ साउदले भने, ‘सामाजिक सद्भावका लागि पनि दोषीले कारवाही भोग्नै पर्छ, जनताले घटनाका वास्तविक पीडकलाई जान्न पाउनु पर्छ।’
टीकापुर घटना पछाडि टीकापुर शान्त रहेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि चयन गरेर जनताले अभिमत प्रकट गरिसकेपछि टीकापुर घटनाको घाउ कोट्याइरहन आवश्यक नभएको टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए।
‘यस क्षेत्रका जनताले तीनै तहको निर्वाचनमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गरिसकेपछि त्यो घाउ कोट्याउन आवश्यक छैन’, नगर प्रमुख रावलले भने, ‘सामाजिक सद्भावका नाममा हामी फेरि टीकापुरलाई अशान्त भएको हेर्न चाहन्नौँ।’
अहिले शान्त अवस्थामा रहेको टीकापुरमा, घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्नेमा दुवै पक्ष एक छन्। टीकापुर घटनाका पीडितलाई न्याय दिन, घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारवाही गर्न सके मात्र टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव कायम हुने स्थानीयहरू बताउँछन्।
पुरानै माग दोहोर्याउँदै थारु सम्मेलन
फागुनमा जेलमुक्त भएका थारु नेता लक्ष्मण थारुसहितको अगुवाईमा शनिबारदेखि टीकापुरमा थारु सम्मेलन सुरु भएको छ। सद्भावका लागि भनिएको थारु सम्मेलनमा, संविधान संसोधनको माग भने छोडिएको छैन।
‘थरुहट एकता र सामाजिक सद्भावका लागि टीकापुर राष्ट्रिय सम्मेलन, संविधान संशोधनसहित थरुहट÷थारुवान स्वायत्त प्रदेशका लागि हाम्रो आन्दोलन’ नारा दिएर थारु सम्मेलन सुरु भएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको थारु सम्मेलनका लागि डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारीका संयोजक मोहन वैद्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णसहितका नेताहरू टीकापुर पुगेका छन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले भदौ ७ गतेको घटना राजनीतिक आन्दोलन बताएका छन्। एकथरी थारुले असहमति देखाइरहेकै अवस्थामा सम्मेलन आयोजककर्ताहरूले भने आन्दोलनलाई थारु विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउन सम्मेलन गरेको बताउँदै आएका छन्।
डा.भट्टराईले पनि थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै टीकापुर घटना थारु विद्रोहको दिवस भएको बताए। ‘भदौ ७ गतेको टीकापुर घटना थारुहरूले संविधानप्रति जनाएको असन्तुष्टि थियो’, भट्टराईले भने,‘यो नितान्त राजनीतिक घटना हो, यसको समाधान सरकारमा बस्नेहरूले गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाबाट सुरु गरेको आन्दोलन र तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको संघर्ष राजनीतिक हुँदा थारुहरूको आन्दोलन राजनीतिक नहुनुले आफूलाई अचम्म लागेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, झापाको आन्दोलन राजनीतिक हुने, प्रचण्ड र बादलज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, तपाईहरूको आन्दोलन राजनीतिक हुने तर थारुहरूको आन्दोलनमा थारु नै जेल जानुपर्ने ?’, भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन हुँदा अन्य जाति र वर्गले पहिचानको आधारमा राज्य पाए पनि मगर र थारुहरूले पहिचानका आधारमा राज्य नपाएकै हुन्।’
टीकापुरमा शनिबार देखि सुरु भएको थारु सम्मेलन। तस्बिर : अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
