‘संविधानसभा भंग गर्न दबाब दिनेको अनुहार सम्झिन्छु, नाम बिर्सिएँ’

‘संविधानसभा भंग गर्न दबाब दिनेको अनुहार सम्झिन्छु, नाम बिर्सिएँ’

काठमाडौं : संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभा भंग गर्न र संविधान बन्न नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रले दबाब दिएको खुलासा गरेका छन्।

संविधानसभा सदस्य एवं समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले लेखेको ‘ संविधान निर्माण : घटना र अनुभूति’ नामक पुस्तकको वमोचन गर्दै नेम्वाङले यस्तो बताएका हुन्।

‘त्यतिखेर संविधान नबनोस भन्नेको अनुहार झल्झली सम्झन्छु। तर नाम बिर्से,’ नेम्वाङले भने, ‘जनताका उपलब्धि समाप्त होस भनेर अहिले पनि केही शक्तिहरु लागेका छन्। उनिहरुको सपना पुरा हुँदैन।’ 

जनताको बलमा संविधान बनेको भन्दै नेम्वाङले जनता बलियो भएका बेला कसैको पनि केही नचल्ने बताए। संविधानमा कुनै पनि त्रुटि नरहेको नेम्वाङले दाबी गरे।

राष्ट्रियसभा सांसद राधेश्याम अधिकारीले सत्तामा बस्नेहरुकै गतिविधिका कारण उपलब्धि गुम्ने अवस्था रहेको बताए। ‘संविधान बहिस्कार गर्नेहरुलाई गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षता चाहिएको हो वा होइन ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे। 

नेकपा सांसद प्रेम आलेले जातीयता र साप्रदायिक संकिर्णता भन्दामाथि उठेर संविधान जारी हुनु नै मुलुकका लागि सुखद क्षण भएको बताए। ‘केही दलले भने जस्तै जातीयताका आधारमा राज्य बनेका भए आज देश कुन अवस्थामा पुग्थ्यो ?’ आलेले भने,‘हाम्रो समाजलाई विभाजित गरेर खेलमैदान बनाउन खोज्नेका सपना चकनाचुर भएका छन्।’ 

बार एसोसियनसका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले सत्तामा बस्नेकै कारण गणतन्त्रमा धमिला लाग्ने खतरा देखिएको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरे। संविधानसभाबाट संविधान बन्ने क्रममा रहेका तितामिठा घटना र दस्तावेज संकलन गरेर पुस्तकलाई संग्रणीय सामग्री बनाएको लेखक सिंहले जानकारी दिए। पुस्तक पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्वाङले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.