काठमाडौं
- औखर पौवामा फोहोर मैलाबाट स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर।
- ढल अव्यस्थित हुँदा जनस्वास्थ्यमा असर।
- इँटा भट्टाको धुँवाबाट स्वास्थ्यमा गम्भीर असर।
- एनसेलको ठूलो जेनेरेटरका कारण ध्वनी तथा धुँवाबाट असर।
- स्वयम्भू बारुदखानामा विस्फोटक पदार्थ बनाउँदा कर्मचारीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर।
उपभोक्ता स्वयंले मानव अधिकार आयोगमा हालेका उजुरीका केही नमूना हुन् यी। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा उपभोक्ताबाटै निकै थोरै उजुरी पर्ने गरेका छन्। जनस्वास्थ्य, श्वासप्रश्वास, प्रदूषण, फोहोर मैला तथा ध्वनी प्रदूषणका कारण उपत्यकाभित्र जनजीवनमा असर पारेको भन्दै उजुरी आउने गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका विषयमा मानव अधिकार आयोगमा ०७५/७६ मा सात वटा मात्रै उजुरी परे।उपभोक्ता संरक्षण ऐनबारे अनविज्ञताका कारण उजुरी कम परेको आयोगको भनाइ छ। कानुनबारे जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणमा उपभोक्ता हित विपरीत र निकायबाट आफू ठगिएमा कहाँ र कसरी उजुरी दिने भन्नेमा अन्यौल छ।
उजुरी, कारवाही प्रक्रिया र सजाय सम्बन्धमा जनचेतनाको अभावमा पीडितले सेवा प्रदायकविरुद्ध उजुरी नदिएको आयोगको बुझाइ छ। स्थानीय सरकारले पनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा चासो नदिएको आयोगको अनुगमनले देखाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय बजार अनुगमन समितिमार्फत् बजार अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्ता समिति सक्रिय छैनन्।
‘उपभोक्ता अधिकार मानव अधिकार भित्र पर्छ भन्ने कुरा उपभोक्तालाई नै थाहा छैन। उजुरी छानबिनपछि सरकारलाई गरिएको सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसैले पनि उपभोक्ता अधिकार जोखिममा परिरहेको छ’, आयोगका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीले भने।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा राज्य नै जवाफदेही नबनेको अधिकारीको भनाइ छ। गत वर्ष परेका उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। आयोगले उजुरी लिइ छानबिन गर्ने गरेको छ। छानबिनपछि गरिएका १८ वटा सिफारिस भने सरकारले दुईवटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न नियमित रूपमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति मूल्य निर्धारण गुणस्तर, नापतौल, लेवल, विज्ञापन आदिको नियमन गर्ने व्यवस्था छ। उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा लेवल लगाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
लेवलमा उत्पादकको नाम ठेगाना दर्ता नम्बर, उत्पादन गरिएको वस्तुको मिश्रण तत्त्व परिणाम र तौल, वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभावलगायतका विवरण अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको आयोगको अनुगमनले देखाएको छ।
उत्पादकको दायित्वअन्तर्गत गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने, लेवल निर्धारण गर्ने, त्रुटिपूर्ण उत्पादन गर्ने, उपभोक्तालाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी, क्षति भएमा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिने जस्ता विषय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मूल्य सूची टास्ने बाहेक अन्य कुरा कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ। वस्तु उपभोगबाट स्वास्थ्य वा अन्य विषयमा हानी पुगेकोमा उत्पादकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने ऐनमा व्यवस्था रहे पनि त्यस्ता घटनामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
