लोकतन्त्रको प्राण

सबल, सक्षम, जागरुक र स्वतन्त्र नागरिक समाजको खबरदारी र भूमिकाबिना मुलुकमा सुशासन कायम हुन र प्रणालीमाथि बलजफ्तीपूर्वक थोपरिएको क्यान्सर हटाउन असम्भव छ।

कसैले कहिल्यै पनि खोस्न नसक्ने पूर्ण प्रजातन्त्रको बहाली दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) को नारा र लक्ष्य थियो। यो नारा राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदम र राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको सत्ता अधिग्रहणका घटनातर्फ परिलक्ष्यित थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेर हिंसात्मक माओवादी द्वन्द्वको कारण निर्वाचनबाट संसद्को स्थापना कार्य असम्भव रहेको अवस्थामा बेवारिस हुन पुगेको सत्ता अधिग्रहण गरियो। यस घटनालाई ‘शाही कू’ मानेर संसद्वादी सात दल र हिंसात्मक विद्रोहरत माओवादीले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनासहितका एजेन्डामा राजाविरुद्ध आन्दोलन गरे।

विघटित प्रतिनिधिसभा राजाको निगाह वा मर्जीले स्थापित थिएन, नेपाली जनताको जनादेशबाट बनेको थियो। त्यसको विघटन पनि राजाले स्वेच्छाले गरेका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानअनुसारै भएको थियो। हुकुम प्रमांगीबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको समेत गठन र विघटनको इतिहास नभएको अवस्थामा आन्दोलनरत दलहरूले सम्प्रभु नेपाली जनताको आधिकारिक वारिसे उपल्लो निकायको पुनस्र्थापनाका लागि असंवैधानिक दबाब दिए। बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता र आन्तरिक तथा बाह्य चाप र तापको कारण असंवैधानिक काम गर्न राजा बाध्य भए, विघटित प्रतिनिधिसभा राजाको आदेशबाट पुनर्जीवित भयो। सम्भवतः मुलुक थप मुठभेड र रक्तपातको स्थितिमा नजाओस् भनेरै राजा असंवैधानिक कार्य गरिदिन तयार भएको हुनुपर्छ।

यसरी राजाबाट पुनस्र्थापित संसद्ले नै कहिल्यै कसैले खोस्न नसक्ने प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) का लागि आधार तयार गर्‍यो। त्यही संसद्ले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाने, हिन्दु राष्ट्रको सट्टा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने र एकात्मक राज्य संरचनाको बदला संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक निर्णय लियो। पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताले राजनीतिक संवैधानिकता पाए उधारो रूपमा। औपचारिक संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्‍यो। दिगो र सुदृढ लोकतन्त्रका वाधक हिन्दुत्व र एकात्मक राज्य संरचनामा आधारित राजतन्त्र रहेको ठानेर दलहरूले यी तीनवटा अवरोधलाई एकैसाथ हटाएको सन्देश प्रवाहित गरे।

राजा, हिन्दुत्व र एकात्मक राज्य संरचनाको छायाबाट समेत टाढा रहेको गणतन्त्र संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको आधा दशक पनि नबित्दै कुरूप, विद्रुप र बोझिलो हुँदै गएको छ। जनतामा आक्रोश, निराशा, असन्तुष्टि र कुण्ठा चुलिँदै गएको छ। हेर्दा रूपमा गणतन्त्रै देखिन्छ, तर सारमा अधिनायकवादमा रूपान्तरण भइरहेको अवस्था छ। सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी गणतन्त्रको गर्भबाट इदिअमिन, बोकासा र सद्दाम हुसेनहरू जन्माउन उद्यत् एवम् प्रयासरत छ भने संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफ्नै अन्तर्विरोध र अकर्मण्यताका कारण नैतिक र राजनीतिक रूपमा लाचार र निरिह रहिआएको छ। अर्थात् माकुराका बच्चाले माउलाई खाने गरेजस्तै गणतन्त्रका संवाहक रहेको दाबी गर्नेहरू स्वयम् यस प्रणालीका स्थापित एवम् सर्वस्वीकृत आदर्श, मूल्य र मान्यतामाथि हाकाहाकी प्रहार गरिरहेका छन्, काँचै चपाइरहेको अवस्था छ अहिले। यथार्थमा गणतन्त्र नराम्ररी घाइते भइसकेको छ। घाइते अरू कसैले बनाएका नभई यसका संवाहकहरूले नै बनाएका हुन्।

नागरिकको सम्प्रभुता र सर्वोच्चताको अर्थ र महत्त्व त्यतिबेला सार्थक हुन्छ जतिबेला नागरिक समाज प्रत्येक विकृति र विसंगतिविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रिन्छ।

सत्तारुढ दलका नेता र कार्यकर्ताले सिंहदरबारदेखि प्रदेश हुँदै पालिका, तिनका वडा र गाउँटोलसम्म नीतिगत एवम् संस्थागत रूपमा व्यापक तुल्याइएको खुला भ्रष्टाचार, थप भ्रष्टाचारका लागि जनताको टाउकोमा थोपरिएको बहुआयामिक करको भार, विकराल महँगी र मुद्रास्फीति, राज्यका सबै तह र निकायको पार्टीकरण, चरम बेरोजगार र ऊर्जाशील युवा पुस्ताको विदेश पलायन तथा थप युवा पुस्तालाई विदेश पलायन गराउन सरकारले अवलम्बन गरेको नीति, आयातीत वस्तुको भन्सार र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा टिकेको अर्थतन्त्र, साढे १० खर्ब हाराहारीको ऋण, तीन तहका सरकारको धानिनक्नुको खर्च, वार्षिक एक खर्ब बढीको दाल, चामल र खाने तेलको आयात, कृषियोग्य जमिन बाँझिने क्रममा वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य कमजोर र गरिब जनताको पहुँचबाट कोसौं टाढिएको कहालीलाग्दो अवस्था तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाबी रहेको व्यापारीकरण, राष्ट्रमा भुइँफुट्टा वर्गको अभ्युदय, बिगबिगी, ज्यादती र शासन सत्तामा यो वर्गको राइँदाइँ, ठेकेदार, कालाव्यापारी, कमिसनखोर, भ्रष्ट र दलालको सल्लाह र सुझावमा राज्यको सञ्चालन, अस्थिर र अमूर्त विदेश नीति, कथित क्रमभंगताको बहानामा डलर पचाउँदै नेपाली इतिहास, धर्मसंस्कृति, कला, भेषभूषालगायत राष्ट्रका मौलिकता र पहिचान समाप्त पार्ने अभियानलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइँदै गरेको अवस्था, होलीवाइन प्रकरण, सत्ताइतरका समर्थक जनतामाथि राज्यबाटै भेदभाव र दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार तथा ३८ क्विन्टल सुन प्रकरण र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारबाट भइरहेको प्रपञ्च, विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर बाह्य लगानी आकर्षित गराउन पूर्ण असफल रहेको स्थिति, संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक र मानवअधिकारमाथि बन्देज वा अंकुश लगाउने बारम्बारको प्रयास, स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक हैसियतका संवैधानिक अंग र निकायलाई कार्यपालिका अधीनस्थ राख्ने दुष्प्रयासको परिणामस्वरूप सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति खजमजिएको धरातलीय यथार्थ एवम् राष्ट्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत बाह्य शक्तिहरूको चासो र हिस्सेदारीजस्ता बहुआयामिक समस्या र विकृतिका चट्टानले थिचिएको छ अहिले नेपाली गणतन्त्र।

समस्या र विकृतिको आयाम र आयतन हेर्दा कसैले कहिल्यै खोस्न नसक्ने गरी बहाल गरिएको यो प्रणाली संवाहकहरूकै स्वादिष्ट मिष्ठान्न भइरहेको प्रतीत हुन्छ। रक्षक नै भक्षक रहेको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा यो दिव्यभोजनले कति दिन धान्ने हो ?

कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली साधन मात्र हुन्छ, साध्य हुँदैन। साध्य भनेको प्रणालीले आत्मसात गरेका आदर्श, मूल्यमान्यता र तिनलाई हुबहु व्यवहारमा उतार्ने पात्र (सरकार र राजनीतिक दल) हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो कथन मिथ्या सावित भइरहेको छ। प्रणालीको संरक्षण र सुदृढीकरणको दायित्व बहन गरेका दलहरू असफल भएको अवस्थामा यो गहनतम दायित्व सोझै नागरिकका काँधमा जानुपर्ने हो। यो प्रणालीले राज्य (सरकार र राजनीतिक दल) को दायित्व र भूमिका कमजोर रहेको खास परिस्थितिमा नागरिक (जनता) को संगठित भूमिकाको अपेक्षा गर्छ। यसैकारण प्रत्येक नागरिकलाई ‘सम्प्रभु’ अर्थात् मालिक परिभाषित गरिएको हो। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जनताले आफ्नो सम्प्रभुता अर्थात् मालिक्याइँको अर्थ र महत्त्वबोध गरेको अनुभूति हुँदैन। यसो हुनुको पछाडि हाम्रो संस्कार, संस्कृति र परम्परा धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ। युगौंयुगसम्म नेपाली समाज रैती, दास र कमाराको मानसिकता र व्यवहारबाट गुज्रिआएको छ। रैतीपन र मानसिकतायुक्त बन्द समाज हाम्रो संस्कार र चरित्र नै बन्यो।

२००७ साल र २०४६ सालका परिवर्तनले बन्द समाज र रैतीपनको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै गर्दा राजतन्त्रका रैती राजनीतिक दलका रैतीमा रूपान्तरण हुन पुगे, जुन आजपर्यन्त कायम रहिआएको अवस्था छ। परिवर्तनका लागि जनताले दलीय सम्प्रभुता अर्थात् दलको नेतृत्व स्विकार्न आवश्यक थियो नत्र परिवर्तन सम्भव थिएन। परिवर्तनपश्चात् जनताले आफ्नो सम्प्रभुताको सदुपयोग स्वविवेक र निजी तजविजमा आफैं गर्नुपर्थ्यो। हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। परिवर्तनका क्रममा विशेष परिस्थितिमा निर्माण हुन पुगेको पार्टी समाज स्वतन्त्र नागरिक समाजमा रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन।

हिजोका दिनका राजामहाराजाका रैती रहिआएका नेपाली जनता आज दल र नेताका रैतीको भूमिकामा छन्। जनताको सम्प्रभुता नेताका स्वार्थका खल्तीमा बन्धक छ, चुनावमा मात्र नागरिक सम्प्रभुताको प्रयोग एवम् उपयोग हुने गरेको छ नेता र दललाई अकर्मण्यता र स्वेच्छाचारिताको प्रमाण दिनका लागि। यस्तो परिस्थितिमा सरकार र नेताहरू स्वेच्छाचारी, कर्तव्य र दायित्वच्युत हुनु, उनीहरूमा अहम् र अधिनायकवादी प्रवृत्ति, संस्कार र चरित्र झाँगिनु स्वाभाविक हुन्छ।

नागरिक समाज कमजोर एवम् असंगठित रहेको अवस्थामा संविधान, ऐन–कानुन, सरोकारवाला संवैधानिक निकाय र प्रशासनले काम गर्न सक्दा रहेनछन् भन्ने यथार्थका साक्षी हामी सबै छौं। साथसाथै यो पनि अनुभूत भइसकेको छ कि सबल, सक्षम, जागरुक र स्वतन्त्र नागरिक समाजको खबरदारी र भूमिकाबिना मुलुकमा सुशासन कायम हुन र प्रणालीमाथि बलजफ्तीपूर्वक थोपरिएको क्यान्सर रोग हटाउन असम्भव छ। नागरिकको सम्प्रभुता र सर्वोच्चताको अर्थ र महत्त्व त्यतिबेला सार्थक हुन्छ जतिबेला नागरिक समाज प्रत्येक विकृति र विसंगतिविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रिन्छ। बेलायतलगायत युरोप र अमेरिकामा प्रजातन्त्रलाई कसैले चोट पुर्‍याउन नसकेका कारण शासक वर्ग इमानदार र प्रजातन्त्रप्रेमी भएर भन्दा पनि नागरिक समाज सचेत, सबल र संगठित भएर हो। हामी नेपाली नागरिकले पनि यसबाट शिक्षा लिएर अनुकरण गर्न आवश्यक छ। यसनिम्ति पार्टी, समाज, नागरिक समाजमा रूपान्तरण हुन ढिलाइ भइसकेको छ।