ज्ञानको भण्डारमा आग्लो

पुस्तक आयातकर्ता तथा अर्थमन्त्रीबीचको रस्साकस्सीमा पुस्तक आयात गरिएन भने भारतमा नेपाली लेखकका छापिँदै गरेका पुस्तक अलपत्र पर्नेछन्

विगत केही वर्षयता विदेशी लेखकका पुस्तक हाम्रा पुस्तक पसलहरूमा सहजै उपलब्ध हुन थालेका थिए। दक्षिण एसियाली, खासगरी भारतीय बजारका निमित्त मात्रै छापिएकाले त्यस्ता पुस्तकको मूल्य विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा हामीकहाँ सस्तो हुने गर्थ्यो। बहुचर्चित पुस्तक प्रकाशनमा आएलगत्तै हाम्रा बजारमा उपलब्ध हुन थालेका थिए। आफूलाई मन पर्ने लेखकको पुस्तक प्रकाशन भयो भन्ने थाहा भएलगत्तै स्थानीय बिक्रेतालाई उक्त पुस्तक ‘मगाइदिनुहोस्’ भनेको सात/आठ दिनभित्र पुस्तक हात पर्नसमेत थालिसकेको थियो। ज्ञानवर्द्धकदेखि फुर्सदको समय व्यतीत गर्न सहज तुल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकहरू उपलब्ध हुने भएकाले जनसाधारणलगायत सबै तप्काका पाठक जस्तै, लेखपढ गर्न सिक्दै गरेका बालबालिका, विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा पेसेबर व्यक्तिहरूका निमित्त विषयगत, चाहना तथा आवश्यकताअनुसार पुस्तकहरू सुपथ मूल्यमा पाइने हुँदाको आकर्षण तथा फाइदा अनेकौं थिए।

आन्तरिक बजारमा नयाँ–पुराना पुस्तक सहजै उपलब्ध हुने भएकाले विदेशमा बसेका आफन्तहरू गुहारेर पुस्तक मगाउनुपर्ने अवस्थाको धेरै हदसम्म अन्त्य भएको थियो। विदेश भ्रमणमा रहेको अवसरमा पनि पुस्तकप्रेमीहरूलाई सुपथ मूल्यमा यही पुस्तक पाइने भएकाले पुस्तकको वजनले बाकसको वजन बढाउने कार्य अनावश्यक भएको थियो। विद्यार्थी खासगरी विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न आकांक्षा राख्नेहरूका निमित्त अंग्रेजी भाषाको दक्षता मापन गर्ने जाँच (इलपीटी) देखि भर्नाअघिका परीक्षा जस्तै, स्याट, जीआरई आदि विषयमा तयारी गर्न सहज थियो। त्यस्ता परीक्षा तयारीका निमित्त आवश्यक पुस्तक बजारमा सहज उपलब्ध हुने भएकाले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, ब्रिटेन आदि मुलुकका ख्यातिप्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा नेपाली विद्यार्थीको प्रवेश अवसरको ढोका उघ्रने गरेका हुन्।

प्रवेश परीक्षाका निमित्त मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पूर्वतयारी अभ्यासका निमित्त त्यहाँकै पाठ्यक्रमहरूमा सिफारिस गरिएका विषयगत पुस्तक अध्ययन गर्न सहज भएको थियो। विद्यार्थीलाई विदेशका शिक्षण संस्थाहरूमा प्रवेश द्वार उघारेर अभिभावकमाझ ख्याति कमाउन थालेका, मौलाउँदै गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल तथा कलेजले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अपनाउन थालेका थिए। यी सबै सम्भव हुनुको पछाडिको मूल कारण हो– खोजेको वा आवश्यकअनुरूपका पुस्तकहरू बजारमा सहज उपलब्धता।

विगत तीन महिनादेखि बजारमा विदेशमा प्रकाशित भएका नयाँ पुस्तक पाइन छाडेको छ। सरकार तथा पुस्तक आयातकर्ताबीचको गतिरोध कायम छ। गतिरोधको कारण अर्थमन्त्रीद्वारा पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइने निर्णय हो। पुस्तक आयातकर्ताअनुसार उक्त निर्णयको कार्यान्वयन भएमा पुस्तकको मूल्य ३० प्रतिशत बढ्ने छ। उच्च मूल्य तिरेर पुस्तक खरिद गर्ने क्षमता भएका पाठकहरूको संख्या त्यसै पनि न्यून छ। विगतमा पनि दुई अर्थमन्त्रीहरूले पुस्तकमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए। पुस्तक आयातकर्तासँगको संवाद अर्थात् वस्तुस्थितिको वर्णन तथा उनीहरूको समस्याको सुनवाइ भएपश्चात् ती निर्णय सरकारको तर्फबाट फिर्ता लिएका थिए। वर्तमान अर्थमन्त्री यस विषयमा संवाद गर्नसमेत इच्छुक छैनन्। त्यसकारण उनी पछि हट्ने गुन्जायस देखिँदैन। पुस्तक आयातकर्ताहरू अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्णय फिर्ता नगरे पुस्तक व्यापार घाटाको व्यापार हुने भएकाले बरु व्यापारै नगर्ने अडानमा अडिग छन्। अर्थमन्त्री र पुस्तक बिक्रेताबीचको रस्साकस्सीमा विदेशबाट हुने पुस्तक आयात ठप्प भएको छ। परिणाम ज्ञानार्जन माध्यमको ढोकामा आग्लो लागेको अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै छ।

सुरुमा उल्लेख गरिएकालगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकहरूको माग देशमा बढ्दै गए पनि परिणाम वा संख्या भने न्यून नै थियो। साँघुरो बजार भएकाले विद्यमान बिक्रेताहरूमध्ये कुनैले पनि ठूलो संख्यामा पुस्तकहरू ‘झिकाएर’ भण्डारण गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन्। उनीहरू हाम्रा निमित्त सम्पन्न देखिए पनि त्यतिविघ्न धनी छैनन्, जसले ठूलो परिणाममा पुस्तक आयात गरेर त्यसको व्यवस्थापन निमित्त आइपर्ने खर्चहरू व्यहोर्ने सामर्थ्य राखून्। बजारको मागअनुसार विदेश (मुख्य त भारत) बाट थोरै परिमाणमा पुस्तक मगाउने अनि बजारमा माग बढेको खण्डमा पुनः केही थान पुस्तक आयात गरेर आपूर्ति गर्ने प्रचलन थियो। निश्चय पनि, आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोगकर्ता जस्तै किन्डल, आई प्याड तथा कम्प्युटरबाट ई–पुस्तक पढ्ने पाठकका निमित्त बजारमा पुस्तक अभावले कुनै असर पर्दैन। तर ई–पुस्तक पढ्नेहरूको संख्या न्यून छ हामीकहाँ।

बजार नियन्त्रण गर्न अग्रसर रहेका सीमित प्रेस मालिकहरूको हितका निमित्त आन्तरिक उद्योग संरक्षणका नाममा उठाइने पहलकदमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप विकृति र विसंगति निम्तिने छ।

विकसित मुलुकहरूमा समेत ई–पुस्तकको माग आशाअनुरूप बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण बहुसंख्यक पाठकले पुस्तक नै पढ्न तथा तिनलाई सजाएर राख्ने रुचाउने भएकाले भन्ने छ। मनोवैज्ञनिक कारण नै किन नहोस्, पुस्तक पल्टाएर पढ्दाको स्वाद र मज्जा किण्डलले दिन अझै सकेको छैन। यद्यपि ‘अम्याजोन’ ले यस प्राविधिलाई पुस्तक पाठकमैत्री तुल्याउन थुप्रै अन्वेषण तथा लगानी गरिसकेको छ। र, अझै गर्दै छ। विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताका निमित्त त इलेक्ट्रोनिक माध्यम सहायकसिद्ध भए पनि त्यसले पुस्तक विस्थापित गर्न सक्ला र ? त्यसो त हाम्रो मुलुकमा मेरो उमेर समूहको मात्र होइन, कम उमेरकाहरूमध्ये पनि अति थोरैले मात्र ई–पुस्तकबाट आत्मसन्तुष्टि हासिल गर्ने गर्छन्। ई–पुस्तक खरिद प्रक्रियामा भएका कानुनी प्रावधान तथा जटिलताको पाटो त अर्कै छँदै छ। नेपाली रकममा ई–पुस्तक कसरी खरिद गर्ने वा डलर एकाउन्ट भएका साथी गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय नेपालमा खोलिएका केही अनलाइन पेहरूले त्यसमा काम गरेको सुने पनि यसको झण्झट स्पष्ट नै छ।

अनियन्त्रित सरकार सञ्चालन खर्च लक्ष्य, राजनीतिक वृत्तको बढ्दो भड्किला सोख, सहुलियत पूर्तिका निमित्त बढ्दो रकम माग, वास्तविक तथा राजस्व संकलन लक्ष्यबीचको बढ्दो खाडल आदि कारण अर्थमन्त्रीलाई राजस्व संकलनको विगतमा छुटेका स्रोतहरूबाट उठाउने रहर तथा बाध्यता दुवै हुनु अस्वाभाविक होइन। पुस्तकहरू बिनाभन्सार आयात हुने गरेकाले तिनमा आँखा गाड्नु स्वाभाविक पनि हो। मुलुकमा आयात गरिने एक सय प्रमुख वस्तु तथा सामग्रीको सूचीमा पुस्तक पर्दैन। पुस्तक आयातले कुल आयात रकमको ०.११ प्रतिशत अंश भएको पाइन्छ।

राजस्व संकलनका निमित्त यो नयाँ आयाम त हो। तर १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा राजस्व बढाउन भने यसले न्यूनतम भूमिका खेल्ने देखिन्छ। बाघ बूढो भएपछि कीरा–फट्याङ्ग्रा खोज्न थाल्छ भनेजस्तो जो हात सोही साथ गर्ने उद्देश्य झैं भए बेग्लै अन्यथा यो निर्णय ‘पेन्नी वाइज पाउन्ड फुलिस’ सिवाय अरू केही हुने देखिँदैन। यस निर्णयको प्रभाव वा असर अर्थमन्त्री स्वयंले यसै वर्ष बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको घोषणा ‘नेपाल लाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ’ को विपरीत छ। विडम्बना अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकहरू महँगो तथा अभाव हुने मुलुकलाई कसरी उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूको गन्तव्य तुल्याउने ?      

विगत केही वर्षयता नेपाली लेखकद्वारा लिखित पुस्तकहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन कम्पनीहरूले विदेश खासगरी भारतमा प्रकाशन गर्न थालेका छन्। यही कारणले नेपाली लेखकद्वारा लिखित पुस्तकहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध हुन थालेका छन्। त्यसैगरी नेपाली प्रकाशकहरूले पनि नेपाली लेखकका पुस्तकको छपाइ भारतीय प्रेसहरूमा पनि गर्न थालेका छन्। भारतमा पुस्तक छपाउनुको कारण समयमा, सस्तो तथा उच्च गुणस्तरको पुस्तक प्रकाशित हुने भएकाले नै हो। भारतीय प्रेसप्रतिको बढ्दो लगावको कारणले नेपाली प्रेस मालिकहरूमा आफ्नो व्यापार घट्ने सम्भावनाको भय हुनु स्वाभाविक हो। प्रेस मालिकहरूले आफ्नो व्यवसायको संरक्षणका निमित्त भारतमा पुस्तक छापिने कार्यलाई दुस्साहित तुल्याउन आवाज उठाउने गरेका छन्। त्यहाँबाट आयात हुने पुस्तकको भन्सार लगाउँदा आन्तरिक उद्योगले संरक्षण पाउँछ भन्ने उनीहरूले ‘लबिङ’ गर्दै आएका हुन्। आन्तरिक प्रेसको हितका निमित्त अर्थमन्त्रीले पुस्तकमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेका हुन् भने यो कदम घातकसिद्ध हुने निश्चित छ।

विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको अनुभवअनुसार प्रतिस्पर्धाको कारणले जति आन्तरिक उद्योगहरू विश्वमा फस्टाउने अनि संरक्षणको नीति अख्तियार गर्दा रुग्ण अवस्थामै रहिरहने गरेको पाइन्छ। उसै पनि हाम्रो आन्तरिक बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुनुको साटो सीमित स्वार्थी व्यापारीको कब्जामा जकडिएको छ। बजार नियन्त्रण गर्न अग्रसर रहेका सीमित प्रेस मालिकहरूको हितका निमित्त आन्तरिक उद्योग संरक्षणका नाममा उठाइने पहलकदमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप विकृति र विसंगति निम्तिने छ। विद्यमान पुस्तक आयातकर्ता तथा अर्थमन्त्रीबीचको रस्साकस्सीमा पुस्तक आयात गरिएन भने नेपाली लेखकका भारतमा छापिँदै गरेका पुस्तक अलपत्र पर्ने छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन कम्पनीहरूद्वारा प्रकाशित हुने विदेशी लेखकको मात्र नभएर नेपाली लेखकले लेखेको तर भारत वा अन्य मुलुकमा प्रकाशित पुस्तकहरूले समेत नेपाली बजार प्रवेश पाउने छैनन्।

विद्यमान परिस्थितिबाट उन्मुक्तिका निमित्त मात्र होइन, राष्ट्रमा ज्ञान प्रवद्र्धन गर्ने दूरगामी लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त पनि पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएर ज्ञानको ढोकामा ताल्चा लगाएर वा नियन्त्रण गर्नुको बदलामा आयातकर्तालाई प्रोत्साहन दिएर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकहरू आन्तरिक बजारमा सुपथ मूल्यमा छेलोखेलो हुने गरी उपलब्ध गराउने नीतिको अख्तियार गरेकोमा मुलुकले हाल अनुमानित भन्सारबाट हुने थप राजस्व रकमभन्दा धेरै गुणा बढी लाभ उठाउने कुरा कसले बुझाइदिने होला ? कि अर्थमन्त्रीले बुझ्नु पर्‍यो कि त सुन्न आवश्यक छ। सरकारले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने कार्य त्यागेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ अग्रसर हुँदा राष्ट्रको दूरगामी हित हुने निश्चित छ।