काठमाडौं : भारतीय लगानीकर्ता राधेश्याम सराफको प्रमुख लगानी रहेको दरबारमार्गको याक एन्ड यतीले होटलले नवीकरण नगराइ गैरकानुनी रूपमा विदेशी मुद्रा कारोबार गरिरहेको पाइएको छ। यो होटल नवीकरणको म्याद गत मंसिरमा सकिएको छ।
नवीकरण नगराएका कारण सरकारले यसका लागि दिइने सबै पर्यटकीय सेवा सुविधा कटौती गरेको छ। प्रमुख लगानीकर्ता सराफसहित ९० जनाभन्दा बढीको सेयर रहेको याक एन्ड यतीले करिब १० महिनादेखि होटल नवीकरण नगराइ कारोबार गरिरहेको छ। यो होटलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तीन वर्षदेखिको नतिरेका कारण गत कात्तिकपछि होटलको नवीकरण फेल भएको हो। कानुनअनुसार हरेक होटल प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने, स्तर वर्गीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा होटलले पाउने सरकारी सेवा सुविधाको निम्ति सरकारी राजस्वसहितको आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ।
‘होटल नवीकरण नभएका कारण यसको पाँचतारेको स्तर वर्गीकरण अमान्य भएको छ भने पर्यटकीय सेवा र सुविधा पनि कटौती भएको छ’, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले अन्नपूर्णलाई बताए। यो होटल नवीकरण नहुँदा यसले गर्ने विदेशी मुद्रा कारोबार पनि अवैध भएको जानकारी उनले दिए।
भारतीय लगानीकर्ता सराफ, नेपाली लगानीकर्ता दिनेशलाल श्रेष्ठसहितको लगानीको तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात)ले होटल नवीकरण नगरी करिब एक वर्षदेखि अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार गरिरहेको सार्वजनिक भएसँगै सराफकै अर्को होटलमा पनि सोही अवस्थामा पुगेको हो। पर्यटन विभागका अनुसार हायातमा सरकारी सेयर संरचनामा विवाद, होटलले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगसहितका कारण होटलको नवीकरण नभएको हो। याक एन्ड यतीमा भने अन्य कारण केही नभएर केबल सरकारी राजस्व नतिरेकै कारण पर्यटन विभागले यो होटललाई कुनै पनि पर्यटकीय सेवा सुविधासहित विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमतिको सिफारिस नदिएको हो।
विभागका अनुसार होटलले २०७३ असार मसान्तसम्म केन्द्रीय तहसिल कार्यालय कुमारीचोकमा लगत कसिएको ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँसहित यसको दायित्व करिब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। होटलले आफै क्यासिनो सञ्चालन गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी नतिरेका कारण उक्त रकम तिर्न बाँकी भएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको १३ करोड रुपैयाँको बेरुजुसहितकोे दायित्व होटलको छ।
‘यो होटललाई पटक–पटक आग्रह गर्दा, पर्यटकीय सेवा सुविधा रोकिने चेतावनी दिँदा र पत्र काट्दा पनि होटलले बेवास्था गरिरहेको छ।’ होटलले पैसा नतिरेकै कारण नवीकरण नभएको, नवीकरण नहुँदा विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति नपाएको र पर्यटन मन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने अन्य पर्यटकीय सेवा सुविधा पनि रोकिएको जानकारी घिमिरेले दिए।
पर्यटन ऐन २०३५ ले हरेक पाँच वर्षमा होटल व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनअनुसार बनेका नियमावली र निर्देशिकासहितबाट सरकारले होटललाइ थप पर्यटकीय सेवा र सुविधा दिने गर्छ। कानुन अनुसार कुनै पनि होटल नवीकरण नहुँदा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न, पर्यटकीय सेवा सुविधा लिन र सरकारबाट लिने कुनै पनि सेवा सुविधा नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।
होटल नवीकरण नहुँदा नयाँ पर्यटकीय सवारीसाधन ल्याउन तथा चलाउन, भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटहीसहितको सुविधा लिन पाइँदैन। पर्यटकीय सेवाका उद्योगले पाँच प्रतिशतमात्रै भन्सार तिरेर आवश्यक सामग्री आयात गर्न पाउँछ। यो सुविधाअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा नयाँ सामान खरिदमा भन्सार सुविधा उपभोग गर्न सक्छन्।
२५ करोड नबुझाउनु प्रमुख समस्या
यो होटलले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिए पनि त्यसको शुल्क नतिरेका कारण यसको बक्यौता बढ्दै गएको हो। यो होटल परिसरमा रहेको क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी नबुझाएको र होटलबाट क्यासिनो अलग हुनुपूर्व नै महालेखाले बेरुजु देखाएकोसहितको २५ करोड रुपैयाँ बुझाउन विभागले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। होटललाई सरकारी राजस्व जतिसक्दो छिटो बुझाउन र जरीवानाबाट बच्न आग्रह गरेर पत्र लेख्ने गरेको विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्।
यो होटल २०७० मा जारी भएको ‘क्यासिनो नियमावली’ विरुद्ध अदालत गएको हो। सरकारी बक्यौता नतिरेकै कारण २०७१ वैशाख ५ गतेदेखि योसहित सबै क्यासिनो बन्द गराएको थियो। यसको एक वर्षपछि एक एक गर्दै क्यासिनोले उक्त नियमावलीअनुसार दर्ता गराउन थाले। तर, यो होटलको क्यासिनोले भने बक्यौता नतिरेको र सरकारी नियमावली समेत विरोध गरिरहेको छ। यसको मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन छ। याक एन्ड यतीले २०५८ सालमै क्यासिनो सञ्चालन अनुमति लिएको थियो।
याक एण्ड यतीको क्यासिनोले चार आर्थिक वर्षको रकम तिर्न बाँकी छ। यसले २०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म गरी कुल १३ करोड २८ लाख ५९ हजार चार सय १४ रुपैयाँ सरकारलाई बझाउन बाँकी छ। यसको यस अघिको बाँकी बक्यौता ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रहेको छ। यसले क्यासिनोको रोयल्टी, निवेदन, इजजात दस्तुर, नवीकरण, थप शुल्कसहित उक्त रकम तिर्न बाँकी छ।
इजाजनबिनै क्यासिनो सञ्चालन
यो होटल परिसरभित्र इजाजत बिना नै क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको छ। यो होटलले १८ वर्ष अगाडि नै गिल्ट इन्भेस्टमेन्टका नाममा लिएको लाइसेन्सबाटै क्यासिनो रोयल सञ्चालन गरेको थियो। क्यासिनो नियमावली आएपछि विरोध स्वरुप यसले अझै पनि क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत नलिएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि यो होटलको क्यासिनोले तिरेको छैन। सरकारले ६ वर्ष अगाडि ल्याएको ‘क्यासिनो नियमावली २०७०’ विरुद्ध यो होटलको क्यासनिो अदालत गएको छ। यसले अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो चलाइरहेको छ।
‘अरु विषय अदातलको अन्तिम फैसलाबाट टुंगिए पनि सरकारी राजस्व तिर्ने विषय भने कुनै पनि हालतमा मिनाहा नहुने भन्दै यो होटललाइ बारम्बार पैसा तिर्न आग्रह गरिएको छ’, घिमिरेले भने। अदालतले पनि पैसा नतिर्नु भन्दैन भनेर सम्झाउँदा यो पैसा तिर्न परे उल्टै होटल बन्द गर्ने चेतावनी सराफले दिने गरेको घिमिरे बताउँछन्। अदालतको फैसला नभएसम्म यसले पैसा तिर्दिन भनेकाले होटलको नवीकरण नभएको हो। ‘जबसम्म सरकारी बक्यौता चुक्ता हुँदैन तबसम्म होटलको नवीकरण पनि हुँदैन भने यसले पाउने सबै पर्यटकीय सेवा सुविधा पनि कटौती भएको विभागको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
