आयात घटेपछि ग्याँस अभाव सुरु

आयात घटेपछि ग्याँस अभाव सुरु

वीरगन्ज : ग्याँस डिपोको प्लान्ट सरसफाइका कारण आयात कम हुँदा बजारमा ग्याँस अभाव सुरु भएको छ।  भारतको बरौनीमा रहेको इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)को डिप्पोको प्लान्ट सरसफाइ र मर्मत भइरहेकाले ग्याँस आयात घटेको हो। 

भारतको बरौनी, हल्दिया, मथुरा र परादिपमा रहेको आइओसीको डिपोबाट नेपालमा एलपी ग्याँसको आयात हुने गरेको छ। नेपाल आयल निगमको एलपी ग्याँस विभागका निर्देशक दीपक बरालका अनुसार नेपालमा बरौनी डिप्पोबाट मात्रै ४० प्रतिशत आयात हुन्छ। 

आयात धेरै हुने बरौनी डिप्पोमा एक सातादेखि प्लान्ट सरसफाइ र मर्मतको काम चलिरहेकाले ग्याँसको लोडिङ हुन नसकेको निर्देशक बरालको भनाइ छ। 

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मनिष महत्तोका अनुसार साउन महिनामा वीरगन्ज नाका हुदै नेपालमा २२ हजार ७ सय ५ मेट्रिक टन ग्याँस भित्रिएको थियो। तर भदौ महिना सुरु भएपछि ग्याँसको आयात घटेको हो। 

सामान्य अवस्थामा भारतबाट वीरगन्ज नाका हुदै दैनिक औसतमा ७ सय ५६ मेट्रिक टन (४० देखि ४२ बुलेट) ग्याँस नेपाल आयात हुने गरेको छ। भदौ ४ गतेदेखि दैनिक औसतमा १३/१४ बुलेट मात्र ग्याँस आयात भइरहेको महत्तोले जानकारी दिए।  एउटा बुलेटले १८ मेट्रिक टन ग्याँस  बोक्ने गर्छ र एउटा बुलेटबाट एक हजार दुई सय ६० सिलिण्डर भरिन्छ। 

भदौ ४ देखि ७ गतेसम्म वीरगन्ज नाका हुँदै १ हजार १९ मेट्रिक टन (५६ बुलेट) मात्र ग्याँस आयात भएको महत्तोले बताए। 

डिपोमा ग्याँसको लोडिङ बन्द हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको नेपाल ग्याँस विक्रेता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेश्वर कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

प्लान्ट सरसफाइ र मर्मतको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र चार पाँच दिनमा त्यहाँबाट लोडिङ सुरु हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। 

बरौनीबाट ग्याँस नआउदा पर्सा र बाराको बजारमा गत बुधबारदेखि नै ग्याँसको अभाव भएको ग्याँस बिक्रेता महासंघ पर्साका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले बताए। वीरगन्जको श्रीपुरमा रहेका मनोज ग्याँसका विक्रेता गणेश श्रेष्ठले भने आयल निगमले भण्डारणको क्षमता नबढाएका कारण वर्षेनी साउन भदौका बेला बजारमा ग्याँसको अभाव हुने गरेको बताए। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.