काठमाडौं : निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक सहायता थप्न सकारात्मक देखिएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणमा आवश्यक स्रोतको खाडल पूरा गर्न सरकारले विश्व बैंकसहित अन्य दातृ निकायसँग वार्ता अघि बढाएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सबै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने आँकलन गरिएको छ।
आवश्यक स्रोतमध्ये ३३ अर्ब रुपैयाँ बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकसँग लिने तयारी छ। यसअघि दुईपटक नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हात्र्विग साफरसँग अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निजी आवास पुनर्निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेकाले सहयोग थप्न आग्रह गरेका थिए।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक फारिस हदाद जर्भोसले नेपालको प्रस्तावमा विश्व बैंक सकारात्मक भए पनि अहिले यो वार्ताकै चरणमा रहेको बताए। विश्व बैंकले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर (करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यसबाट करिब एक लाख ५१ हजार निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रममा छन् भने कतिपय सम्पन्न भइसकेका छन्।
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा सरकारी अनुदानका लागि लाभग्राहीको सूचीमा परेका आठ लाख १६ हजार दुई सय ५३ मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, चार लाख २८ हजार दुई सय ८० घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी पुनर्निर्माण हुने क्रममा छन् भने केही सुरु हुनै बाँकी छन्। यस्तै प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) तर्फ ६९ हजार नौ सय ७३ घर लाभग्राहीका रूपमा सूचीकृत भएका छन्।
पुनर्निर्माणमा गत आर्थिक वर्षसम्म दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीन लाख र रेट्रोफिटिङका लागि एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कारण आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि काम सुरु गरेकामा उक्त आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ४९ अर्ब र २०७४÷७५ मा एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ५१.०८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
पुनर्निर्माणमा गत आर्थिक वर्षसम्म दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थाले ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त नभए पुनर्निर्माण लक्षित समयमा सम्पन्न गर्न सरकारले सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी आवास पुनर्निर्माण अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कटौती हुँदा सामाजिक क्षेत्रको प्रगति खुम्चने भन्दै सहयोगका लागि दातृ निकायसँग पहल गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
