काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक मुद्दामा बहस गर्न सरकारले अघि बढाएको ‘सगरमाथा डाइलग’को सचिवालय सरकारी कूटनीतिक थिंक ट्यांक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए)लाई तोकेको छ। आइएफएलाई सक्रिय पार्ने उद्देश्यका साथ सगरमाथा डायलगको सचिवालय पनि त्यहाँ राख्ने निर्णय लिएको हो।
सरकारले सुरु गर्ने उक्त डायलग चैत अघि नै हुनेगरी तयारी अघि बढेको छ। ‘जलवायू परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र अर्थतन्त्र’ विषयक शीर्षक निर्धारण गर्दै कामको सबै जिम्मेवारी आइएफएलाई तोकेको हो। यसलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानअन्तर्गत राख्ने कि भन्ने पनि थियो। दुवैको संयोजनमा काम गर्ने भए पनि मुख्य फोकल केन्द्र आइएफएलाई बनाइएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षता रहको संयोजक समितिको बैठक शुक्रबार र आइतबार बसेको हो। शुक्रबार बृहत् र आइतबार सानो समूहमा बैठकको समीक्षा गर्दै डायलगलाई अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए। मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेे विषय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विज्ञको राय लिने र बहस मञ्चको रूपमा यो डाइलगलाई विस्तार गर्ने बताइएको छ।
‘सक्रियताको साथ सरोकार राख्ने विषय उठाउने र हाम्रो सन्दर्भ लिंक गर्नेछौं। राजनीतिक, वातावरण, मौसम परिवर्तन, ऊर्जा, पर्वतीय अर्थतन्त्र, मौलिक परम्परा र मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धि लगायतको पाटो जोडिनेछ’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले नेपालसँग सरोकार राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका मुद्दालाई लिएर करिब दुईसय विज्ञ एवं राजनीतिज्ञलाई पहिलो बैठकमा निम्ता गरिनेछ। स्थायी मञ्चका रूपमा रहँदै सगरमाथा डायलगले हरेक २ वर्षमा विषयगत रुपमा बहस/छलफल सञ्चालन गर्नेछ।
राजदूत र उपसचिवलाई प्रशिक्षण
नियुक्ति सिफारिसमा परेका चार राजदूत र परराष्ट्रका उपसचिव (सम्भावित राजदूत) लाई आइएफएले सँगै प्रशिक्षण दिने भएको छ। चार राजदूत र सात उपसचिवलाई एकै स्थानमा राखेर प्रशिक्षण दिन लागिएको हो।
राजदूत र उपसचिवलाई सँगै राखेर प्रशिक्षण दिन लागिएको भनिए पनि प्रशिक्षण राजदूतलाई तर पर्यवेक्षकका रूपमा उपसचिव सहभागी हुने बताइएको छ। आइएफएका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठले उक्त प्रशिक्षणले राजदूतलाई विदेशमा सहकार्य गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै उपसचिवले पर्यवेक्षक झैं रहेर सँगै ज्ञान हासिल गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
