तीन चरणमा संघर्षका कार्यक्रम तय गर्दै थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

तीन चरणमा संघर्षका कार्यक्रम तय गर्दै थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

टीकापुर : एक नाबालकसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाको सम्झनामा आयोजित थरुहट थारुवान राष्टिय सम्मेलन १५ बुँदे टीकापुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। 

थारु समुदायले उठाउँदै आएका पुरानै मुद्दालाई संघर्षका कार्यक्रममार्फत् सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तीन वर्ष कैद भुक्तान गरेका लक्ष्मण थारुको संयोजकत्वमा सम्मेलनबाट थरुहट थारुवान राष्टिय मोर्चा गठन गरिएको छ।  

सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित घोषणापत्रमा टीकापुर घटनापश्चात् जेलमा रहेका कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहितका ११ जनालाई निःशर्त रिहाई गर्न माग गरिएको छ। 

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा लिँदै घटनाबारे बनेका छानविन समितिका प्रतिवेदनहरु अविलम्ब सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। घोषणा पत्रमा भदौ ८ गते थारुहरुका घर, व्यवसायमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, डाँकाचोरीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ। 

संविधानमै जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानसहितको थरुहट स्वायत्त प्रदेश, सिमाकंन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका हरेक अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

घोषणा पत्रमा थरुहट तराई भूगोलमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा थारुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्ने, लोकसेवाको विज्ञापन र संघीय निजामति ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

विज्ञप्तिमा यसअघि थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरिएका विभिन्न सम्झौता सहमति कार्यान्वयन गर्न समेत भनिएको छ। घोषणा सभामा बोल्दै मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण चौधरीले स्वायत्त थरुहट, थारुवान प्रदेशको माग मुख्य रहेको बताए। 'पहाडका कुनै पनि जिल्ला नजोडिएको तराईको भूभागलाई थरुहट थारुवान प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ,' 'चौधरीले भने, 'सुदूरपश्चिम, ५ नम्बर प्रदेश र ४ नम्बर प्रदेशलाई हामी मान्दैनौं, यहाँ हामी बस्न चाहन्नौं।'

उनले संविधानका ४२ धारामा थारु समुदायको असन्तुष्टि रहेको दावी गरे। उनले थारुहरुको आन्दोलनप्रति राज्य जिम्मेवार नहुँदा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए।  कार्यक्रममा बोल्दै मोर्चाका सल्लाहकार राजकुमार लेखीले टीकापुर क्षेत्रको सद्भाव स्थापित गर्नका लागि राज्यले थारुहरुका माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। 

'क्षणिक सद्भाव होइन, स्थायी सद्भावका लागि सरकारले थारुले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्नुपर्छ,' लेखीले भने, 'हाम्रा माग पूरा गर्न अन्य आदिबासी जनजातिलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर संघर्षका कार्यक्रम गर्नेछौं।'

मोर्चाका प्रवक्ता मिनराजचौधरीले संविधानमा असहमति रहेका ४२ वटा धारा संशोधनको माग गर्दै असोज ३ गते जलाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए। 'यही असोज ३ गते हामी असहमति रहेका संविधानका धारा जलाउँछौं।'

संघर्षका कार्यक्रम 

घोषणा पत्रमातीन चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संघर्षको पहिलो चरणमा भदौ ७ गतेलाई विद्रोह दिवसका रुपमा मनाउने, नवगठित मोर्चालाई प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ र वडासम्म विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै संघर्ष समितिका माग मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन, मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण पत्र बुझाउने, जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै, दोश्रो चरणमा विरोधसभा, कोणसभा, दबाव र्याली गर्ने, मेची महाकाली जनजागरण तथा संयुक्त विरोध सभा गर्ने, थरुहट थारुवान क्षेत्रमा रहेका सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पेन डाउन गर्न लगाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ तथा प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै थरुहट माग मुद्दा विरोधीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, थरुहट थारुवान क्षेत्रमा सञ्चालित हुने सवारी साधनमा थरुहट थारुवान स्वायत्त प्रदेश वा जय थरुहट, थारुवान लेख्न लगाउने उल्लेख छ। 

तेस्रो चरणमा थरुहट प्रदेशको पट्टीसहित लाठी, सिठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, सरकारलाई असफल बनाउन असहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई थरुहट तराईमा निषेध तथा कालो झण्डा देखाउने र तीन दिने आमहड्तालको घोषणा गर्ने उल्लेख छ। सामाजिक सद्भावको नारा दिए पनि वितरित घोषणा पत्रमा भने आन्दोलनका पूरानै कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.