टीकापुर : २०७२ साल भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनापछि सेलाएको थारु आन्दोलन फेरि जुर्मुराउन थालेको छ। सामाजिक सद्भावको नारा दिएर भदौ ७ गतेकै मिति पारेर चार वर्षपछि टीकापुरमा भएको थारु सम्मेलनले पुरानै माग दोहो¥याउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको हो। सम्मेलनपछि सोमबार गरिएको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा थारु नेताले छुट्टै थरुहट थारुवान राज्यको माग गरेका छन्। टीकापुर घोषणापत्रमा संविधान जारी गर्नुअघि गरिएको आन्दोलनकै झल्को आउने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना भएको थियो। कतिय थारु अगुवा त्यस्तो विभत्स दिनको सम्झना गर्नुभन्दा बिर्सनुपर्ने पक्षमा छन्। तर कपियले त्यस दिनलाई थारु विद्रोहको दिन भन्दै त्यही तिथि पारेर सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन। टीकापुर विद्रोहको सम्झनामा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन गरि सोमबार १५ बुँदे टीकापुर घोषणापत्र जारी गरिएको हो। घोषणापत्रमा तीन चरणमा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन्।
थरुहट प्रदेशको रातो पट्टी बाँधेर मुख्य शहरमा लाठी जुलुस, सिठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई थरुहट तराईमा निषेध गर्ने, कालो झण्डा देखाउने र तीन दिने आमहड्तालपछि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। यसले टीकापुरको सद्भाव खलबलिन सक्ने चिन्ता कतिपयले गरेका छन्।
संघर्षको पहिलो चरणमा भदौ ७ गतेलाई विद्रोह दिवसका रुपमा मनाउने, टीकापुर घटनापछि जेलबाट रिहा भएका लक्ष्मण चौधरीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चालाई प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ र वडासम्म विस्तार गर्ने उल्लेख छ। सम्मेलनले लक्ष्मण थारुको संयेजकत्वमा १०१ सदस्यीय थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा पनि गठन गरेको छ।
दो श्रो चरणमा विरोधसभा, कोणसभा, दबाव ¥याली गर्ने, मेची महाकाली जनजागरण तथा संयुक्त विरोधसभा गर्ने, थरुहट थारुवान क्षेत्रमा रहेका सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पेन डाउन गर्न लगाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ तथा प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ। थरुहटको मुद्दा विरोधीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, थरुहट थारुवान क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा थरुहट थारुवान स्वायत्त प्रदेश वा जय थरुहट, थारुवान लेख्न लगाउने र लगाउन नमान्ने सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएका छन्।
घोषणापत्रमा टीकापुर घटनापश्चात् जेलमा रहेका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई निःशर्त रिहाई गर्न माग पनि गरिएको छ। टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा लिँदै घटनाबारे बनेका छानविन समितिका प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग पनि गरिएको छ। त्यस्तै थारुहरुका घर, व्यवसायमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, चोरीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ।
जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा संविधानमै पहिचानसहितको थरुहट स्वायत्त प्रदेश, सिमांकन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका हरेक अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ। थरुहट तराई भुगोलमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा थारुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु, लोकसेवाको विज्ञापन र संघीय निजामति ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ। त्यसैगरी यसअघि थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरिएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नवगठीत थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण चौधरीले स्वायत्त थरुहट, थारुवान प्रदेशको माग मुख्य रहेको बताए। उनले अहिलेको अखण्ड सुदूरपश्चिम नमान्ने बताउँदै तराई अलग्याएर छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने बताए। ‘पहाडका कुनै पनि जिल्ला नजोडिएको तराईको भूभागलाई थरुहट थारुवान प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ’, चौधरीले भने, ‘सुदूरपश्चिम, प्रदेश ५ र प्रदेश ४ हामी चाहन्नौ।’
मोर्चाका सल्लाहकार राजकुमार लेखीले टीकापुर क्षेत्रको सद्भाव स्थापित गर्न राज्यले थारुहटका माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। ‘क्षणिक सद्भाव होइन, स्थायी सद्भावका लागि सरकारले थारुहटले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्नुपर्छ’, लेखीले भने, ‘हाम्रा माग पूरा गर्न अन्य आदिबासी जनजातिलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर संघर्षका कार्यक्रम गर्नेछौं।’ मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीले संविधानमा असहमति रहेका ४२ वटा धारा संशोधनको माग गर्दैै असोज ३ गते संविधानको सो धारा जलाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
