उपसमितिले नागरिकता विधेयकको अपूरो प्रतिवेदन बुझायो : अझैसम्म किन जुटेन सहमति ?

काठमाडौं : नागरिकता विधेयकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बनाएको उपसमितिले मुख्य विवादित विषय टुंगो लगाउन सकेन। १५ दिनको म्यादसहित बनाइएको उपसमितिले ६ महिनामा पनि अपूरो प्रतिवेदन पूर्णसमितिलाई बुझाएको छ।

 
उपसमितिले मुख्य विवादका रूपमा रहेको अंगीकृत नागरिकताको विषय टुंगो नलगाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपालका विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई कति समयमा अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषय उपसमितिले पनि टुंगो लगाउन सकेन। 

उपसमितिमा सत्तारुढ दलका सांसद नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले विवाह गरेर आएका बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने तर्क गरेका थिए। 

उनीहरूले भारतको सिको गर्दै ७ वर्षमा मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखे भने मधेसवादी दल राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले मूल ऐनले व्यवस्था गरेजस्तै तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

‘यो विषय निकै गम्भीर हो। केही साथीहरूले ७ वर्षमा दिने व्यवस्था गरौँ भन्नुभयो भने केही साथीहरूले पहिलाकै व्यवस्थाअनुसार जाऔँ भन्नुभयो’, उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बाले भने, ‘नागरिकताले पढ्न रोक्ने, बैंक खाता खोल्न रोक्ने गर्नचाहिँ हुँदैन यसका लागि परिचयपत्रको व्यवस्थान गर्नुपर्छ। तर, सात वर्षअघि दिन हुँदैन।’

उपसमतिका सदस्य प्रेम सुवालले सत्तापक्षकै सांसदका कारण अंगीकृत नागरिकताको विषय मिल्न नसकेको तर्क गरे। ‘नागरिकताको विषय भूगोलसँग जोडिएको छ। बिहान विवाह गरेर दिउँसो नागरिकता पाउने हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘भारतले ७ वर्ष राखेको छ। नेपालले १४ वर्ष राख्नुपर्छ।’

अंगीकृत नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको दिनै नहुने उनको तर्क छ। ‘अंगीकृत नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको दिनै हुँदैन’, उनले भने, ‘जसरी भारतले जम्मु–कश्मीर र सिकिमा हस्तक्षेप गर्यो। वंशजको दिँदा त्यसरी नै नेपाललाई पनि हस्तक्षेप गर्छ।’

यस्तै, सरकारले ल्याएको विधेयकमा थप गरिएको दफा २२ मा पनि उपसमितिका सदस्यबीच मत बाझियो। उक्त दफामा नेपाल सरकारले आवश्यकता देखेमा नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि सांसदबीच मत बाझिएको छ। यी दुई विषयमा सहमति नजुठटेपछि पूर्ण समितिलाई बुझाइएको छ। अब पूर्ण समितिले छलफल गरेर टुँगो लगाउने संयोजक सुब्बाले बताए।