सत्ता वितृष्णाको कारक होइन, ओखती बन्नुपर्छ

जागरण अभियानले पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूलाई परिचालन मात्र गरेन आलोचना गर्ने नेताहरूलाई घरमा सुत्नसमेत नदिएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। प्रखर र जुझारु युवा नेताको परिचय बनाएका शर्मा अब एकले अर्कालाई विश्वास गरेर कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिइने दाबी गर्छन्। कांग्रेसको कमजोर जनमत, संसद्मा उसले खेलेको भूमिका, प्रतिपक्ष हेराइ र भावी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र खगेन्द्र भण्डारीले शर्मासँग गरेको कुराकानी 

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक किन लम्बिँदै गएको हो ?

केन्द्रीय समिति बैठकमा महत्वपूर्ण १४ एजेन्डा पेस भएका थिए। पहिलो एजेन्डा पार्टीको विधानलाई परिभाषित गर्नेबारे नियमावली थियो। यसमा लामो छलफल भयो, अरू एजेन्डामा जान सहज होस् भनेर। मस्यौदा समितिले नै आएका सल्लाह सुझावलाई समेटेर अन्तिम रूप दिन सर्वसम्मत पारित गर्‍र्याैं। त्यसपछि अन्तरिम संरचना गठन गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेस विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ ले जुन अन्तरिम संरचनाको परिकल्पना गरेको छ, महाधिवेशनमा जानका लागि त्यसलाई पनि निर्देशिका बनाएर कार्यसम्पादनमा गइसकेका छौं। यो निर्देशिका पनि पारित भइसकेको छ। निर्वाचन समितिले काम सुरु पनि गरिसकेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक एकातिर चल्दैछ, अर्काेतर्फ भएका निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गएका छन्।

असार २२ गते सुरु केन्द्रीय समिति बैठक अझै सकिएको छैन। यति धेरै समय लाग्नुपर्ने हो र ?

कतिपय एजेन्डामा लामो छलफलको आवश्यकता थियो। विधानलाई परिभाषित गर्न नियमावली। यसमा धेरै छलफल आवश्यक थियो। अर्काे अन्तरिम संरचना निर्माण सम्बन्धमा विभिन्न मोडलमा छलफल गर्दा निकै समय लाग्यो। अरू धेरै एजेन्डा बैठकमा पेस भएका छन्। तिनीहरूमा धेरै छलफलको आवश्यकता छैन। भ्रातृसंस्थाहरूको विषयमा छलफल हुन बाँकी छ। लामो समय लाग्ने जटिल एजेन्डा पार गर्दै सहज एजेन्डामा प्रवेश गरेका हौं।

जानाजान बैठक लम्ब्याउन खोजियो भनेर पार्टीभित्रबाटै पनि आलोचना भइरहेको छ नि ?

त्यसलाई हामीले अर्को ढंगले पनि बुझौं न। बैठक बसिरहेको छैन भने चाँडै बसोस् भन्ने हुन्छ। बैठक बसेपछि छिटो सकियो भन्ने हुन्छ। बैठक चाँडै टुंगियो भने घनिभूत छलफल नै हुन पाएन भन्ने हुन सक्छ। बैठक लम्बियो भने किन लामो भयो भन्ने हुन सक्छ। यो हाम्रो मानवीय स्वभाव हो। त्यसकारण अहिले हामी जे जे गर्दैछौं, सहमतिपूर्वक गर्दैछौं। सहमतिमै बैठक गरेका छौं। सहमतिमै एजेन्डा पारित भएका छन्। अन्तरिम संरचना गठनलाई टुंग्याएर विधिवत् रूपमा १४औं महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने कुरा सहमतिमा गरेका छौं। राजनीतिमा एकले अर्कालाई आशंका गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। तर आशंका गरिरहनेभन्दा पनि एकापसमा विश्वास गरेर कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ।

अन्तरिम संरचना गठन स्थानीय तहमा मात्र गर्ने निर्णय भयो तर प्रदेश कमिटी गठनमा किन मौन ?

पार्टी विधानले अन्तरिम संरचना गठनमा जुन व्यवस्था गरेको छ, तेह्रौं महाधिवेशनमा रहेका क्रियाशील सदस्यले गाउँ समिति चयन गर्न सक्ने, क्षेत्रीय प्रतिनिधिले क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने। त्यो कमिटीबाट भएका संरचना चयन गर्न सक्ने हदसम्म त्यसले गर्ने भयो। अब प्रदेश कमिटी गठनका लागि त कुनै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका थिएनन्। यद्यपि तेह्रौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट चयन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, त्यसलाई हामीले तेह्रौं महाधिवेशनको संरचनालाई १४औं महाधिवेशनमा समायोजन गर्ने भनिरहँदा तेह्रौं महाधिवेशनमा त सात प्रदेश कमिटी त थिएन। अन्तरिम संरचना गठन भइसकेपछि सातै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

प्रदेश कमिटी गठन गर्न समय लाग्छ ?

३६ हजारभन्दा बढी वडाबाट ७ हजार जति वडामा पुगेका छौं। २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट १ सय ६५ मा पुगेका छौं। ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका छन्। झन्डै चार हजार गाविस नगरपालिकाबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमा आएका छौं। पहिला त्यो क्रम सकिएपछि अनि प्रदेश कमिटीको पनि टुंगो लाग्छ। लोकतान्त्रिक पार्टी भएकै कारण बहस गरेर, छलफलमा सबैको रायलाई समेटेर सबैको सहमतिमा काम अघि बढेको छ। बाहिर व्यक्तिगत रूपमा कसले के भने भन्दा पनि भित्र बैठकमा भएका सहमति नै औपचारिक निर्णय हो।

पार्टी एकताका बेला भएका सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर विजयकुमार गच्छदारले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्, किन ढिलाइ भयो ?

बाहिर कुन नेताले के बोले भन्नेभन्दा पनि बैठकमा नेताहरूले के बोलेका छन् भन्ने विषयले महत्व राख्छ। बैठकमा सबै नेताहरूले व्यक्त गरेको साझा धारणा भनेको गच्छदारको कांग्रेसमा महत्वपूर्ण योगदान छ। ढिलो भयो भन्दै गर्दा हामी सबैले उत्तिकै जिम्मेवारी लिन जरुरी छ। दुई पार्टीको समायोजनका लागि सानो कार्यदल बनेको छ। जुन कार्यदलको सदस्य स्वयं गच्छदारजी हुुनुहुन्छ। ढिलाइ भएको छ भने त्यसको अंशियार पनि उहाँ स्वयं पनि हुनुहुन्छ। काममा ढिलाइ भएकै हो।

प्रवक्ताका रूपमा म पनि यसलाई स्वीकार्छु। कार्यदलले केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा २५ हजार बढी क्रियाशील साथीहरूको नामावली बुझाउनुभएको छ। त्यसको भेरिफाई कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले गर्दैछ। चाँडो गर्ने नाममा हतारमा लतरपतर पनि गर्नुहुन्न। ढिलाइ पनि गर्नुहुन्न। यो सम्पादनको अन्तिम चरणमा छ। पछिल्लो निर्वाचनबाट ठूला दल बन्नैका लागि भएको एकीकरण पनि सकिएको छैन। त्यहाँ पनि ढिलाइ भइरहेको छ।

पार्टी सभापतिले बैठकमा आफूअनुकूल निर्णय गराइरहनुभएको छ भन्ने आरोप छ। निर्णयमा ढिलाइ गरेर थकाएर आफूअनुकूल बनाउने नीति त होइन ?

केन्द्रीय कार्यसमितिमा सबै निर्णय कमिटीगत प्रणालीमा गर्ने गरेका छौं। ती निर्णय हुँदै गर्दा सभापतिले आफ्नो चाहनाबमोजिम मात्र गरेका हुन् भन्ने हो भने सभापतिले कार्यसम्पादन समिति एक्लैले गठन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। विभाग बनाउने हो भने एकल रूपमा सभापतिले बनाउन सहज हुन्थ्यो होला। सहमति गर्न खोज्दा त्यसमा ढिलाइ भएको छ। सभापति एक्लैको प्रस्ताव पास भएको र अरूको ओझेलमा परेको भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो होइन पनि।

निर्वाचनमा पराजयपछि पार्टीका सबैजसो निर्णय सामूहिकताका आधारमा भएका छन्। यो संस्कार विकास भएको छ। हामीले पराजय हुनुका कारणको पहिचान गर्ने क्रममा सामूहिकताको सन्दर्भमा चल्नुपर्ने विषय आत्मसात् गर्दै सामूहिक निर्णयमा जोड दियौं। संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समिति भंग हुनुको कारण पनि यही हो। विधान र सहमतिमै टेकेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं।

विभागहरू गठनमा किन ढिलाइ भइरहेको हो ?

विभाग गठनमा ढिलाइ भएकै हो। विभाग नहुँदा पार्टीले कुनै विषयमा आफ्नो धारणा निर्माण गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने सम्बन्धमा अप्ठेरो महसुसको विषय अरूले जति बोध गर्छन् त्योभन्दा बढी बोध म प्रवक्ताका रूपमा गर्छु। किनकि कुनै पनि विषय आउँदै गर्दा सीधा प्रवक्तासँग ठोकिन्छ। त्यो विषयमा धारणा बनाउँदा हरेक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सम्भव हुँदैन। सभापति र प्रवक्ताबीच परामर्श सम्भव नहुन सक्छ। प्रवक्ताले त कुनै रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ला तर सिंगो पार्टी चलायमान बनाउन विभाग गठन हुनैपर्छ। अहिले पनि विभाग नै नहुँदा पनि विषयगत दक्षता राख्नेहरूसँग छलफल गरेर नै धारणा बनाइरहेका हुन्छौं। टिमले काम गर्छ, त्यसले नयाँ सोच र विचार जन्माउँछ। हाम्रा कमजोरी पहिल्याएर सुधारका लागि उपाय सुझाउँछ। जागरण अभियानको दोस्रो चरणको तयारीमा हुँदै गर्दा विभाग गठन प्रक्रियामा पनि हामी जुटेका छौं।

जागरण हामीलाई होइन, नेताहरूलाई आवश्यक छ भनेर पहिलो चरणको अभियानका क्रममा स्थानीय नेता कार्यकर्ताले भनेका थिए। नेताहरूलाई जागरण आवश्यक नभएको हो ?

भोलि बिहान उठ्नुपर्छ भन्दै गर्दा घरका बच्चाबच्चीसँगै अभिभावकले पनि उठ्ने हो। जागरण भनेको कांग्रेस सुतिरहेको थियो, अब उठ्ने भन्ने पनि होइन। कोही मान्छे बिहान बिहान योगा गर्छ भने ऊ बिरामी भएर योगा गरेको भन्ने होइन नि। यो त तन्दुरुस्तीका लागि गर्ने नियमित कार्य हो। त्यसकारण जागरण अभियानले पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूलाई परिचालन गर्‍यो। आलोचना गर्ने नेताहरूलाई पनि घरमा सुत्न दिएन, जागरण अभियानले। गाउँको मञ्चमा प्रमुख अतिथि बनायो। कुनै न कुनै रूपमा सबै परिचालन भए। केन्द्रले आफ्ना कुरा गाउँलाई बतायो कि हामीले पार्टीको यस्तो विधान बनायौं, सरकारको बारेमा यो धारणा बनाएका छौं है।

गाउँका साथीहरूले पनि केन्द्रका साथीहरूलाई सुनाउनुभयो कि हामी गाउँमा जागृत अवस्थामा छौं, तपाईंहरू केन्द्रमा किन मिलिरहनुभएको छैन ? हामीभन्दा तपाईंहरूमा जागरण आवश्यक छ भनेर उनीहरूले भने। यसले दोहोरो जागरणको काम गरेको छ। पहिला केन्द्रीय प्रतिनिधिले प्रतिवेदन पार्टी कार्यालयमा बुझाउने अनि दराजमा थन्काउने चलन थियो। यसपटक प्रतिवेदन केन्द्रीय नेताहरूका अगाडि पढेर सुनाइएको छ। स्थलगत अवस्थाका बारेमा मौखिक जानकारी दिनुभयो। यो नै प्रथम हो र अन्तिम भन्ने होइन। यो सुरुआती हो। यसमा आलोचना नै गरेर जानुपर्छ भन्ने छैन। एउटा सुरुवातको रूपमा लिएर सकारात्मक सोच राख्न पनि सक्नुपर्छ।

दोस्रो चरणको अभियानको तयारी कस्तो छ ?

भदौ २४ गते प्रारम्भ हुन्छ। त्यसअघि हाम्रा प्रारम्भिक संरचनाको टुंगो लाग्छ। अहिले ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने केन्द्रीय प्रतिनिधिको सूची तयार गर्दैछौं। पहिलो चरणमा भएका कमजोरी पत्ता लगाएर अझै प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे तयारी गर्दैछौं। त्यस्तै थप केही नयाँ कार्यक्रम गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे सोच्दैछौं। जागरण अभियानको दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि एकैदिन उद्घाटन हुनेछ।

भ्रातृ संगठनहरूको अवस्था त भद्रगोल छ। किन पार्टीले यतातर्फ ध्यान नदिएको ?

तरुण दलले पूर्णता पाएको छैन। नेविसंघ विघटित अवस्थामा छ। केही भ्रातृसंस्थाहरूको केन्द्रमा सहमति वा निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आए पनि तल्लो तहमा संरचना छैन। कतिपयको अधिवेशन गर्ने समय उहिल्यै सकिसकेको छ। कांग्रेसले पार्टीलाई आधुनिक र सुदृढ बनाएर जाने हो भने भ्रातृ संघ संगठन र शुभेच्छुक संगठनलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक छ। नेविसंघले छिट्टै नयाँ अध्यक्ष पाउँदैछ। अरू संगठनबारे पनि यथासक्य टुंग्याउनेछौं।

‘एसम्यान’ को खोजी गर्दा भ्रातृसंस्था लथालिंग भएका त होइनन् ?

त्यही कारणले यस्तो अवस्था आएको भन्ने होइन। कसलाई बनाउने नबनाउनेभन्दा पनि समग्रतामा हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले लामो समयदेखिका कमजोरीको परिणाम पछिल्लो निर्वाचनमा भोग्यौं। गत निर्वाचनमा हामीले गौरव र गम्भीरता दुवै पाएका छौं। कांग्रेसलाई समग्रतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, संगठनात्मक ढाँचा, शैली, सोचाइ, व्यवहार सुदृढ गर्न आवश्यक छ। कांग्रेसलाई जीर्णाेद्धार गर्नुपर्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौं।

कांग्रेसभित्र पार्टीका संगठनभन्दा नेताका नाममा खोलिएका संस्था सक्रिय भएजस्तो देखिन्छ। यसबारे पार्टी बैठकमा कुरा उठेको छैन ?

कांग्रेस विधानमा उल्लेख भएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था छन्। विधानले व्यवस्था गरेका आठवटा तहका अवयव छन्। हाम्रो ध्यान पार्टीको संस्थागत संरचना बलियो बनाउने हुुुनुपर्छ। पार्टी बलियो हुने भनेको कुनै एक व्यक्ति बलियो भएर होइन, यसका लागि पार्टीको संस्थागत संरचना बलियो बन्नुपर्छ। हामीले पार्टीका भ्रातृ संस्थाभित्रबाटै अस्तित्व खोज्ने हो, तिनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र तिनैहरूबीचबाटै नेतृत्व खोज्ने हो। अरू कुनै संस्थामा आबद्ध हुनुहुँदैन भन्ने होइन। त्यसलाई निषेध गरिएको पनि छैन। तर त्यहाँ रहेका साथीहरूको प्रमुख उद्देश्य पार्टीलाई बलियो बनाउने नै हुनुपर्छ।

पार्टीले समयावधि गुज्रिसकेका भ्रातृसंस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्दैछ ?

यो विषय केन्द्रीय समितिमा छलफलको क्रममा छ। यसमा दुइटा विकल्प देखिन्छ। एउटा, समयावधि गुज्रिसकेका भ्रातृसंस्थालाई निश्चित समय दिएर अधिवेशनमा लैजाने। अर्काे, समयावधि सकिएका भ्रातृसंस्थालाई नेपाल विद्यार्थी संघको ढाँचामा ती भ्रातृसंस्थाको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिँदै बिदा दिने र नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्ने। त्यसरी जाँदा नेविसंघमा जस्तै समय लाग्ला कि ? भन्ने छलफल पनि जारी छ। यी दुइटै विकल्पमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ। जे निर्णय हुन्छ केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर सबैको सहमतिमै हुन्छ। कतिपय विषयमा सबैको राय र सुझाव लिन खोज्दा केही ढिलाइ भएको हो।

नेविसंघमा ३२ वर्षको उमेर हद लागू हुन्छ कि हुन्न ?

नेविसंघ महाधिवेशनले तोकेको उमेर हद यथावत् छ। महाधिवेशनदेखि लागू हुने भनिएकाले अहिले ३२ वर्षमाथिको सभापति बनाउन महाधिवेशन त भएको छैन नि भन्ने विश्लेषण छ। सँगै ३२ को समयावधि लागू भइसकेकाले अहिले कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। विधानले भनेबमोजिम महाविधेशनबाट त अनिवार्य लागू हुन्छ नै। तत्काल यो उमेर हद लागू हुने कि नहुने भन्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्छ।

संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि सधैं प्रश्न किन उठ्छ ?

यसमा एउटा मनौवैज्ञानिक प्रश्न उठ्छ। अहिले प्रतिपक्षी खोज्ने हो भने नभेटिन सक्छ, त्यो कुन मनोविज्ञानमा भने हामीले प्रतिपक्षी संसद्मा शालीन ढंगले अभिव्यक्ति राख्ने नभई रोस्ट्रम घेराउ गर्ने, रोस्ट्रम घेराउ नभई कुर्सी तोडफोड गर्ने, त्यतिले नपुगेर सडकमा पुग्नुपर्ने, सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने नभई तोडफोडमै उत्रिनुपर्ने, बन्द आह्वान गर्नुपर्ने खालको प्रतिपक्षी अहिले नभेटिन सक्छ। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनपछिका १६ महिना हेरौं न, त्यतिबेलाको संसद्मा प्रस्तुत भएका गतिविधिले प्रतिपक्षीको जुन छवि (इमेज) बन्यो अहिले प्रतिपक्षीमा पनि त्यस्तै भूमिका खोजिरहेका छौं। तर शान्ति स्थापना भएको छ, मुलुकले संविधान पाएको छ। हामी हार्‍यौं होला तर मुलुकमा स्थिर सरकार भएको छ, समृद्धिको यात्रामा हिँड्न केही राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर गति दिनुछ। यो बेलामा माफ गर्नुस् हामी त्यस्तो (२०४८कै जस्तो उग्र) प्रतिपक्षी बन्न चाहँदैनौं। बरु हामी कमजोर प्रतिपक्षीको आलोचना व्यहोर्न तयार छौं। त्यसको अर्थ कांग्रेस साँच्चिकै कमजोर भएको भन्ने नठानियोस्।

मुलुकले अहिले शालीन प्रतिपक्षी खोजिरहेको छ, त्यो कस्तो हुन्छ भनेर हामीले नमुना प्रस्तुत गरिरहेका छौं। संसद्मा प्रभावकारी भूमिका छैन भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन। आज दर्जन विधेयक, जुन विधेयकले निषेधको मनोविज्ञान बोकेका थिए, ती विधेयक कांग्रेसको असहमति र विरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। सुरक्षा परिषद्को विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विद्युतीय कारोबार विधेयक, मानव अधिकार आयोग, गुठी विधेयकलाई किन सरकारले अगाडि बढाउन सकेन ? सडकको दबाब अनि संसद्मा कांग्रेसको विरोधका कारण तिनीहरू पाइप लाइनमा छन्। के कांग्रेसले नेपाल बन्द गर्न नसक्ने हो र ? वितण्डा मच्चाउन नसक्ने हो र ? तर हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौं। हामी उग्र हुन चाहँदैनौं। कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नै काफी हुन्छन् यदि त्यो हर्कतमा जाने हो भने। तर, कांग्रेस संयमित भएर अघि बढ्छ।

कांग्रेसभित्रबाटै यो प्रश्न किन बारम्बार उठ्छ त ?

पार्टीको भूमिका योभन्दा बढी प्रभावकारी होस् भन्ने कोणबाट यी कुरा उठाइएको हो। पर्याप्त भएको छ त कांग्रेसको घरेलु जीवन, सांगठानिक रूपमा ठीक छ भनेर कसैले सोध्यो भने मै भन्छु छैन भनेर। तर, सदनमा साथीहरूले गर्नुपर्ने भूमिका योभन्दा बढी के हो भनेर मैले भन्नुपर्‍यो भने के भन्ने ? संसद्मा हाम्रा साथीहरूले यो भन्दा बढी के गर्ने ? संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा त्यो भन्दा बढी प्रतिरोध गर्ने ठाउँ के हुन्छ। २०७५ साल माघ ११ गतेको त्यो दृश्य म टेलिभिजन हेरिरहेको थिएँ। बल प्रयोग गरेर, मार्सल लगाएर नारा जुलुसका बीचमा विधेयक पारित हुँदै गर्दा म ढुक्क थिएँ कि यो कांग्रेस पार्टी हो, संसद्मा यसैगरी उभिन्छ, आफ्नो मत दर्ज गर्छ। तर, संसद्मा एउटा पनि कुर्सी भाँच्दैन। तर, नागरिकलाई प्रतिपक्षी देखेजस्तो कति बेला हुन्थ्यो भने जब सामाजिक सञ्जाल भाँचिएका कुर्सीहरूले भरिन्थे। त्यो हामी भएनौं। शालीनतालाई हाम्रो कमजोरी ठानियो। जिम्मेवारी मान्ने हो भने जिम्मेवारी। संसद्मा हामी संख्यात्मक रूपमा कमजोर छौं तर भूमिकामा कमजोर छैनौं।

संसदमा कांग्रेसको आवाज मधुरो सुनिन्छ भन्ने आरोप पनि त छ नि ?

संसदमा रहेका हाम्रा साथीहरूले सबै विषयमा उत्तिकै जानकारी राख्नुहुन्छ भन्ने विल्कुल होइन। संसद्मा सबै विषयमा बोल्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन। तर, मूलरूपमा संसद्मा रहेका साथीहरूले कसैले बोलेर धारणा राख्नुहुन्छ, कतिपय साथीहरूले पार्टीको लाइनअनुसार सँगसँगै उभिएर साथ दिनुहुन्छ। मूलरूपमा पार्टी संसद्मा आएका हरेक विषयमा प्रस्ट छ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै संसद्मा कम उपस्थित हुने र उपस्थित हुँदा पनि विषयवस्तुमा पकड राख्दैनन् भनेर आलोचना गरिन्छ नि ?

पार्टीको सभापतिले कहिले लिखितरूपमा कहिले मौखिक रूपमा संसद्मा बोल्दै आउनुभएको छ। बोल्दै गर्दा कहिलेकाहीँ आवाज सानो सुनिएला। आवाजमा के सुनियो भन्ने होइन, कन्टेन्टमा के थियो भन्ने विषयलाई समन्नुत समाजमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने हो। मैले बेलाबेलामा बोल्ने गरेको छु, इतिहासमा बोली होइन, कर्म लेखिन्छ। सुशील कोइरालाले पनि बोलेको सुनिदैनथ्यो तर केही फरक परेन नि। उहाँले बोलेका भाषण हामीले प्रकाशित गरेनौं। तर, सुशीलको बोली बुझिएन, कर्म बुझियो। एउटा संविधान नेपालीको हातमा छोडेर जानुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आवाज प्रशस्त बुझिन्छ, तर कर्म बुझ्न सकिएन भनेर आवाज उठिरहेको छ। हाम्रो शक्ति भनेको विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम हुन्, यसमा हामी प्रस्ट छौं। सांगठानिक रूपमा हाम्रा कमजोरी छन्, तिनीहरूलाई आत्मसात् गरेका छौं। त्यसमा हामी अग्रसर छौं।

 सरकारको कामकारबाहीलाई प्रतिपक्षी दलले कसरी मूल्यांकन गरिरहेको छ ?

हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरको अस्पतालमा उपचाररत हुुनुहुन्छ। उहाँ मेरो पार्टीको नेता होइन, तर मेरो देशको नेता हो, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारण उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। उहाँ चाँडै स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किनु हुनेछ। उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्केपछि सरकारले पनि स्वास्थ्य लाभ गर्नेछ। यति भनेपछि यो सरकार स्वस्थ्य संस्कृति, प्रस्ट विचार, दूरदर्शी दृष्टिकोण र गतिलो टिम स्पिरिटका साथ काम गरिरहेको छैन भन्यो भने यो निष्कर्ष पर्याप्त हुन्छ।

यो सरकार के के जगमा आएको थियो, ती ती जग फत्केर गएका छन्। सरकारमा जानुअघि संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने, अनि दुई तिहाइको श्रीपेच लगाउन संविधान संशोधन गर्छाैं भनेर उपेन्द्र यादवजीको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने, डेढ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उहाँलाई खुट्टा हल्लाएर राख्ने अनि अहिलेसम्म संविधान संशोधनको विषयलाई प्रवेशमा नलैजाने। यो कस्तो विरोधाभास ? त्यस्तैगरी समृद्धिको सवालमा बूढीगण्डकी आफैं बनाउन सकिन्छ भनेर सुरु भएको परियोजना जसका लागि हरेकले डिजेल र पेट्रोलबाट पाँच रुपैयाँ दिएका छन्,जसमा अर्बाैं रुपैयाँ राष्ट्रले उठाएको अवस्थामा एकाएक कुनै प्रक्रियाबिना कुनै विदेशी कम्पनीलाई सुम्पेको र दस महिनापछि विदेशी कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको कुरा, काकाकुल काठमाडौंमा मेलम्ची आउनै लागेको बेला विदेशी कम्पनी नै बाहिरिएको कुरा समृद्धिको यात्रामा कस्तो शुभारम्भ हो ? वाइडबडी प्रकरण के भयो ? यसमा जोसुकै संलग्न भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन होस्, त्यो संस्थालाई भरोसा गर्ने हो। तर, एकाएक शाही आयोग गठन शैलीमा छानबिन समिति बन्छ। छानबिन समितिका संयोजकले समयावधि सकिनुभन्दा अघिल्लो दिन मात्र समिति गठनका बारेमा थाहा पाउँछन्। मुलुक अस्तव्यस्त छ, सरकार असफल भइरहेको छ।

वैदेशिक सम्बन्ध प्रतिपक्षी दलको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?

कांग्रेसको पार्टीगत हिसाबले वैदेशिक सम्बन्धका सवालमा अनौपचारिक सम्बन्ध एउटा हुन्छ। देशकै सम्बन्ध अर्काे पाटो हो। देशले बोल्नुपर्ने विषयमा जस्तो भेनेजुएला, कश्मीरजस्ता विषयमा दलविशेषको धारणा छैन। यहाँ देशको धारणा आवश्यक हुन्छ। देशको धारणामा पार्टीको धारणा विलय हुने हो। मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कांग्रेसले कायम राखेको छ। नागरिक-नागरिक र राज्यराज्यबीचको सम्बन्धलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ।

सोसलिस्ट इन्टरनेसलमा कांग्रेस आबद्ध छ। विश्वभरका समाजवादीको संगठनमा कुनै बेला बीपी कोइराला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले पार्टी सभापति पनि यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सोसलिस्ट इन्टरनेसलनको भ्रातृसंस्थाको उपाध्यक्ष नेविसंघकै भाइ मदनबाबु भण्डारी छन्। हामीले केही समयअघि कोपेनहेगेनमा विश्वभर रहेका जनसम्पर्क समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका थियौं। वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थित छ। यसलाई विभाग गठन गरेर थप प्रभावकारी बनाउनेछौं। हामी सम्पर्क विस्तार र सहकार्यमा अडेर काम गरिरहेका छौं। सरकारले कूटनीतिमा देखाएको कमीकमजोरी पनि आंैल्याइरहेका छौं। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष र सत्ताको अनुभवको आधारलाई समेत लिएर लयमा छौं।

राज्य र पार्टीप्रति नयाँ पुस्तामा किन वितृष्णा हुँदैछ ?

राजनीतिक दल र सरकारप्रति विश्वास गर्नेभन्दा सडकबाटै प्रतिक्रिया दिने एक ढंगको दृश्य देखिन्छ। रवि लामिछाने प्रकरणमै उनी निर्दोष वा दोषी भन्ने विषयको छानबिन त अदालतले गर्ने थियो। तर सडकमा जुन खालको प्रदर्शन भयो, त्यो रविप्रतिको प्रेम त थियो नै तर सँगै त्यो एउटा व्यक्तिलाई भरोसा गर्न समाज निकै लालायित भयो भन्दा सरकार अलोकप्रिय बन्यो। राज्यले विश्वास दिएन। कारण, राज्यले वितृष्णा दियो। सस्तो नारा दिने तर काम सोअनुसार नगर्ने। जसले गर्दा नागरिकमा राज्यसत्ताप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थाल्यो।

नागरिकमा चुनावमा आवश्यकताभन्दा ठूलो सपना देखाउने तर सानोभन्दा सानो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, अलोकप्रिय काम गर्ने, निषेधको राजनीति गर्ने, संविधानविरोधी कानुन बनाउने प्रयत्न गर्ने विषयले राज्यसँगै राजनीतिक दलप्रति पनि निराशा देखियो। जुन वितृष्णा सडकमै देखिन थाल्यो। यो गम्भीर विषय हो। वितृष्णाको ओखती बन्नुपथ्र्यो सत्ता तर वितृष्णाको कारक बन्यो। यसमा सत्ता सच्चिनुपर्छ। जुन अहिलेको आम बुझाइ हो। प्रतिपक्ष दल पनि सत्तालाई सच्याउन र सही मार्गमा हिँडाउन सहयोगी भूमिकामा नै छ। तर, बांगो काम गर्दा भने प्रतिपक्षले चर्को आवाज उठाउँछ। प्रतिपक्ष मधुर छ तर बेखबर र नबुझेको भने पक्कै छैन।