विवादित विधेयकमाथि प्रचण्ड निवासमा छलफल

विवादित विधेयकमाथि प्रचण्ड निवासमा छलफल

काठमाडौं : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवादित विधेयकबारे पार्टी नेतासँग छलफल गरेका छन्। बुधबार निजी निवास खुमलटारमा प्रचण्डले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका हुन्। 

छलफलका लागि प्रचण्ड निवासमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङलगायत नेता सहभागी थिए। छलफलमा सहभागी नेता नेम्वाङले पार्टी नेताबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी दिए। ‘हामी पार्टी अध्यक्षसँग दैनिक छफल गरिराखेका हुन्छौँ’, नेम्वाङले भने, ‘आज औपचारिक र अनौपचारिक दुवै छलफल भयो। विशेषत नागरिकता, टीआरसीलगायत विधेयकमा छलफल भएको छ।’

नेतासँग प्रचण्डले नेपाल नागरिकता विधेयक, भूमी सम्बन्धी विधेयक  (आठौं संशोधन) र सत्य निरुपण सम्बन्धी विधेयकका विषयमा  छलफल गरेका हुन्। 

भूमि सम्बन्धी विधेयकमा १० वर्षसम्म बसोबास गरेको भए व्यक्तिको नाममा गरिदिने, हदबन्दी छुटका नाममा उद्योग, प्रतिष्ठान, विद्यालयले लिएको जग्गा एक पटकको लागि उनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी गरेकालाई अतिक्रमण गरेकै जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायत बुँदामा विवाद छ। 

नागरिकता विधेयकमा बुहारीलाई नागरिकता दिने विषय विवादित छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बनाएको उपसमितिलेसमेत विवाद समाधान गर्न सकेको छैन। मंगलबार उपसमितिले विवादित विषयको टुंगो नलाग्दै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसैगरी सत्य निरुपण आयोग सम्बन्धी विधेयकमा आममाफीलगायत विषय विवादित छन्। 

नागरिकता विधेयककका विवादित केही बुँदामा सहमति जुटे पनि दुई बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन। उपसमितिले मुख्य विवादका रूपमा रहेको अंगीकृत नागरिकताको विषय टुंगो नलगाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपालका विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई कति समयमा अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषय उपसमितिले पनि टुंगो लगाउन नसकेको हो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.