सेवानिवृत्त न्यायाधीशका सेवा

एकथरी भन्छन्– सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको व्यापक अनुभव र गहिरो अन्तरदृष्टि र अध्यापनको उपयोग गर्नुपर्छ। अर्को थरी भन्छ– न्यायाधीशलाई सेवापछि काम गर्न दिनु उपयुक्त होइन।

सेवानिवृत्तपछिका दिनहरूमा एउटा न्यायाधीशले अन्य कार्य गर्न पाउने हो होइन, यो गम्भीर बहसको विषय हो। अहिले संविधानबमोजिम उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा सेवानिवृत्त हुने गरेका छन्। समयसापेक्ष मानिसको आयु दरमा वृद्धि हुँदै गएको छ। हिजोआज ६५ वर्ष पुगेका मानिस तन्दुरुस्त र सक्षम देखिन्छन्। अझ १० वर्ष निरन्तर काम गर्न सक्नेजस्तो देखिन्छ। पश्चिमी मुलुकमा ७० देखि ८० वर्ष उमेर भएका मानिस रोजगारमा जान थालेका छन् भने ९० वर्ष पुगेकाहरू म्याराथन दौडमा भाग लिन पनि थालेका छन्।

यद्यपि नेपालमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने नियुक्ति सन्दर्भमा विचार गर्दा नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त भएपश्चात् चीनको राजदूतमा नियुक्त हुनुभएको थियो भने त्यसपछि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा २०६९ सालमा बाधा–अड्काउ फुकाउँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। उहाँ प्रधानन्यायाधीशको पद कायम राखी उक्त पदमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा पनि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पदमा बहालमै रहनुभएको छ।

नेपालमा न्यायाधीशले सेवानिवृत्तपछि पनि काम गर्न पाउने–नपाउने सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदाताका व्यापक छलफल भएको थियो। संविधान मस्यौदा समितिमा अधिकांश कानुन व्यवसायी सदस्य थिए र छलफलमा न्यायाधीशले मेलमिलापकर्ता, मध्यस्थकर्ता बन्न नपाउने साथै वकालत गर्न नपाउने भन्ने बहुमत राय आएको थियो। तर्क के थियो भने यस्ता कुराको छुट दिएमा पूर्वन्यायाधीशले बहालवाला परिचित तथा सेवा रहँदा संगत भएका न्यायाधीशलाई प्रभाव पारी मुद्दाका निर्णयहरूमा दुष्परिणाम पार्न सक्छन्। साथै कतिपय अवस्थामा मुद्दामा घुसको ओसारपसार गर्ने जरिया बन्न सक्नेछ।

अहिले नयाँ संविधान २०७२ आएको छ। यसमा यस्ता प्रावधान कायम छन्– धारा १३२ को देहाय २ मा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्तपछि सरकार नोकरीमा नियुक्ति हुनुलाई ग्राह्य नहुने साथै धारा १३५ मा न्यायाधीशहरूलाई बहस पैरवी गर्न, मेलमिलाप गर्न र मध्यस्थकर्तासम्बन्धी कार्य गर्न सेवानिवृत्तपछिका दिनहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका हकमा पनि धारा १४६ मा आफूले काम गरेका अदालतहरू र त्यसमातहतका जिल्ला अदालतमा बाहेक सर्वोच्च अदालत तथा अन्य उच्च अदालतमा काम गर्न छुट दिएको पाइन्छ।

यसरी संविधानअनुसार धारा २४८ ले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई उक्त धाराको दफा ६(क) अनुसार मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्ने सहुलियत प्रदान गरिएको छ। जहाँसम्म सरकारद्वारा गठित आयोग र न्यायाधिकरण र छानबिन आयोगमा संविधानले बहालवालालाई मात्र नियुक्त गर्ने भने पनि सम्बन्धित विषयक कानुनले सर्वोच्चका सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई छानबिन र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

सेवानिवृत्तपछि पनि न्यायाधीशले काम गर्न पाउने सन्दर्भमा अन्य मुलुकमा केकस्ता व्यवस्था छन्, यस सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा हामी पहिलो उदाहरण छिमेकी राष्ट्र भारतकै लिन सक्छौं। त्यहाँ पनि यस विषयमा मत बाझिएको छ। भारतका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भीआर कृष्ण ऐयरको भनाइअनुसार न्यायाधीशहरूको सेवानिवृत्तपछि हुने नियुक्तिको चाहनाले न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामाथि ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। यही कुरालाई लिएर कार्यपालिकाले न्यायाधीशको कमजोरीमाथि खेल्न सक्छ।

न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूको सेवानिवृत्तपछि हुने नियुक्ति सन्दर्भमा दुई धारका विचार देखिन्छन्। एकथरीको भनाइ छ– सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको व्यापक अनुभव र गहिरो अन्तरदृष्टि र अध्यापनको उपयोग गर्न आवश्यक छ। त्यस्तो अनुभवलाई व्यर्थमा खेर जान दिनु उचित होइन। अर्को पक्ष भन्छ– न्यायाधीशलाई सेवापछि काम गर्न दिनु उपयुक्त होइन। बरु काम गर्न दिए पनि दुईतीन वर्षपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहेका बेला भारतीय जनता पार्टीका नेता अरुण जेटलीले संसद्मा बोल्दै भनेका थिए– न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्तपछि नियुक्ति गर्नु नै छ भने कमसेकम दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखेर नियुक्त गर्नु उपयुक्त हो। अन्यथा तत्कालै नियुक्त गर्दा न्यायपालिकामाथि सरकारको प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। भारतमा न्यायाधीशको सेवानिवृत्तपछि हुने गरेको नियुक्तिलाई लिएर त्यहाँका कानुन व्यवसायीहरूको संगठन बारले बेलाबेलामा विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ।

भारतको संविधानको धारा २२४ अनुसार सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्तपछि वकालत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसतै धारा २२० अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश सेवानिवृत्तपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतमध्ये पनि ती अदालतमा काम गर्न पाउँछन्, जहाँ उनीहरू न्यायाधीश भई सेवा गरेका थिएनन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्तपछि मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भई काम गर्ने सुविधा मानवअधिकार आयोग ऐन १९९३ को दफा ३(२) मा छुट छ। त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन १९८६ को दफा २०(१) मा पनि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। कानुन आयोग र सशस्त्र आक्रमणविरोधी न्यायाधिकरण आदिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अध्यक्ष बन्न सक्छन्। यी आयोगहरूमा न्यायाधीशहरूले ७० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउनेछन्। अहिले ग्रिन बेन्चको स्थापना हुँदा त्यहाँ पनि नियुक्त हुन पाउँछन्।

क्यानडामा पदबाट स्वयम् हटेका हुन् वा निष्कासन गरिएका हुन् वा सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीश हुन्, त्यहाँको कानुनी समाजअनुसार तीन वर्षसम्म कानुन व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ।

भारतको एक संस्था कानुनी नीतिका निम्ति विधि केन्द्रको अध्यापनअनुसार भारतमा सर्वोच्च अदालतका १०० सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूमध्ये ७० जनाजतिले सेवाबाट बाहिर आएपछि अतिरिक्त काम गरेका छन्। कतिपयको भनाइ यो पनि छ– पेन्सनले खर्च पुग्दैन, त्यसैले काम गरेका हुन्। कतिपय न्यायाधीशहरूले कम्पनीको सल्लाहकार बनेर काम गरेका छन्। घरमा बसी राय र सल्लाह आदानप्रदान गरी कमाएका पनि छन्।

यीबाहेक सेवानिवृत्तपछि न्यायाधीशहरू सरकारसँग सम्बन्धित सेवा वा राजनीतिमा पनि गएका छन्। भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रंगनाथ मि श्र जसको बारेमा भनिन्छ उनी इन्दिरा गान्धी तथा उनको दलको निकटतम थिए तसर्थ पदबाट बाहिरिनेबित्तिकै मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए। त्यसपछि उनी कांग्रेस दलको टिकटबाटै सन् १९९८ मा राज्यसभाको सदस्य बन्न पुगेका थिए।

बम्बै उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश एमसी छागला १९५८ देखि १९६१ सम्म अमेरिकाको राजदूत, १९६२ देखि १९६३ सम्म इङल्यान्डको उच्चायुक्त, १९६३ देखि १९६६ सम्म केन्द्रीय शिक्षामन्त्री र १९६६ देखि १९६७ सम्म परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पी सदाशिवम्लाई ३१ अगस्ट २०१४ मा केन्द्र सरकारले केरलाको राजपालमा नियुक्त गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोयललाई ग्रिन ट्रिब्युनलको अध्यक्ष आरके अग्रवाललाई राष्ट्रिय उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष र केरलाको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश एन्टोनी डोमिनिकलाई केरला राज्यको मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष उनीहरू पदमा भएका बेला सन् २०१८ मा त्यहाँका बार र न्यायाधीशहरूले व्यापक विरोध गरेका थिए। ती विरोध गर्नेमध्येका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन सेवानिवृत्त हुन लागेका न्यायाधीशहरूले आफू सेवाबाट बाहिरिएपछि पुनः कुनै पदमा नियुक्त नहुने भनी घोषणा पनि गरे। भारतमा न्यायाधीशको समाजले शीतकालीन समय तीन वर्ष कायम गरी त्यसपछि नियुक्ति गर्ने माग गर्नुको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतलाई न्यायाधीशको सेवानिवृत्तपछिको नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन मात्रसमेत गरेका थिए।

सेवा निवृत्तिपछिको नियुक्ति सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाको न्यायपरिषद्ले त्यहाँका न्यायाधीशहरूलाई वकालत गर्न उच्च र तल्लो अदालतकाहरूको हकमा छुट दिएको छ। तर तत् अदालतहरूमा काम गर्न मिल्दैन, जहाँ अमूक सेवानिवृत्त न्यायाधीशले पाँच वर्ष बसी काम गरेको होस्। कारण उक्त न्यायाधीशको पुरानो सरोकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ। क्यानडामा पदबाट स्वयम् हटेका हुन् वा निष्कासन गरिएका हुन् वा सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीश हुन्, त्यहाँको कानुनी समाजअनुसार तीन वर्षसम्म कानुन व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ। त्यसपछि भने कुनै पनि राज्यको कुनै पनि अदालतमा वकालत गर्न सकिनेछ तथापि आफू पूर्वअवस्थामा काम गरेको अदालत र मातहतका अदालतमा पेसा गर्न पाइने छैन। तर पछि सम्बन्धित अदालतबाट स्वीकृति पाएमा भने त्यहाँ पनि सम्भव छ।

आयरल्यान्डमा अनौठो नियम छ– यहाँ आफूले जुन न्यायाधीशको पदमा बसी काम गरेको हो, त्यस्ता सबै समानान्तर अदालतमा काम गर्न रोकेको छ। जस्तो– उच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त भए सबै उच्च अदालतमा र जिल्लाबाट सेवानिवृत्त भए सबै जिल्ला अदालतहरूमा। सिंगापुरमा त्यहाँको कानुन व्यवसायीसम्बन्धी ऐनको दफा २६ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा बसी काम गरेको भए कानुन व्यवसाय पेसा गर्न रोकिएको छ। इङल्यान्डमा न्यायाधीशतर्फ सेवानिवृत्तपछि वकालत गर्न छुट छैन। त्यहाँका जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कानुनद्वारा वकालत गर्न छुट दिएमा वकालत गर्ने पक्षमा छन्।

अमेरिकामा राज्यपिच्छे नियम फरक छन्। सर्वोच्च र राज्यको उच्च अदालतको हकमा न्यायाधीशको काम गर्ने उमेरबारे एउटै व्यवस्था छ। जीवनभरि न्यायाधीश भएर बस्न पाउने हुँदा अन्य पेसा गरेको पाइन्न। त्यहाँ सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा ७० वर्ष भई १० वर्षसम्म काम गरेको रहेछ तथा ६५ वर्ष भई १५ वर्षसम्म काम गरेको रहेछ भने पदमा बहाल हुँदा जति वेतन प्राप्त भएको हुन्छ त्यति नै सेवानिवृत्त हुन राजीनामा दिएमा पेन्सन सोबराबर प्राप्त हुन्छ।

सर्किट कोर्ट र जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई सेवानिवृत्तपछि के सुविधा छ भने म पुनः काम गर्न चाहन्छु भनी राज्य सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। राज्य सरकारले ती अदालतहरूमा यदि कुनै मुद्दामा सबै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने रहेछ वा कुनै मुद्दा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिलेको अवस्थामा अन्यथा बहालवाला न्यायाधीश बिरामी भएको बेला सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई दैनिकी रकम पाउने गरी काममा केही दिनका निम्ति बोलाउन सक्नेछ। यसरी बोलाउँदा भएका सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको नामको चिट्ठा तानी सोहीअनुसार बोलाउन सक्नेछ।

कुनैकुनै सम्बन्ध–विच्छेद मुद्दामा वा सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पक्षले अर्थात् दुवै पक्षबाट अमूक सेवानिवृत्त न्यायाधीशबाट फैसला गरिपाउन निवेदन गरेमा तत्तत् न्यायाधीशबाट फैसला गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै कतिपय राज्यमा देवानी विवादमा वा सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दामा आफूविरुद्ध अनर्गल प्रचार नहोस् अनि आफ्ना तर्फबाट फी दिएर पूर्वन्यायाधीशको सेवा स्वयम् पक्षले लिने गर्छन्। कतिपय राज्यमा सेवानिवृत्त न्यायाधीश विशेष सर्किट तथा जिल्लाकाहरूलाई मेलमिलापकर्ता र मध्यस्थकर्ता बन्न छुट छ र कतिपयमा छैन पनि। अमेरिकामा कतिपय राज्य यस्तो छ, जहाँ निर्वाचनद्वारा न्यायाधीशको चयन हुने गर्छ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक बंगालदेशमा पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले राजनीतिक पदमा गएर मुलुक सञ्चालन गरेको उदाहरण छ। अब्दुल सत्तारले सन् १९८१ देखि १९८२ सम्म राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश अबु सादात मोहमद सयमले १९७२ देखि १९७५ सम्म राष्ट्रपपित भई शासन सञ्चालन गरे। न्युजिल्यान्डमा पनि न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्तपछि वकालत गर्न सरल छैन। त्यहाँका उच्च अदालतका न्यायाधीश जसले जीवनको ४० वर्ष न्याय क्षेत्रमा बिताएका थिए। उनी सेवानिवृत्त हुँदा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद हेर्ने न्यायालयबाट निस्केका थिए। उनको नाम गारनर कोलगान हो।

उनले भनेका छन्– मेरा सहकर्मी धेरै मित्रहरूले महसुस गर्छन्– अचानक पूर्णतः सेवानिवृत्त हुनु भनेको आकर्षक कुरा होइन। मैले वर्षौं कानुनको अध्यापन गरे कानुनलाई नै माया गर्ने काम गरे अझै म माया गर्छु र म कानुनको क्षेत्रसँग आजन्म सम्बन्धित छु। यसैमा मैले विशेषज्ञता हाँसिल गरें। मेरो कानुनसँग प्रगाढ सम्बन्ध छ र यसलाई म सदैव हाँसिल गर्न चाहन्छु। तसर्थ म कसरी त्यस क्षेत्रसँग चटक्क नाता तोड्न सक्छु।

गारनरले कानुन व्यवसायको पेसा सेवानिवृत्तपछि सुरु गरे तर न्यायालयमा नजाने गरी, त्यहाँ गई बहस नगर्ने गरी। किनकि उनी भन्छन्– मलाई थाहा छ कि म त्यहाँ बेन्चमा वकालत गर्न गएको अवस्थामा मेरो पूर्व पेसा र न्यायाधीशसँगको परिचयको कारण नकारात्मक असर पर्न सक्छ। तसर्थ गारनरले वकालतको अफिस खोले तर त्यहाँबाट उनले मेलमिलापको काम सुरु गरे। मध्यस्थकर्ताको काम गरे। मुद्दामा ड्राफ्ट गरे। अनुसन्धानको काम गरे। नवीनतम कानुन व्यवसायीलाई पढाउने वा तालिम दिने काम गरे।