सिरहा : कर्जन्हा नगरपालिका–१० का अजवलाल साह जग्गा किचलो मुद्दामा नगरपालिकासँग प्रतिनिधि माग गरेको अदालतको पत्र लिएर नगरपालिका कार्यालय बगहा पुगे। त्यहाँ कुनै कर्मचारी फेला पारेनन्। आफ्नो समस्या लिएर साह नगरप्रमुख निवास कर्जन्हा नै पुगे।
त्यहाँ पनि उनको काम भएन। निराश हुँदै उपप्रमुखको न्यायिक समितिको कार्यालय बन्दीपुर पुगे। उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठले पत्रमा कर्मचारीले मात्रै तोक लगाउन मिल्ने बताएपछि त्यहाँबाट पनि साह फर्किए। दिनभरी यत्रतत्र दौडिँदा पनि उनको काम भएन। सोही वडाका अरुणकुमार साह घर नक्सा बनाउन इन्जिनियर खोज्दै नगरपालिका पुगे। उनी बगहा र कर्जन्हा दुई ठाउँमा राखिएका कार्यालयमा पुगे पनि इन्जिनियर भेटाउन सकेनन्।
नगरप्रमुखले संचालन गर्दै आएको कर्जन्हा गाउँमा कार्यालय ।
उनले पछि मिर्चैया नगरपालिकाको मिर्चैया बजारमा कर्जन्हा नगरपालिकाका अर्को कार्यालय रहेको थाहा पाए। ‘बुधबार मिर्चैया पुगेँ तर त्यहाँ इन्जिनियर फेला पार्न सकिन। काम नभएरै घर फर्किनुपर्यो’ उनले भने। यी दुई घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन्।
यहाँका नागरिक दैनिक जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खोज्दै यत्रतत्र भौंतारिने गरेका छन्। राजपत्रमा एक ठाउँमा तोके पनि जनप्रतिनिधिको आपसी विवादका कारण कर्जन्हा नगरपालिकाको चार ठाउँमा कार्यालय सञ्चालनमा छन्।
नगरप्रमुख गंगा पासवान केही कर्मचारीको साथमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि र प्रशासन शाखा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत लेखा, जिन्सी, योजना, स्टोर र प्राविधिक शाखाका कर्मचारी मिर्चैया बजारमा घर भाडा लिएर कार्यालय चलाएका छन्। उपप्रमुख श्रेष्ठले पनि न्यायिक समितिको कार्यालय बन्दीपुरमा राखेका छन्।
प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी बसेर काम गर्दै आएको मिर्चैयाको भाडाको कार्यालय।
राजपत्रमा नगरपालिका कार्यालय बगहा तोकिएको छ। यहाँ कार्यालयको साइबोर्ड मात्रै झुण्डिएको छ। काम भने फरक–फरक ठाउँबाट भइरहेको छ। एउटा नगरपालिकाको काम चार ठाउँबाट हुन थालेपछि स्थानीय एउटै कामका लागि दुई/तीन दिन लगाउन बाध्य छन्।
एउटा कागजका लागि तोक लगाउन एक ठाउँ र दर्ता चलानी गराउन अर्को ठाउँमा जानुपरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ‘स्थानीय तह बनेपछि सबै काम गाउँमै हुन्छ भन्ने सुनाउँथे’ सेवाग्राही अरुणकुमार साहले भने, ‘तर हामीलाई जन्मदर्ता गराउनदेखि सिफारिस गराउनै चार ठाउँमा कुद्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो लडाइँमा जनतालाई दुःख दिएका छन्।’ नगरपालिका गठन भएदेखि नै केन्द्र विवाद रहँदै आएको छ।
‘मिर्चैया, कर्जन्हा र बन्दीपुरमा सबै कार्यालयको शाखा छ। राजपत्रमा तोकिएको ठाउँमा कार्यालय मात्रै छ। त्यहाँ न जनप्रतिनिधि भेटिन्छन् न कर्मचारी नै’ स्थानीय भरत महतोले भने। केन्द्र सार्ने क्रममा विवाद भएदेखि नै नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको उपप्मुख श्रेष्ठले बताइन्। ‘मेयरलगायत केही जनप्रतिनिधिले कर्जन्हा गाउँमा नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने र कार्यालय चलाउने कुरा उठाएका छन,’ उनले भनिन, ‘त्यसको विरोध गर्दै केही जनप्रतिनिधिले राजपत्रमा तोकेकै ठाउँमा केन्द्र राख्नुपर्ने र कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।’
केन्द्रकै विवादका कारण आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नगरसभा पनि हुन नसकेको उपप्रुमख श्रेष्ठले बताइन्। ‘हामी तोकिएकै ठाउँमा केन्द्र राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छौं’ वडा सदस्य खगेन्द्र लकान्द्रीले भने, ‘नगरप्रमुखले जबरजस्ती सार्न खोजेका छन्। हामी हाम्रो अडानबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं।’
बगहामा भौतिक संरचना नभएकै कारण केन्द्र सार्न खोजेको नगरप्रमुख पासवानले बताए। ‘केन्द्र तोकेको ठाउँमा तीन कोठे भवन मात्रै छ, त्यहाँ कार्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकबाटै कर्जन्हामा भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। अहिले केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि विवाद खडा गरेका हुन्।’
कर्जन्हा गाउँमा नगरपालिकाको नाममा जग्गासमेत रहेको उनले दाबी गरे। जग्गा भएकै ठाउँमा कार्यालय बन्नुपर्ने प्रमुख पासवानको अडान छ। घर भाडामा लिने निर्णयसँगै तत्कालका लागि सेवा केन्द्रको रुपमा कर्जन्हा गाउँ कार्यालय सारिएको थियो। अहिले प्रमुख पासवान कर्जन्हामै स्थायी केन्द्र राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने अन्य जनप्रतिनिधि राजपत्रमा उल्लेखित ठाउँमै राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। ११ नम्बर वडामै पर्ने बगहा र कर्जन्हा डेढ किलोमिटर दुरीमा छन्। कार्यपालिकाको निर्णयमा टेक्दै प्रमुखले स्थायी कार्यालय नै कर्जन्हा सार्ने निर्णय गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको हो।
कार्यालय सार्ने निर्णयपछि स्थानीय ओमप्रकाश महतो र बागबहादुर दनुवारले उच्च अदालत राजविराजमा राजपत्रमा तोकिएकै केन्द्रबाट सेवा सञ्चालन गर्न माँग गर्दै मुद्दा दायर गरे। अदालतले ०७५ जेष्ठ २ गते नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरे पनि पालना नभएपछि उनीहरुले पुनः अवहेलना मुद्दा दिए। त्यसपछि कर्जन्हाबाट केही दिनसम्म सामान सारेर बगहामा कार्यालय सञ्चालन भयो।
पुनः जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आउन छाडेपछि आ–आफ्नै ढंगबाट कार्यालय सञ्चालन हुनथाले। यसबीच ०७६ वैशाख २९ गते अदालतले राजपत्रमा तोकिएको केन्द्रमै कार्यालय सञ्चालन गर्र्न आदेश दियो। ११ वडाका ५९ जना जनप्रतिनिधि अट्ने कोठा बगहाको कार्यालयमा नभएपछि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट तयार पार्न असार १० गते चौरमा नगरसभा सम्पन्न भयो।
असार १२ गते बन्दसत्र होटलमा गर्ने प्रस्ताव आएपछि जनप्रतिनिधि दुई खेमामा बाँडिए। प्रमुख, उपप्रमुख र केही वडाध्यक्षहरु होटल पुगे। तर केही वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य भने बगहास्थित कार्यालयमा पुगे। विवाद बढ्दै जाँदा नगरसभा नै हुन सकेन। नगरपालिकाको नाममा १२ कठ्ठा जग्गा छ। आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा भवन निर्माणका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विवाद भएपछि त्यो रकम पनि अन्य काममा रकमान्तर गरेर खर्च गरियो। त्यसयता भवनका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
