मलेसिया रोजगारी खुलाउन प्रयास, संयुक्त बैठक भदौ अन्तिम साता

मलेसिया रोजगारी खुलाउन प्रयास, संयुक्त बैठक भदौ अन्तिम साता

काठमाडौं : १६ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका लागि नेपाल र मलेसियाको प्राविधिक समितिबीच भदौ २४ र २५ गते बैठक बस्ने भएको छ। बैठकपछि मलेसिया रोजगारी खुल्ने सम्भावना छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच संयुक्त बैठकपश्चात रोजगारी खुल्नेछ। दुवै देशले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले लामो समयदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी छिट्टै खुल्ने भएको हो। ‘प्राविधिक टोलीले बाँकी विषय टुंगो लगाउनेछ’,स्रोतले भन्यो,‘त्यसपछि रोजगारी खुल्छ।’

नेपाल र मलेसियाबीच कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएको थियो। सम्झौताकै दिन संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बसे पनि त्यसपछि बस्न सकेको छैन। जेनेभामा भएको आईएलओको शतवार्षिकीका अवसरमा श्रम सचिव महेशप्रसाद दहाल र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरानबीच भएको छलफलले एक महिनाभित्र संयुक्त बैठक बस्ने निर्णय निर्णय गरेको थियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै यसअघि तय भएको बैठकसमेत स्थगित भएको थियो। मलेसियाको प्रस्तावका आधारमा प्राविधिक टोली संयुक्त बैठकका लागि मलेसिया जाने भएको हो।

मलेसियाले पठाएको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्डअनुसार मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एक सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेको छ। उक्त सूची सरकारले साउन २१ मा मलेसिया पठाएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणमै कुरो नमिल्दा सम्झौता भएको १० महिना बितिसक्दा पनि कामदार मलेसिया जाने बाटो नखुलेको हो। मलेसिया रोजगारीका लागि ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । श्रम मन्त्रालयले ३९ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान ०७५ जेठ २ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो। सम्झौताअनुसार मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाउन ढिलाइ गरेकै कारण मलेसिया रोजगारी खुल्न सकेको थिएन।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण (बायोमेडिकल), माइग्राम्स, भीएलएन, वान स्टप सेन्टर र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) जस्ता विभिन्न संस्था खडा गरेर कामदारबाट अवैधरुपमा साढे १७ हजार रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए। सरकारले २०७२ मा बायोमेडिकललाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वीकृति दिएपनि अन्य संयन्त्रले स्वीकृति निलई कामदारबाट थप रकम असुल्दै आएका थिए। ती व्यवस्था सुरु भएसँगै व्यवसायीले सीधैै काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासमा नगई ओएससीमार्फत जाने व्यवस्था थियो। त्यसबापत ओएससीले प्रतिराहदानी ३ हजार रुपैयाँ लिन्थ्यो । राहदानीमा भिसा स्ट्याम्पिङ गरेबापत सात सय र त्यसलाई डाटामा राखेबापत तीन हजार दुई सय गरी ३९ सय रुपैयाँ भीएलएनले लिँदै आएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणबापत लिइने चार हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क विशेषज्ञ समितिले निर्धारण गरेको थियो।

संयुक्त प्राविधिक बैठकले पुरुष कामदार ल्याउन ६ हजार ३ सय २२ देखि ७ हजार ९ सय ३२ रिंगेट र महिला कामदार ल्याउन ६ हजार ३ सय ३२ देखि ७ हजार ९ सय ४२ रिंगेट लाग्ने तय गरेको थियो। सम्झौता पश्चात सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बोहेर्नेछन्। यसबाहेक अभिमुखीकरण, बिमा र कल्याणकारी कोषबापत ५ सय ५ रिंगेट आफैले तिर्नुपर्छ। तर स्वास्थ्य परीक्षणको २ सय ६० रिंगेट र सुरक्षा जाँचको १ सय ५ रिंगेट जादाँ कामदारले तिरेपनि पहिलो महिनाको पारि श्रमिक पाउँदा फिर्ता पाउने प्रावधान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.