भोजपुर : वडाले नै जनताको काममा बाधा र अवरोध पुर्याएको भन्दै अरुण गाउँपालिका–६ जरायोटारका स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र दाहालले प्रदेश १ सरकारमार्फत् विनियोजित बजेटले लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सिफारिस माग्दा नदिएपछि स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन्।
बजेट विनियोजित कार्यक्रम सञ्चालनमा वडाध्यक्षले नै अवरोध गरेकाले तालाबन्दी गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न आयोजनाबाट लाभान्वित वडा नम्बर ६ र ७ जरायोटारका सर्वसाधारणको समिति गठन गरिएको छ। लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका लागि प्रदेश १ सरकारले ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालयमार्फत् योजनाको काम गर्न वडाको सिफारिस चाहिने तर वडाध्यक्ष नै योजनाविरुद्ध उभिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेको समितिका सचिव अनिल राईले बताए। उनले भने, ‘विगतमा वडाध्यक्षले सामान्य सिफारिसको काममा पनि आलटाल गर्ने, नगर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले स्थानीयको बृहत् भेलाले नै ताला लगाउने निर्णय गरेका हौं।’
ताला लगाउन भेला भएका स्थानीय।
यता वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र दाहालले सर्वसम्मत समिति नबनेको कारण सिफारिस नदिएको बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालयबाट बनेर आएको समितिका कारण सिफारिस नदिएको बताए। उनले भने, ‘सर्वसम्मत समिति बनाउन आग्रह गरेको हो। तर उहाँहरुले ताला लगाउनु उचित मान्नुभयो। ताला खोलेर सर्वसम्मत समिति बनाउन उहाँहरूसँग अनुरोध गरेको छु।’
गाउँपालिकामा पनि तालाबन्दी
इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र अहेवको मौखिक परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन नगरेको भन्दै कांग्रेस पौवादुम्मा र स्थानीय सरोकारवालाले पौवादुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। परीक्षाको तत्काल नतिजा प्रकाशन र कोरियन भाषा प्रशिक्षण कक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरूले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएका बताएका हुन्।
गत भदौ ४ गते परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र कोरियाली भाषा प्रशिक्षण कक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट खारेज गर्न गाउँपालिकामा विज्ञप्ति पनि जारी गरिएको थियो। यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले केही आन्तरिक समस्याका कारण नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले कोरियाली भाषाको कक्षा सञ्चालन दिर्घकालीन योजना नभई अल्पकालीन योजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम भएको बताए। उनका अनुसार २÷३ दिनभित्रै बजेट सकिने बेथितिलाई रोक्न र प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
