काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेका छन्।
सेयरखरिद बिक्रीका विषयमा संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासनले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा मन्त्री यादवले आलटाल गरेका हुन्।
मन्त्री यादवले ७ असार २०७५ मा कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाका सनाखद अनिवार्य गराएका थिए।
मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्याललाई लेखेको पत्रमा सेयरखरिद बिक्री प्रक्रियामा सम्बन्धित देशको दूतावास र अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतका आधारमा वा कम्पनीको रोहबरमा सनाखत गरेर मात्रै लगत दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।
तर, मन्त्रीको यो पत्रलाई समितिले प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै अवैधानिक ठहर गरेको थियो। समितिले मन्त्री यादवलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। समितिले मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट पठाइएको पत्रमा कुनै ऐन कानुन उल्लेख नभएको भन्दै पत्र प्रचलित कानुनको प्रतिकुल रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो।
१३ असारमा मन्त्री यादवलाई बोलाएर समितिले निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री यादवले भने निर्देशन दिएको दुई महिना बितिसक्दा समेत निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्। मन्त्रीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सनाखदलाई निरन्तरा नै दिइरहेको जनाएको छ।
‘हामीले अहिलेसम्म सनाखद गराइरहेका छौँ। संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ भन्नेचाहिँ सुनेको छु’, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका उपरजिष्टार सन्तोषकुमार दाहालले भने, ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन आएको छैनौँ। आए त कार्यन्वयन गरिहाल्थ्यौँ।’
समिति बैठकमै मन्त्री यादवले आफूले सेयरखरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको भन्दै अडान लिएका थिए। उनले आफूले गैरकानुनी काम नगरेको भन्दै समितिको निर्देशन नमान्ने संकेत गरेका थिए।
मन्त्री यादवले समितिको निर्देशन कार्यन्वन भइनसकेको स्वीकार गरे। ‘निर्देशन आएको छ। हामी छलफल गर्दैछौँ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘छलफल नगरी त कसरी कार्यान्वयन गर्ने?’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयले पनि यो विषयमा खासै चासो देखाएको छैन। मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडबाट निर्देशन गएको भन्दै यसबारे जानकारी नभएको मन्त्रालयको जिकिर छ। ‘हामीकहाँ संसदीय समितिको निर्देशन पनि आएको छैन’, उच्च स्रतोले भन्यो, ‘यो मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट गएको निर्देशन हो। त्यसकारण हामीलाई थाहै हुँदैन।’
समिति सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयका एक कर्मचारी समितिले दिएको निर्देशन हरायो भन्दै पुनः पत्र माग्न आएका थिए। उनले समितिको सचिवालयबाट पुनः निर्देशनको पत्रसमेत लगेका थिए। तर, अहिलेसम्म निर्देशन भने कार्यान्वय हुनसकेको छैन।
‘समितिले कानुनबमोजिम सच्याएर निर्देशन दिनु भनेको थियो। सरकारले समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दैन भन्ने सरकारप्रति विश्वास छ’, समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘समितिको वार्षिक प्रतिवेदन हाउसबाट पारित भएको छ। यसको पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभा नियमावलीमै स्पष्ट उल्लेख छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
