नयाँ दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा भारतीय अर्थतन्त्र खस्केको छ। २०१७/१८ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशतबाट घटेर २०१८/१९ मा ६.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। रोयटर्सको प्रक्षेपणअनुसार भारतको हालको जीडीपीदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम हो।
अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर २.३ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ८.१ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर अहिले ५.८ प्रतिशतमा झरेको हो। कृषि उत्पादनमा कमी, औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट, वैदेशिक लगानीमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रको अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको हो।
जापानी फर्म नोमुराको एक प्रतिवेदनले पनि भारतमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा जीडीपीदर ५.७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ। उपभोगमा कमी, घट्दो लगानी तथा सेवा क्षेत्रमा खराब प्रदर्शनका कारण यो गिरावट आउन सक्ने प्रक्षेपण नोमुराले गरेको छ। विश्व बजारको गिर्दो आर्थिक अवस्था र मागमा कमी र सँगसँगै गैरबंैकिङ वित्तीय संस्थानमा जारी संकटले पनि यो स्थिति निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुलुकको बिग्रँदो अर्थव्यस्थाका लागि देशका ठूला उद्योगपतिले सरकारको कमजोरी देखाउन थालेका छन्। रोयटर्सका अनुसार प्रख्यात उद्योगपति गोदरेजले सरकार कश्मीरजस्तो संवेदनशील राजनीतिक मुद्दामा फटाफट निर्णय गर्न सक्ने तर देशको बिग्रदो आर्थिक स्वास्थ्यबारे कुनै फैसला लिन नसकेको आरोप लगाएको छ। वित्तीय मामिलामा निर्णय लिन मोदी सरकार सुस्त रहेको गोदरेजकोे आरोप छ।
रोयटर्सको प्रक्षेपणअनुसार भारतको हालको जीडीपीदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम हो।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतमा ठूलादरका बैंक नोट (५०० र १०००) को वैधता खारेज भएयता लगानी ६० प्रतिशतले घटेको छ। भारत सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत मेमा जारी गरेको एक तथ्यांकअनुसार बेरोजगारी दर ६.१ प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो जुन ४५ वर्षयताकै उच्चदर हो।
मन्दीको संकेतसँगै भारतका ठूला कम्पनीले नोकरी कटौती गर्न थालेका छन्। अटो सेक्टरले करिब साढे तीन लाख नोकरी कटौती गरेको छ। निम्नमध्यम वर्गलाई लक्ष्य गरेर उत्पादन गरेको पुरानो बिस्कुट कम्पनी पारलेजीले १० हजार कर्मचारी घटाउने भएको छ। बजारमा माग घटेको कारण देखाउँदै कम्पनीले कर्मचारी हटाउन लागेको बताएको छ।
नरेन्द्र मोदीको सरकारले पहिलो कार्यकालको ८ नोभेम्बर २०१५ मा अचानक ५ सय र १ हजार दरका नोटको प्रचलनमा रोक लगाएको थियो।। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मुलकमा लुकाएर राखिएका भ्रष्ट सम्पत्ति अनि विदेशमा जम्मा भएको काला धन फर्काउने र डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन मोदी सरकारले ‘कठोर कदम’ उठाएको बताएको थियो।
मोदी सरकारको यो कदमको दुरगामी प्रभावबारे भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.मनमोहन सिंहले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। त्यसो त उनले ठूलादरका बैंक नोट प्रतिबन्धको प्रतिकूल असर केही समयभित्र देखिन थाल्ने बताएका थिए।
बिजनेस अनलाइन ब्लुमवर्ग, दि क्विन्टका कन्ट्रिब्युटिङ एडिटर प्रवीण चक्रवर्तीले लिएको अन्तर्वार्तामा डा.मनमोहन सिंहले ठूलादरका बैंक नोटमा प्रतिबन्धका कारण साना तथा मझौला उद्योगमा रोजगारी गुमेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सिंहले यसले सामाजिक असमानता ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए। अहिले संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रमा रोजगारी कटौतीको चर्को मार परेको छ।
डिजिटल इकोनोमीलाई बढावा दिएको मोदी सरकारले सुरु गरेको डिजिटल कारोबार प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका सिंहले यस्ता व्यवस्था लागू गर्दा मुलुकको यथार्थ धरातललाई हेरेर लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए। भारतीय अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्नेमा विमती नराखी सिंहले कालो धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा मुलुकको बृहत् अनौपचारिक क्षेत्रलाई एउटै दायरामा ल्याउन जीडीपीमा करको अनुपात, जीएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) लगायत औजारको प्रयोगबारे टिप्पणी गर्दै सिंहले यो महत्त्वपूर्ण हुने तर त्यसलाई जबरजस्ती प्राप्त गर्न नसकिने उल्लेख गरेका थिए।
पहिलो कार्यकालमा मोदी सरकारले घोषणा गरेजस्तो विदेशमा रहेको कालोधनमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको र जीएसटीलाई पनि करदातामैत्री बनाउन नसकेको आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
