काठमाडौं : मेडिक शिक्षामा हुने गरेका बेथिति छर्लङ छन्। कतै बढी शुल्क लिएका गुनासो आउँछन् त कतै विद्यार्थीले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको घटना बाहिरी रहेका छन्। छात्रावृत्तिमा पढ्न गएका विद्यार्थीलेसम्म लाखौँ तिर्नुपरेको विद्यार्थी र उनका अविभावकले दुखेसो गर्न गरेका छन्।
मेडिक क्षेत्रमा बेथिति र विवाद सृजना भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बनाएको उपसमितिले पनि अध्ययनका क्रममा यस्तै निष्कर्ष निकालेको छ।
मेडिक क्षेत्रमा बेथिति र विवाद सृजना भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बनाएको उपसमितिले पनि अध्ययनका क्रममा यस्तै निष्कर्ष निकालेको छ। ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको उपसमितिले मेडिकल क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको बेवास्थाका कारण मेडिकल क्षेत्रमा व्यक्त बेथिति चरम अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी मनलाग्दी ढंगबाट शुल्क उठाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
२६ असोज २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि एक जना विद्यार्थीसँग उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क मात्रै लिन पाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारको निर्णय लत्याउँदै मनोमानी ढंगबाट शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ। ‘सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ। तर अधिकांश मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट त्यो भन्दा पनि धेरै शुल्क असुल्न गरेको पाइयो’, उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले भने, ‘देखादेख ४९ लाखसम्म लिएको पायौँ। विद्यार्थी र अविभावकको कुरा सुन्दा ८० लाखसम्म असुल्दा रहेछन्।’
उपसमितिले तोकेको भन्दा बढी रकम लिने कलेजले विद्यार्थीको आगामी वर्ष लाग्ने खर्चमा समायोजन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समिनि निकालेको छ। ‘राज्यले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका कलेजले फिर्ता गर्नुपर्ने वा हाल पहिलो र दोस्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीको भुक्तानी गर्न बाँकी आगामी किस्तामा समायोजन गर्ने गरी शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लत्याउँदै ९ असोज २०७४ र ५ असोज २०२५ मा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी पदको दुरुपयोग गर्दै शुल्क बढाएको आरोप उपसमितिले लगाएको छ। शिक्षण शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिन प्रत्साहन गर्न निर्णय गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन तथा शिक्षा हेर्ने सहायक डिनले शिक्षण शुल्क अलवा थप सुल्क लिन उक्साएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष उपसमितिको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यन्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत विभन्नता, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबीच रहेको शुल्क, पाठ्यक्रम, शैक्षिक तालिका प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि विवाद तथा विसंगती अन्त्य गर्न समान नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
यस्तै, ऐनअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन तथा विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धमा एकीकृत मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ। उपसमितिले शिक्षण संस्थाको लागत, लगानीको प्रकृति पूर्वाधार, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति भौगोलिक अवस्था तथा सिटसंख्या लगायतको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यस्तै, मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई मापदण्ड पूरा गर्न निश्चित अवधि तोक्नुपर्ने र पूरा गर्न नसके खारेजीको व्यवस्था गर्ने तहसम्म जानुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ।
उपसमितिले ऐनको दफा ४६ (१) मा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउनका लागि एक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
तत्कालीन मन्त्री दोषी
१ असोज २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको शुल्क सम्बन्धि निर्णयविपरीत तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले शुल्क वृद्धिका लागि मौखिक सहमति दिँदा समस्या भएको उपसमितिको ठहर छ। यसबेला गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए।
‘तत्कालीन शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाटै, विश्वविद्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू गराउनुको सट्टा तोकिएभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गर्न मौखिक सहमति दिएको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसका कारण उत्पन्न विवादको पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय रहेको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सम्पपूर्ण सरोकारहरूलाई त्यस प्रकारको गम्भीर कमजोरी कुन नियत र उद्देश्यले भएको हो ? स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।’
सिट संख्या बढाउन प्रस्ताव
उपसमितिले शुल्क घटाउनका लागि मेडिकल कलेजमा सिट संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कलेजको मापदण्ड हेरेर १५० भन्दा नबढ्ने गरी सिट संख्या बढाउनुपर्ने उपसमितिले सुझाव दिएको हो।
‘मेडिकल शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन कलेजलाई १५० सिट संख्यासम्म मात्र पढाउन सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सिट संख्यामा परीक्षणकालीन हिसाबले प्रत्येक वर्ष क्रमशः १०/१० सिट वृद्धि गर्दै जाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
यस्तै, मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको एक तिहाई विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ। जसका कारण नेपाली विद्यार्थीलाई केही सस्तो पर्ने उपसमिति संयोजक राईले बताए। ‘सिट संख्या बढाउँदा अस्पतालमा आउने बिरामीको शुल्क बढाएको पाइयो’, उनले भने, ‘यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
