नेपाललाई समेत समेटेर अमेरिकाले 'इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी' सार्वजनिक गरेपछि नेपालसँगको सैन्य कूटनीतिलाई चीनले विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो।
२०६३ को ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि उत्तरको नजर नेपालतिर अलि चनाखो हुन थालेको हो। 'चिनियाँ चस्मा' पछिल्लो समय जंगीअड्डातिर बढी ढल्किएको छ। सैन्य सहयोग र आदान प्रदानलाई विस्तारै बढाउँदै लगेको चीन पछिल्ला दिनमा नेपाली सेनाप्रति उदार र लचिलो देखिएको छ। खासगरी नेपाललाई समेत समेटेर अमेरिकाले 'इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी' रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि नेपालसँगको सैन्य कूटनीतिलाई उसले विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो।
चिनियाँ अधिकारीको शृखंलावद्ध भ्रमण, सेनासँगको नियमित सम्पर्क र बढ्दो सामिप्यले त्यो प्राथमिकतालाई पुष्टि गर्छ। पश्चिममा प्रभावलाई साइजमा राख्नका लागि पनि नेपाल सामरिक हिसाबले 'रणनीतिक भूमि' हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै चीनले सैन्य कूटनीतिलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ।
तालिम, मेडिकल, संचार, इन्जिनियरिङ, बन्दोबस्तीलगायतका क्षेत्रमा चीनले क्रमशः सहयोग बढाउँदै लगेको छ। पछिल्लो समय मानवीय सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन राहत र बम डिस्पोजलमा चिनियाँ सहयोग बढी केन्द्रित देखिन्छ।अहिले काठमाडौंमा नेपाली सेना र चिनियाँ सेनाबीचको संयुक्त तालिम जारी छ। यसमा चिनियाँ सेनाका २२ अधिकृत सहभागी छन्। ‘सगरमाथा फ्रेण्डशिप’ नाम दिइएको दुई हप्ता लामो यो तालिम भदौं २४ गते समापन हुँदैछ। त्यसको समापनका लागि मेजर जनरलको नेतृत्व चीनबाट उच्चस्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमण्डल आगामी हप्ता काठमाडौं आउँदैछ। ‘सगरमाथा फ्रेण्डशिप’को यो तेस्रो संस्करण हो।
चीनसँग नेपालको सैन्य सम्बन्ध पुरानो हो। नेपालले भारत र चीनसँग सैन्य कूटनीति लगभग एकै समयमा स्थापना भएको पाइन्छ। राजा महेन्द्रकै पालामा चीन र भारतस्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी राख्न थालिएको थियो।। तर, भारतसँग नेपाली सेनाले विशेष सम्बन्ध स्थापित गरिसके पनि चीनसँगको सम्बन्ध भने लामो समय शिष्टाचारमै सिमित रह्यो। नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न रुचाउने भारतको भारतको सतर्कता र चासोले भूमिका खेलेको थियो।
पश्चिमा प्रभावलाई साइजमा राख्न पनि नेपाल सामरिक हिसाबले रणनीतिक भूमि हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै चीनले सैन्य कूटनीतिलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ ।
नेपाल चीनबीचको औपचारिक सैन्य साइनो सन् १९८८ देखि सुरू भए पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिको पछिल्लो दसकमा यो गाढा हुँदै गएको भएको हो। चीनबाट पनि सन् २०११ मा सेना प्रमुख छन् बिङ्गद नेपाल आएका थिए भने सन् २०१७ मार्चमा रक्षामन्त्री छाङ वान्छुआन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। झन्डै डेढ दसकको अन्तरालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशबीचको सैन्य साइनोलाई थक कसिलो बनाएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ रक्षाा अधिकारी र सेनाको उच्च तहबाट नेपालमा शृखंलावद्ध भ्रमण हुँदै आएको छ। पछिल्लो दसकमा नेपालबाट पनि अधिकाँश रक्षामन्त्री र सेनापतिले चीनको भ्रमण गरेका छन्।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनले नेपाली सेनालाई दिने सहयोग क्रमशः बढाउँदै लगेको छ। सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधानसेनापित रुक्मांगद कटवालको भ्रमणमा ८ मिलियन आरएमबी सहयोग प्रदान गरेको चीनले छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति हुँदा सहयोगको मात्र एकाएक बढाएको थियो। गुरुङको बेइजिङ यात्राका क्रममा २०११ मा १०० मिलियन आरएमबी सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने गुरुङकै कार्यकालमा ३० आरएमबी र ४९ आरएमबी गरी थप दुईवटा सहयोग प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसैगरी २०१३ मा तत्कालीन सेनापति गौरवशम्शेर राणाको चीन भ्रमणमा ५० आरएमबी, २०१६ मा तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको भ्रमणका बेला २३० आरएमबीमा हस्ताक्षर भएको थियो।वर्तमान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको गत असारको चीन भ्रमणको बेला पनि १५० मिलियन आरएमबी सहयोगसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो।
२०१७ को एप्रिलदेखि सुरु भएको दुई देशका सेनाबीचको संयुक्त तालिम ‘सगरमाथा फ्रेण्डशिप’ ले उत्तरसँगको सैन्य साइनोलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ। तालिमका लागि चीन जाने सैनिक अधिकृतहरुको संख्या वर्षेनी बढेको छ।सेनामा सहाकरथीले गर्ने उच्चस्तरको ’एनडिसी कोर्स’ का लागि चीनबाट वर्षेनी चारवटा कोटा आउने गरेको छ।२०१८ देखि २०१९ सम्म मात्रै उच्च अधिकृतदेखि मध्यमसम्मको ४५ जनाले चीनमा तालिम लिएका छन्। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक पर्ने एपीसी पनि चीनले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
नेपाली सेना र भारतीय सेनासँग विशेष खालको सम्बन्ध छ। नेपालका सेनापति भारतीय सेनाका मानार्थ सेनापति र भारतका सेनापति नेपाली सेनाका मानार्थ सेनापति हुने परम्परा छ। यही परम्परालाई आधार मानेर भारतीय सेनाले नेपाल सेनालाई आफ्नो अंगको रुपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ।स्वभाविक रुपमा नेपाली सेनामा अरुतिरको चासो, सद्भावलाई भारतले सहज रुपमा लिँदैन। तर बदलिएको भूराजनीतिक परिवेशका कारण सेनामा बढ्दो चिनियाँ सद्भावलाई ठाडै रोक्न र हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्थामा पनि भारत छैन। भारतीय सेनाको परम्परागत प्रभावबाट नेपाली सेनालाई मुक्त गराउने बेइजिङले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सैन्य कूटनीतिको विस्तारसँगै बेइजिङले बढाएको सक्रियतालाई यसलाई भूराजनीतिक हिसाबले पनि अर्थपूर्ण ठानिएको छ।भारतको सैन्य सहयोगमा बढी निर्भर रहेको नेपाली सेनासँग विश्वासिलो र दिगो सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीतिलाई चीनले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न र आफ्नो सामरिक प्रभाव कायम र विस्तार गर्नका लागि सेना नै भरोसायोग्य र स्थिर शक्ति हुने विश्लेषण बेइजिङले गरेको छ।
यहाँ चीनको चासो मूलतः दुईवटा विषयमा केन्द्रित छन्। नेपाली भूमिमा हुनसक्ने स्वतन्त्र तिबबतका गतिविधि र त्यसका लागि हुने घुसपैठमा नियन्त्रण एउटा प्रमुख चासो हो भने अर्को नेपालमा पश्चिमा शक्तिलाई प्रभावलाई साइजमा राख्ने र रोक्नेतिर चीनको चासो देखिन्छ। अझ् क्रिश्चिन प्रवर्द्धन अभियानमा चीनले पटकपटक चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने मान्यता चीनको छ तर यहाँको आन्तरिक विषयमा भारतको उत्ताउलो हस्तक्षेप र निगरानी पनि चीन पनि रुचाउँदैन।
भारतीय सेनासँग बर्सेनि ‘अपरेसन सूर्य किरण’नामको संयुक्त अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी हुँदै आएको छ। बाहिर देशको सेनासँग हुने सबैभन्दा ठूलो संयुक्त अभ्यास यही हो। भारतीय सेनासँगको यो संयुक्त सैन्य अभ्यासको पछिल्लो तेह्रौं संस्करण एक वर्षअघि भारतको पिथौरागढमा भएको थियो। लामो कसरतपछि सुरु भएको सगरमाथा फ्रेन्डसिपलाई रोक्नका लागि वा प्रभावहीन तुल्याउनका लागि भूराजनीतिक दबाब र चलखेल भए पनि नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिएर उत्तरसँगको हार्दिकतालाई कायम राखेको छ। सुरुमा ठूलो संख्यामा फिल्डबेस्ड अभ्यासको तयारी भए पनि पछि यसलाई अप्रेशनलभन्दा पनि सेयरिङमा सिमित गरिएको छ। चीनसँगको संयुक्त अभ्यास भारतका लागि मात्र होइन, पश्चिमा शक्तिहरुका लागि पनि त्यति रुचिकर भएको छैन।
नेपालमा चीन र भारतका आआफनै सामरिक स्वार्थहरु छन्। एकले अर्कोको स्वार्थलाई धक्का नदिने सर्तमा उनीहरुबीच एउटा रणनीतिक डिल पनि हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालभित्र उत्तर वा दक्षिणसँगको निकटता वा दुरीलाई लिएर अनेक अड्कल र अनुमान र कहिलेकाँही चलखेल हुने गरे पनि नेपालको मामिलालाई लिएर विश्वकै उदाउँदो शक्तिका रुपमा रहेका भारत र चीन दुवै झगडा गर्ने मुडमा छैनन्।
अमेरिकाले आफ्नो रक्षा रणनीतिमा नेपाललाई समेटेर हालै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि दुवै छिमेकीले नेपालमा सुरक्षा चासो थप बढाएका छन्। चीनले बढाएको सुरक्षा लगानी र चासोलाई त्यसकै एउटा शृखंलाका रुपमा हेर्न सकिन्छ। नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा आबद्ध गराउन प्रयासरत अमेरिकाले हालै सार्वजनिक एक रिपोर्टमा नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय समेटेको छ। अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालसँगको रक्षा सम्बन्धलाई विस्तार गर्न खोजिएको उल्लेख छ।
चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को रणनीतिक साझेदारीमा नेपाल नजिकिँदै गएको अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो रक्षा रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा तान्ने प्रयास गर्नु आफैमा अर्थपूर्ण छ। जुन १ मा मात्र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।यसअघि २०७५ पुस ४ गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँका विदेशमन्त्री माइक पोम्पओसँग भएको द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। त्यसकै परिणामका रुपमा स्ट्राटेजी आएको अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकाले मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, सुरक्षा व्यवसायीकरण, प्रतिविद्रोहलगायत क्षेत्रमा नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने जनाएको छ। अमेरिकाले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, भियतनामलाई दुईपक्षीय सहकार्य र अभ्यास मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
शक्ति राष्ट्रहरुको सुरक्षा रणनीतिमा नेपालमा समेटिनु नराम्रो होइन। यो अवसर र चुनौती दुवै हो। यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न सके फाइदा पनि हुन्छ, व्यवस्थापन गर्न नसके नोक्शानी हुन्छ। चीनले आफ्नो सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरणसँगै सैन्य कूटनीतिमा पनि जोड दिएको छ। नेपाल मात्र होइन,भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानलगायतका सार्क मुलुकमा चिनियाँले सैन्य सम्बन्ध र चासो बढाएको छ। अझ् नेपाललाई चीनले सैन्य कूटनीतिकको एउटा 'रणनीतिक भूमि' का रुपमा लिएको छ।
दक्षिण एसियामा आफ्नो सामरिक प्रभाव बढाउनका लागि नेपाली सेनाको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण हुने विश्लेषण बेइजिङले गर्दै आएको छ। पंचायतको समयमा दरबारमार्फत आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्थ्यो। सेनासँग खासै प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा आदान प्रदान त्यति बाक्लो थिएन। आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नका लागि सेना नै स्थिर र भरपर्दो शक्ति भएकोले सेनासँग सहकार्यमा उसको विशेष जोड देखिन्छ।
दुई ठूला छिमेकीको चनाखो नजर र निगरानीसँगको बढ्दो भूराजनीतिक चासो र संभावित चलखेलप्रति सतर्कता अपनाउँदै सेनाले आफ्नो भूमिका र कूटनीतिक छविलाई अझ् सन्तुलित बनाउन आवश्यक देखिन्छ। भूराजनीतिक एम्बुसमा सेनालाई पनि फसाउने कसरत विभिन्न कुनाबाट हुनसक्छ, त्यसतर्फ सेना बेलामै सजग रहनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
