संसारकै नवीनतम् संघीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता विविधतामा एकता हो भने समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रभाव र परिवेशलाई सुनिश्चित गर्नु हो। महात्मा गान्धीले भने झैं राज्यले पछाडि परेका वर्ग अर्थात् ‘लास्ट मेन फस्ट’ को सिद्धान्तका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। विडम्बना ! सधैं यस्ता वर्ग ससाना कामको सूक्ष्म व्यवस्थापन अर्थात् माइक्रो म्यानेजमेन्ट नहुँदा अक्कलबिनाको नक्कलको सिकार भइरहेका छन्। यसमा राजनीतिक नेतृत्वको छायाबाट कर्मचारी र नागरिक पनि अछुतो हुने कुरै भएन।
हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको मुलुकमा दक्षिण कोरियाको जस्तो एक प्रतिशत विचार र ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनको मोडलबाट मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू मात्र होइन, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने साथै पन्ध्रौं आवधिक योजनाको लक्ष्यमार्फत समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
दुई अंकको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर भएका चीन र भारतबीच रहेको नेपालमा प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, उत्पादनशील जनसंख्या, सहयोगी र सहभागितामूलक सामाजिक भावना, अधिक पर्यटनको सम्भावना छ। मुलुकमा ठूलो बाह्य पुँजीभन्दा आन्तरिक वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेको मुद्दती निक्षेप, सैनिक, प्रहरी, निजामती कल्याण कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, जीवन बिमा कोषलगायतलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन विधिमार्फत उत्पादनशील आयोजनामा खर्चिनु उत्तम विकल्प हो। एकातिर विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको देशलाई तीन वर्षमै विद्युत् खपत बढाऊ अभियानसम्म ल्याउनुमा ठूलो पुँजीगत लगानीभन्दा पनि प्राधिकरणको आन्तरिक चुहावटलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन विधिबाट नियन्त्रण नै हो। काठमाडौंमा सापेक्षिक रूपमा विगतको भन्दा कम ट्राफिक जाम र कम ध्वनि प्रदूषण हुनु पनि लेन अनुशासन र हर्न निषेधजस्ता कार्य नै हुन्। हालै स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सिलिकन भ्याली मोडलमा करभन्दा करको दायरा र जनतालाई उत्पादनमुखी विकासमा जुटार्ई स्मार्ट सिटी अवधारणा अपनाएको छ।
काम गर्नेलाई यो वा त्यो बहानाले छेक्दैन। दह्रो इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन सपना बोकेको नेतृत्व राष्ट्रले खोजिरहेको छ।
यस्तै काठमाडौं महानगरले वर्षात्को पानी संकलन गरी इनारमा रिचार्ज गर्नेलाई अनुदान दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कहीं नक्सापास गर्दा अनिवार्य रूख रोप्नुपर्ने त कहीं कौसीमा तरकारी खेती, कहीं सडक मापदण्डमा कडाइ, सम्पदा संरक्षणमा जोड, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन, सामूहिक खेती, सहकारी मोडलमा उत्पादन तथा वितरण आदिले सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विश्वसनीयता बढेको छ। यी सबै माइक्रो म्यानेजमेन्टका केही सफल उदाहरण हुन्।
अर्कोतिर, देशको राजधानी काठमाडौं खुला दिशामुक्त घोषणा भएको छैन भने भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा पछि छ। राजधानीमा ट्राफिक बत्तीहरूले हाम्रो स्मार्ट सिटी र समृद्धिको सपनालाई गिज्याइरहेका छन्। हिलो र धुलोले वातावरण दूषित छ। वर्षात्को पानी संकलन गर्दा बर्खायाममा बाढीको जोखिम पनि कम हुने मात्र नभई सुक्खायाममा पानीको हाहाकार पनि टर्छ। काठमाडौंको सहरी सडक किनारामा रोपिएका वृक्षरोपणको बाँच्ने दर शून्यप्रायः छ। सडकमा खाल्टाखुल्टी छन्, भूमिगत पानीको दोहोन बढिरहेको छ। हाल काठमाडौं उपत्यकामा कबाडी कर उठाउने ठेक्का व्यवस्थापन नै नहुँुदा करोडौं राजस्व गुमेको छ। फोहोर उठाउँदा सड्ने र नसड्ने छुट्ट्याएर मात्र फोहोर संकलन गर्ने हो भने झन्डै ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ। यस्ता थुपै काम गर्न हामी ठूलो पुँजीभन्दा पनि साना कममा सूक्ष्म व्यवस्थापन विधिको प्रयोग अत्यावश्यक हुन्छ। यसरी हामी सबै साना कामको व्यवस्थापनभन्दा पनि प्रचारमुखी काममा बढी केन्द्रित छौं। महानगरमा त झन् बजेट नभएर हुँदै होइन। साना काममार्फत व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रभावकारी तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र नेतृत्वलाई सल्लाह दिने परिपाटीको संस्कार छैन।
यसले गर्दा नेतृत्वको आलोचना बढेको छ। प्रायः औपचारिक कार्यक्रमको समयसीमा, एजेण्डा, विषयगत विज्ञतामा छलफल, निष्कर्ष र निर्णयमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिइँदैन। अनावश्यक आसन ग्रहण, सम्बोधन, एजेन्डाबाहिर बहस, चाकडी, चाप्लुसी आदिमा बढी समय केन्द्रित हुने साथै होइन बैठक, कार्यशाला वा गोष्ठीको निचोड निकाल्ने समयमा मुख्य जिम्मेवारी पदाधिकारीहरू लगभग सबै उठसिकेका हुन्छन्। परीक्षणस्वरूप गुणात्मक निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनबाट परिकल्पनाअनुसारको नतिजा आउने कुरै भएन। हामी शासनबाट सुशासन, भ्रष्टाचारबाट सदाचारमा आइपुग्दा झन् हाम्रो सुशासनका सूचकांक खस्किनुमा सूक्ष्म व्यवस्थापन नै एक प्रमुख कारण हो। न हामी भीडभाड हुने ठाउँमा कुपन प्राणी लागू गर्छौं, न नागरिक शिक्षामार्फत सरकारी सेवा लिने विधि र प्रक्रिया सिकाउँछौं। बिनातयारी क्षतिपूर्तिसहितको सार्वजनिक सेवाजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छौं र कर्मचारी सेवाग्राही सम्बन्ध बिगार्छौं। हामी भन्छौं- कानुनी राज्यको पालना गर्छौं तर नागरिकता छानबिनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कहाँ पुग्यो ? विकासमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा आरोप-प्रत्यारोप हुन्छ।
हामी एकीकृत विकास मोडल बनाउँदैनौं। हतारमा विस्तृत आयोजन प्रतिवेदन बनाउँछौं र फुर्सदमा पछुताउँछौं। हामी चाबहिल-गोकर्णेश्वर सडक र कलंकी नागढुंगा सडकमा पैसा नभएर भन्दा पनि सूक्ष्म व्यवस्थापनमा चुक्यौं। सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई महिनामै तीनपटक संशोधन भयो। स्थायी लेखा नम्बर सबैलाई अनिवार्य गरियो, सिन्डिकेटलाई हटाउन यातायात व्यवसायीबाट बैंक खाता रोकियो। गुठी विधेयक फिर्ता भयो। हाल गैससको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई दूतावासको पत्र थाहै दिइँदैन। विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले दिएको भन्छन्। यसरी हरेक निर्णय गर्दा कार्यान्वयनयोग्य छ, छैन, तत्कालीन र दीर्घकालीन असरका बारेमा किन सोच्न सक्दैनौं ? सल्लाहकार, विज्ञ, सचिवालय र कर्मचारीले यो कुरा सोच्नुपर्ने हो। यसरी हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चुक्दा राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाको मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको छ। हामी सबैले नेतृत्वलाई सुधार्ने मौका दिनुपर्छ र यसको सुरुवात माइक्रो म्यानेजमेन्टबाटै गर्न उत्तम विकल्प हुन्छ। स्पष्ट बहुमतको सरकारलाई यो सुवर्ण अवसर हो।
सबै क्षेत्रमा हामी चुकिरहेका छौं। सामुदायिक स्कुलमा राज्यको लगानीअनुसार प्रतिफल छैन। भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा रिसोर्टजस्ता विद्यालय बनिरहेका छन्, तिनको संरक्षण र शैक्षिक गुणस्तर पनि समुदायको जिम्मा स्थानीय तहमार्फत लगाउनुपर्छ। काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लामा ठूलो धनराशिबाट बनेका सार्वजनिक शौचालयहरू, मठमन्दिर, पार्क, संरक्षण र राम्रोसँग सञ्चालित छैनन्। सिहंदरबारभित्र मात्र होइन, धेरै सरकारी कार्यालयमा पुराना गाडी, फर्निचरलगायत लिलामबाट आम्दानी नगरी त्यत्तिकै थन्किएका छन्।
आधुनिकताका नाममा विद्यालयमा नैतिक र चरित्रवान् शिक्षाभन्दा घोकन्ते ज्ञान सिकाइन्छ। विवेकहीन शिक्षाले परिस्थितिअनुसारको संवेदनशीलता बुझ्न सक्दैन। संवेदनशीलता नबुझ्ने नागरिकबाट कस्तो राष्ट्र बन्ला ? सामाजिक मूल्य मान्यता छोडेर भोजभतेरमा रमाउने तर अस्पताल, मर्दापर्दा सहभागी नहुने युवापंक्तिलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षामा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ। विडम्बना, सीटीईभीटीले १६०० बढी संघसंस्थालाई प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि विगत लामो समयदेखि सम्बन्धन नदिँदा एकातिर श्रम बजारमा र अर्कोतिर आत्मनिर्भताको अवसरमा असर पुगेको छ। यसमा सरकारले सम्बन्धन दिने मात्र हो पुँजी त संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्ने हो। यो पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्नुको प्रतिफल नै हो।
समस्या यत्रतत्र सर्वत्र छ। त्यसैले सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट सुधारको थालनी गरौं। स्मार्ट सोच, स्मार्ट नागरिक, स्मार्ट व्यवहार चाल चरित्र र चिन्तनबाटै स्मार्ट राष्ट्र बन्छ। गरिब देशमा धनी नेता र कर्मचारी सुहाउँदैन। यही देशमा इन्जिनियर कुलमान, डाक्टर भगवान् कोइराला, अन्वेषक महावीर पुन, डाक्टर सन्दुक रुइतले रोल मोडल बनेर कार्य गरिरहेका छन्। यी सबैको सफलतामा कुनै ठूलो पुँजीभन्दा पनि सूक्ष्म व्यवस्थापन विधि नै हो। जगबिनाको सुन्दर घरको औचित्व छैन। राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारलाई यो सुवर्ण अवसर हो। देशका मूल मुद्दाहरूमा पक्षविपक्ष नभनी प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नु अपरिहार्य छ।
यहाँ बिरालोको रङ हेरेर भन्दा पनि मुसा मार्ने क्षमतामा उसको मूल्यांकन गरौं। सस्तो लोकप्रियताका लागि माछा होइन, बल्छी दियौं। प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत र कम्युनिस्ट मुलुक चीनको विकासमा राजनीतिक वादले खासै अर्थ राखेन। श्रीलंकामा द्वन्द्व समयमा समेत विकासमा असर परेन। युवा नेतृत्वले मात्र विकास हुन्छ भन्नेले मेलेसियाको क्याबिनेटमा ९३ वर्षीय प्रधानमन्त्री र २५ वर्षीय मन्त्री एकै ठाउँमा अटेको हेरौं। काम गर्नेलाई यो वा त्यो बहानाले छेक्दैन। दह्रो इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन सपना बोकेको नेतृत्व राष्ट्रले खोजिरहेको छ। हजारौं माइलको यात्रा एक पाइलाबाट हुन्छ। त्यसैले आदेश र व्यवहारको दूरी घटाउन सूक्ष्म व्यवस्थापन विधि हाम्रो सन्दर्भमा कडी बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
