काठमाडौं : मंगलबार बिहान संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे पुरानै विवादमा सांसदहरू रुमल्लिए। विधेयकका विवादित विषय मिलाउन गत चैतमा गठन भएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो।
नागरिकता विधेयकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बनाएको उपसमितिले मुख्य विवादित विषय टुंगो नलगाइकन अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। १५ दिनको म्यादसहित बनाइएको उपसमितिले ६ महिनामा पनि अपूरो प्रतिवेदन पूर्णसमितिलाई बुझाएको हो।
मंगलबारको बैठकमा सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले विवाहित महिलाले श्रीमानको थर राख्न नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरिन्। 'वंशजको आधारमा नागरिकता रगतको नाता भएकालाई मात्र दिने हो', उनले भनिन्, 'श्रीमानको नाममा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने हामीकहाँ प्रचलन छ। यो विभेदकारी हो।' बुबा आमाको थरबाट मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
सांसद विजय सुब्बाले विधेयकले छुँदै नछोएको विषयमा छलफल गर्न थाले निष्कर्षमा नपुगिने भन्दै अनावश्यक छलफलमा नलाग्न आग्रह गरे। 'श्रीमानको नाममा वंशजको नागरिकता दिने कुरा विधेयकले छोएको छैन। नछोएको विषयमा छलफल गर्दै जाने हो भने महासागरमा डुबिन्छ', उनले भने, 'यसमा छलफल नगरौँ।' प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि विधेयकले नछोएको विषयमा छलफल नगर्न भनेको उनले स्मरण गराए।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकका दफा-दफामा छलफल गर्नुपर्ने बताइन्। विवाहित महिलाले बाबुआमाकै थरमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सकिने उनले बताइन्।
सांसद महेश्वर गहतराजले कानुनमा श्रीमानको नाम राख्नैपर्ने व्यवस्था नभएपनि महिला आफैं सुरक्षित हुन हतारहतार श्रीमानको थर राख्ने परिपाटी रहेको बताए। 'त्यसो हो भने श्रीमानको नागरिकतामा पनि श्रीमतीको नाम राखौँ', उनले सुझाए।
थर सच्याउन विकल्प दिने विधेयकको प्रस्तावमा पनि उनले आपत्ति जनाए। 'महिलाले मात्र सच्याउने होइन, यसमा विभेद नगरौँ', उनले भने, 'महिलाको ठाउँमा व्यक्ति राखौँ।'
सांसद देवेन्द्रराज कडेँलले थर सच्याउने सजिलो प्रावधानले भद्रगोल हुने चेतावनी दिए। 'जसले जे पनि राखेर थर परिवर्तन गर्न सक्छ', उनले भने, 'यसले समस्या आउन सक्छ। छाडातन्त्र आउन सक्छ।'
सभापति श्रेष्ठले कानुनमा नभए पनि थर फेर्नुपर्ने व्यवहारिक बाध्यता महिलाहरूलाई रहेकाले यसलाई चिर्न पनि कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
गृहसचिव प्रेम कुमार राईले पतिको थर नलेख भनेर गाउँ गाउँमा अभियान चलाएर हिँड्नुपर्ने बताए। उनको प्रस्तावमा महिला सांसदहरूले सहमति थापेका थिए।
सांसद प्रेम सुवालले बहुसांस्कृति, बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक नेपालमा जातीय विभेद नहुने गरी कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। नेपालमा बिहे गरी आउनेलाई नागरिकता दिने विषया भने गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
