काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय कारोबारमा प्रयोग हुने वेब सर्भिससम्बन्धी मापदण्ड ल्याउने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विद्युतीय कारोबारमा प्रयोग हुने वेब सर्भिसबाट आदानप्रदान हुने सूचनाको सुरक्षासम्बन्धी हालसम्म वैज्ञानिक र विशिष्टीकृत मापदण्ड छैन। वेब सर्भिसमार्फत आदानप्रदान हुने सूचनाको सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। वेब सर्भिससम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी विभिन्न प्रकारको आपराधिक गतिविधि, सूचना चोरीजस्ता घटना दैनिकरूपमा घट्ने गरेको छ।
‘यससम्बन्धी मापदण्ड आयो भने यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ’, मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। उनका अनुसार रणनीतिले उक्त मापदण्ड एक वर्षभित्र ल्याइसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ। ‘मापदण्ड निर्माणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ’, ती उपसचिवले भने।
रणनीतिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देशभरका नागरिकको पहुँच नपुगेको भन्दै सञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको क्षमता, विकास, दायरा विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीति लिएको छ। यसका साथै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको शुल्क कम गर्ने, दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना रणनीतिले अघि सारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्ड विथलाई सस्तो र भरपर्दो बनाउनुका साथै दुई वर्षभित्र प्रत्येक वडाको निश्चित स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, अप्टिकल फाइबर जडान भएका स्थानमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी समर्पित (डेडिकेटेड) फाइबर अप्टिक्सको व्यवस्था गर्ने योजना तयार पारिएको छ। साथै फाइबर अप्टिक्स नभएका स्थानमा भने दुई वर्षभित्र उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतीय कारोबारमा प्रयोग हुने वेब सर्भिसबाट आदानप्रदान हुने सूचनाको सुरक्षासम्बन्धी हालसम्म वैज्ञानिक र विशिष्टीकृत मापदण्ड छैन।
रणनीतिले केही गहन विषयमा कडाइ गरेको छ। वेब सुरक्षालाई हेर्दै रणनीतिले सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्रै डाटामा पहुँच दिने र डाटामा पहुँच भएको कर्मचारी जागिर छोड्ने बित्तिकै उसको पहुँच हटाउने गरी व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजनालाई समावेश गरेको छ। ‘जागिर छाडेपछि डाटा दुरुपयोग गरी संस्थालाई धराशयी बनाउने र आर्थिक प्रलोभनमा परी सूचना अन्यत्र बिक्री गर्नेजस्ता समस्या समाधान गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो’, रणनीति तयार गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। उनका अनुसार तेस्रो पक्षलाई डाटामा पहुँच दिनुपर्दा तेस्रो पक्षसँग गरिने सेवा सम्झौतामा तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवार बनाएर डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी पहुँच दिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
