संघीयताको सकस

हालै प्रादेशिक राजधानी बुटवलमा एउटा विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अक्सर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा गरिने छलफल, विचार–विमर्श अनि गन्थन–मन्थन काठमाडौंमै केन्द्रित हुने गरेको छ। सायद काठमाडौंको बहुआयामिक केन्द्रीयताले यस्तो केन्द्रीयतालाई सहज पनि ठान्ला। यद्यपि बौद्धिकतातर्फ वामे सर्दै गरेको बुटवलमा विमर्श संस्कृतिलाई स्थापित गर्न नेपाल संवाद मञ्चको प्रादुर्भाव भएको छ। त्यही मञ्चले गतसाता हाम्रो संघीयता किन सकसमा पर्दैछ ?  भन्ने सवालमा संघीयता एवं सुशासनसम्बन्धी विज्ञ डा. मुक्ति रिजालसँग विमर्श सम्पन्न गर्‍यो। बुटवलका सक्रिय लेखक, पत्रकार, अध्येता, सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मीबीच सम्पन्न विमर्शमा संघीयता सकसमा पर्नुका कारण खोतल्ने प्रयत्न भयो।

बजारमा संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाएकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिँदैछ। जान्ने बुझ्नेहरू पनि यसको जटिलताबारे भन्दा सतही रूपले प्रशासनिक पक्षको टिप्पणीमै रमाइरहेका छन्। आम नागरिकमा भने संघीयताले ‘हर्ष न विस्मात’ को अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। अनि गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म एउटा अनुत्तरित प्रश्नले घर गरेको छ, आखिर यो संघीयताले के दियो ? अनि कहिलेसम्म टिक्छ ?

संघीयता त्यस्तो कुनै अद्भूत शासनपद्धति थिएन, जसले सबैलाई भौतिक रूपमा केही न केही देओस् ! अनि संघीयता सबै समस्याको समाधान गर्ने ‘जादुको छडी’ पनि थिएन। यो एउटा शासनपद्धति थियो र हो। हामी केही ऐतिहासिकता र आवश्यकताबीच संघीय शासनपद्धति अवलम्बन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं। त्यसैले संघीयताबारे जुन ढंगको सघन विमर्श हुनुपर्दथ्यो, सुरुदेखि नै त्यो हुन सकेन। अनि संघीयताको बहस बरालिन गयो। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी लाइनअनुसार ‘हुन्छ या हुन्न’ को बहसमै दसक बिताइदिए। संघीयताको बहुआयामिक पक्षबारे विमर्शै भएन। यसको जटिलता र सम्भावनाबारे नागरिकलाई दीक्षित नै गरिएन। संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सामाना गर्नुपर्ने जटिलताबारे पटक्कै सोचिएन।

ठूला मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले संघीयताको ‘राजनीतिक लाभ’ मात्रै लिए। तिनले आफ्ना हजारौं नेता कार्यकर्तालाई रोजगारी दिएका छन्। स्थानीय तहको वडादेखि पालिकाहुँदै प्रदेश र संघीय संसद्सम्म जनप्रतिनिधिहरू बहाल छन्। यी सबै तहमा ठूला भनिने पार्टीहरूकै हालीमुहाली छ। एकै पटक हजारौं बेरोजगार राजनीतिकर्मीहरूलाई व्यस्त बनाउनु भनेको निकै ठूलो राजनीतिक लाभ हो। त्यही लाभकै कारण संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको वैचारिक मूल्य स्थापित गर्ने सवालमा भूमिकाबिहीन भएको पूर्व एमाले पार्टी नै अहिले सत्ताको हालिमुहालीमा छ। फलस्वरूप त्यो पार्टीले अझै पनि यो परिवर्तनको अन्तर्यमा गएर यसको वैचारिक मूल्यको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन वा चाहेको छैन।

जुन मूल्यको सिर्जना गर्न आफ्नो भूमिका हुँदैन, त्यसलाई स्थापित गर्न कसैले पनि मरिहत्ते गर्दैन। अहिलेको नयाँ राज्यव्यवस्थासँगै अंकुराउन थालेको वैचारिक मूल्यलाई संस्थागत गर्दै आम नागरिकको भावना र चाहनाअनुरूप शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने सवालमा सत्ताधारी दलबाट देखिएको उदासीनतामा पनि यही कुरा प्रतिबिम्बित हुन्छ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली त झन् कुनैबेला अहिलेको राज्य व्यवस्थाको वैचारिक मूल्य स्थापित गर्न सडक संघर्ष चल्दै गर्दा बालकोटस्थित निवासमा बसेर खिसिटिउरी गरिरहेका भेटिन्थे। अहिले यो व्यवस्थाबाट उनी नै सबैभन्दा बढी राजनीतिक लाभ लिने हैसियतमा पुगेका छन्। अहिलेको बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत हुन र नयाँ राजनीतिक मूल्य सिर्जना हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो सकस नै यही हो।

समाजमा अर्थराजनीतिक परिवर्तनका केही निश्चित आधारहरू हुन्छन्। हाम्रो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको आधार नागरिकको छनौट र सहभागिता नै हो। राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकको सहभागिता र खबरदारी आवश्यक हुन्छ। यसका लागि लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। तर, शक्तिमा पुगेका पार्टी र तिनका नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई आफ्नो व्यक्तिगत, समूहगत या दलगत आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बनाइदिए। परिणामतः लोकतन्त्रमा नागरिक खबरदारी, सचेतना र दलीय जवाफदेहिता नासियो। अनि त चुनावमा प्राप्त मतादेशलाई अधिनायकवादको डण्डा बर्साउने लाइसेन्स ठानियो। यस्तो प्रवृत्तिले न त लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै जन्मिन्थ्यो, न त परिवर्तन नै संस्थागत हुन्थ्यो। यस्तो हैकमवादी प्रवृत्तिले केवल लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै छ। कमजोर लोकतन्त्रको जगमा व्यवस्था बदवालका वैचारिक मूल्यहरू स्थापित हुने कुरै भएन।

अहिले गाउँघरतिर संघीयताप्रति असन्तुष्टि पोख्नेहरूको जमात बढ्दै छ। तर, ती सबै अवधारणा अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय जनप्रतिनिधिको खर्चालु प्रवृत्ति र सुविधाभोगी आचरणलाई आधार बनाएर निर्माण भएका हुन्। संघीयताले नागरिकको तहसम्म जे डेलिभर गर्नुपर्दथ्यो, त्यतातिर भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले के र कस्तो राजनीतिक लाभ लिन सक्छन्, सत्ताधारीले त्यसैलाई महत्त्व दिए। त्यसैले नागरिकको तहबाट हेर्दा यो खर्चिलो र भडकिलो देखिन गएको छ। यसलार्इं कसरी मितव्ययी बनाउने ?  कसरी दिगो बनाउने ?  कसरी नागरिकलाई सेवासुविधा डेलिभर गर्ने ?  संघीयतालाई संस्थागत गर्न यी आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

खासगरी संघीयता रोज्नुको दुई राजनीतिक कारण र एउटा आर्थिक कारण छन्। पहिलो, मुलुकको एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको विकल्पको रूपमा संघीयतालाई अंगीकार गरिएको हो। दोस्रो, पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारको वरपरबाट सुरु भएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दै पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा र धर्मका नागरिकलाई समान राजनीतिक पहुँच निर्माण गर्दै समावेशी राज्य बनाउन। अनि तेस्रो, आर्थिक कारण भनेको समावेशी र समतामूलक आर्थिक विकास हो।

यसका लागि संघीयतामा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने आधारको रूपमा पहिचान र सामथ्र्यलाई निर्धारण गरियो। तर, राज्य पुनर्संरचना गर्दा केवल चुनावी क्षेत्र विभाजनजस्तो गरी प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण गर्ने काम भयो। त्यहींबाट गडबडी सुरु भएको हो। अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने नयाँ संविधान बन्दाताका प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सीमा निर्धारण गर्दा हामी राज्यको पुनर्संरचना गर्दै छौं भन्ने कुरालाई नै बिर्सिइयो।

खराबी व्यवस्थामा हैन, पात्रमै खोज्नुपर्छ। खराब पात्रलाई पाखा लगाएर सही पात्रलाई शासनसत्तामा पुर्‍याउनु नै संघीयताको सकसको सबैभन्दा उपयुक्त उपचार हो। हामी नागरिकले अब यतातिर सोच्ने कि ?

ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण गरियो। कुनै सिद्धान्तबिना लहडको भरमा गरिएको सीमा निर्धारणले पुनर्संरचना हैन, केवल प्रशासनिक विभाजनलाई नै स्थापित गर्ने काम गर्‍यो। त्यहींबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सकस पैदा भएको हो।

त्यसैले सबैभन्दा सकसको विषय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिटमा बसेकाहरूले यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु नै हो। जबसम्म सत्तासीनहरूले गम्भीरतापूर्वक यसको अपनत्व लिँदैनन्, बदलिएको व्यवस्था स्थापित हुन सक्दैन।

केही दिनअघि नेपालमा जारी रहेको संघीयताको अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ताधारी दल नेकपा ‘डबल’ का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताको विरुवा नै गलत रूपले उम्रिएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए –‘हामीले रोपेको एउटा थियो, उम्रिन अर्कै खोज्दैछ। रोपेको चिज जस्तो उम्रिनु पथ्र्यो त्यस्तो उम्रिएको छैन।’

प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टिको स्वर स्पष्ट छ। यद्यपि बिर्सिन नहुने कुरा चैं अहिलेको संघीय स्वरूपमा संविधानमार्फत विरुवा रोप्ने मुख्य व्यक्ति उनी नै हुन्। प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिमाथि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै ‘राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले पहिचानसहित १० प्रदेशको संघीयताको बीउ सिफारिस गरेकोमा पञ्चायती विकास क्षेत्र मोडेलको ७ प्रदेशको बीउ रोपिएकाले अहिले त्यै फलेको’ जनाए।

हो, यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के हो भने संघीयताको साँचो अभ्यासका लागि सही पात्र शासनसत्तामा पुग्नै सकेको छैन। जबसम्म सही पात्र त्यहाँ पुग्दैन, यसको सफल कार्यान्वयन सकसपूर्ण नै हुनेछ। तथापि हामीले संघीयतालाई नै गाली गरेर यसको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनौं। पात्रहरू खराब भएकै कारण व्यवस्थामा आएको बदलावलाई खराब भन्न मिल्दैन। संघीयतासहितको समावेशी विकास यो देशको समृद्धिको मार्गचित्र हो। खराबी व्यवस्थामा हैन, पात्रमै खोज्नुपर्छ। खराब पात्रलाई पाखा लगाएर सही पात्रलाई शासनसत्तामा पुर्‍याउनु नै संघीयताको सकसको सबैभन्दा उपयुक्त उपचार हो। हामी नागरिकले अब यतातिर सोच्ने कि ?