वेपत्ता परिवारको माग, ‘कि लास देऊ, कि सास’

वेपत्ता परिवारको माग, ‘कि लास देऊ, कि सास’

जनकपुरधाम : धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ रामानन्द चोककी अञ्जु दत्तका पति मनोज दत्तलाई २०६० साल असोज २५ गते घरमै खाना खाइरहेका बेला सादा पोशाकामा आएका नेपाली सेनाको दस्ताले सोधपुछका लागि भन्दै आफ्नो साथमा लिए। सामान्य सोधपुछका लागि भन्दै लगिएका दत्त १६ वर्ष हुँदा पनि घर फर्किएका छैनन्। १६ वर्षदेसख अञ्जुले आफ्ना पतिको खोजी रोकेकी छैनन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले त धेरै दुःख पाइसकेका छौं, उहाँका खाजीमाल काठमाडौंसम्म पुगेँ, केही खबर पत्ता लाग्छकी भनेर। उहाँकै जानकारीका लागि विभिन्न संघ संस्थाले जहाँ बोलाए त्यही जाने गरेकी छु। तर सबैले आश्वासन मात्रै दिन्छन्, उहाँको अवस्था के कस्तो छ अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन।’ जिउँदो भए घर फर्काउन उनले माग गरिन्। उनले थपिन्, ‘यदी मृत्यु भइसकेको भए पनि लाश देखाइदिपनु¥यो। कमसेकम प्रचलन अनुसार काजकिरिया गरे मनशान्ति त हुनथियो।

उनीजस्तै बेपत्ता पारिएका यहाँका अधिकांश परिवारको व्यथा उस्तै छ। सशस्त्र द्वन्दकामा प्रदेश २ का सप्तरीबाट २८, सिरहाका ३७, धनुषाका ११ (५ जनाको भव भेटिएको), महोत्तरीका ११, सर्लाहीका १७, रौतहटका २०, बाराका १२ र पर्साका १७ गरी १४८ जना बेपत्ता पारिएका छन्। शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट लगिएका पतिको अवस्था सार्वजनिक नहुनुले पीडा भोग्नुपरेको मिथिला नगरपालिका लालगढीकी सिर्जना शाहीले बताइन्।

उनले भनिनर, ‘उहाँको हत्या भयो वा जिउँदै हुनुहुन्छ केही खबर छैन। अहिले न म विधवा बनेर हिड्नसक्ने अजस्था छ न सधुवा नै। मारेकै भए पनि कम्तिमा चिहान देखाइदेउ भनेर माग गरेका हौं। अस्थिपञ्चर देखेरै भए पनि चित्त बुझाउँथ्यौं।’ राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका अधिकांशको मृत्यु वा जिवित कुनै जानकारी छैन। धनुसाका द्वन्द्व पीडितले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अपधकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बेपत्ता भएका सदस्यको खबर सार्वजनिक गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

पीडित उमादत्तले भने, ‘जसले आफ्नो संघर्षका लागि हजारौं बेपत्ता पारे उनीहरु अहिले सत्तामा छन्। तर पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिनेबाहेक न्याय दिन सकेनन्। समाजमा द्वन्द्वपीडितले अनेक समस्या, लाञ्छना भोग्नुपरेको छ।’ दोहोरो भिडन्तका नाममा आफ्ना छोराको हत्या भएको उमादत्तले गुनासो गरे। ‘मेरो वंश नै नास भयो, घरमा भएकी नातीनीले मेरो बाबा खोइ भन्दै सोध्छे, त्यसको अगाडि मैले के जवाफ फर्काउनु’ उनले पीडा पाखे।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारले आफ्ना सदस्यको अवस्र्था सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। मानवअधिकार र विभिन्न संघ संस्थाले पनि आफ्नो कमाइका लागि पीडितको मद्दा अगाडि सारे पनि न्याय दिलाउन नसकेको उनीहरुको आरोप छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.