विप्लवको चन्दा आतंक

विप्लवको चन्दा आतंक

काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुराष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई भनेअनुसार चन्दा नदिए आक्रमणको धम्की दिएको छ। उक्त दलले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई धम्कीयुक्त पत्र पठाएर चन्दा मागेको हो।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले केही समयअघि कात्तिक महिनासम्म चल्ने चन्दा संकलन अभियान सघाउन भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा चन्दा अभियानले तीव्रता पाएको र चेतावनीयुक्त सन्देश आउन थालेको व्यवसायी बताउँछन्।

‘राष्ट्रिय पुँजी तथा उद्यमी–व्यवसायीहरू एकाधिकार पुँजी, दलाल पुँजीपतिवर्ग र भ्रष्टहरूको निशानामा रहेको’ भन्दै चन्द नेतृत्वको नेकपाले चन्दाको दबाब बढाएको छ। ‘उक्त दलका कार्यकर्ताले तारन्तार धम्कीयुक्त सन्देश पठाइरहेका छन्,’ एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकले भने। सरकारले भने विप्लवलाई चन्दा नदिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विप्लवलाई चन्दा नदिन र धम्की आएमा सरकारलाई सूचना दिन आग्रह गरेका छन्। सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने वचन दिए पनि शृंखलाशद्ध आक्रमण र विस्फोटका घटनाका कारण व्यवसायी त्रस्त छन्।

‘क्रान्ति सम्पन्न गर्न पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने भन्दै ठूलै रकम सहयोग माग आएको छ,’ विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीका एकजना सञ्चालक भन्छन्, ‘चन्दा दिएको रकम खर्चमा देखाउन मिल्दैन।’ विप्लवका कार्यकर्ताबाट बारम्बार चेतावनीका सन्देश पाएर पनि व्यवसायीले सरकारसँग गुनासो गर्न सकेका छैनन्।

कतिपय व्यवसायी भने चन्दा मागिएको सम्बन्धमा कुरा गर्नै रुचाउँदैनन्। ‘सञ्चारमाध्यममा बोलेर के गर्ने ? भोलि फेरि समस्यामा पार्छन्,’ विदेशी लगानीको एक उद्योगका साझेदारले भने। उनीहरू सरकारलाई गुनासो गर्दा दुवैतिरबाट चेपुवामा पर्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। पछिल्ला वर्षमा देशमा भित्रने विदेशी लगानी घटिरहेको छ। भएका लगानीकर्ता पनि असुरक्षित रहेको गुनासो गर्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.