फ्लोरेन्स नाइटिंगेलले नयाँ नर्सिङ सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरिन्। नाइटिंगेल थ्योरीको रूपमा विश्वभर चर्चित उनको सिद्धान्तले कुनै पनि व्यक्तिको नर्सिङ केयर गर्दा उपचारस्थल र त्यसवरपरको वातावरण, बिरामीको व्यक्तिगत मनोविज्ञान र पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरूको तथ्यांक संकलन र गहन विश्लेषणसहितको होलिस्टिक नर्सिङ केयरलाई विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि नर्सिङ केयरप्रदायक ‘नर्स’ स्वयंमा विवेकशील, स्वतन्त्र र व्यवस्थापकीय अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ। बिना व्यवस्थापकीय अधिकारको नर्सबाट बिरामी सन्तुष्ट हुने खालको नर्सिङ सेवा उपलब्ध हुन सक्दैन भन्नेमा उनी सजग थिइन्। उनले जहाँजहाँ काम गरिन्, आफ्नो नेतृत्वको नर्सिङ युनिटलाई अधिकारप्राप्त स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिचालन गरिन्।
कुनै बेला नर्सिङ सेवालाई हेयको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। तर अहिले समय फेरिएको छ। रोजगारको वर्तमान विश्वबजार नर्सका लागि अनुकूल छ यतिबेला। अमेरिका, युरोप, एसिया वा अफ्रिका नर्स बेरोजगार हुने कल्पनै गर्न सकिन्न। दिनप्रतिदिन उनीहरूका माग विश्वभर बढ्दो छ। छिमेकी मुलुक चीनमा अस्पतालमा काम गर्ने क्लिनिकल नर्सको सेवासुविधा युनिभर्सिटीका प्रोफेसरको भन्दा पनि राम्रो छ।
पछिल्लो समय विश्वका विकसित मुलुकमा नर्सिङ सेवा व्यावसायिक तथा कानुनी रूपमैै बलियो बनिसकेको छ। नर्सिङ क्षेत्रको नीति निर्माण तथा संरचनागत परिचालन गर्न राज्यका नर्सिङ विभाग स्वायत्त रूपमा क्रियाशील छन्। अस्पतालको क्षमता र बेड संख्याका आधारमा नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन र व्यवस्थापन कसरी र कति गर्ने भन्नेजस्ता नीतिगत विषयको निर्णय गर्ने व्यवस्थापकीय अधिकार स्वयं नर्सिङ क्षेत्रलाई दिइएको पाइन्छ। बेलायतलगायत कतिपय युरोपियन मुलुकमा बिरामीको आवश्यकताअनुसारको नर्सिङ केयर उपलब्ध गराउन अलग्गै नर्सिङ होमको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी रूपमै नर्सलाई अधिकार दिइएको हुन्छ। तर नेपाललगायत कतिपय एसियाली मुलुकमा नर्सिङ होमको यो अवधारणालाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको छ। यहाँ त अस्पताल र नर्सिङ होमको भेद नै नछुट्टिएको अवस्था छ।
विडम्बना नेपाली नर्सिङ क्षेत्रको करिब ९० वर्षको इतिहासमा नर्सको भूमिका नीतिनिर्माण तहमा छैन भन्दा पनि हुन्छ। समग्र नर्सिङ क्षेत्रको सुपर संरचना भनिएको नर्सिङ महाशाखाको टीओआर मात्र अध्ययन गर्ने हो भने छर्लंग हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहने उक्त निकायलाई कुनै निर्णय लिनसक्ने अधिकारको त कुरै छाडौं, नर्सिङ सेवाको सुधार र विकासका लागि नीतिगत सिफारिस गर्ने हैसियतसम्म दिइएको छैन। अनौपचारिक पहलकदमी र समन्वयको त के अर्थ रह्यो र ?
संरचनागत रूपमा बाहिरबाट हेर्दा क्लिनिकल नर्सिङ सेवाको नेतृत्व गर्न हरेक अस्पतालमा एकजना नर्सिङ प्रमुख हुन्छ। त्योअन्तर्गत विभिन्न वार्डमा नर्सिङ सुपरभाइजर हुन्छन्। ड्युटी इन्चार्ज हुन्छन् अनि परिचालित नर्स। सर्सर्ति हेर्दा सबै कुरा चेन अफ कमान्डमा सहज ढंगले चलिरहेजस्तो देखिन्छ। तर अन्तर्यमा हेर्दा सम्पूर्ण नर्सिङ संरचनाको व्यवस्थापकीय पहुँच शून्य बराबर छ। अवस्था कतिसम्म छ भने सामान्य वार्डमा एकजना नर्सले अधिकतम ६ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीत एकजना नर्सले ७१ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, वार्ड, बेड तथा आवश्यक लजिस्टिक सामानको त कुरै छाडौं, स्वयं नर्सिङ जनशक्तिकै व्यवस्थापनमा समेत अस्पतालका नर्सिङ प्रमुखहरूलाई भूमिकाविहीन मात्र होइन, लगभग सूचनाविहीन नै बनाइन्छ।
बरू जबजब अस्पतालमा बिरामीको चाप थपिँदै जान्छ, बेड थपिँदै जान्छन्। तर नर्सिङ जनशक्ति थपिँदैनन्, बरू ड्युटीमा रहेका साबिककै नर्सहरूलाई थप बिरामीको पनि सेवामा जुट्न आदेश जारी गरिन्छ। क्षमता र मापदण्डभन्दा ज्यादा बिरामीको सेवामा खटिइरहँदा नर्सलाई बोल्नेसम्म फुर्सद हुँदैन। अनि फेरि ‘बोले पैसा पर्लाजस्तो गर्छन्’ भनेर नर्सलाई नै आरोप लाग्छ। बेलाबेलामा बिरामी तथा तिनका भिजिटरले नर्समाथि तथानाम मुख छाड्ने, हातै छाड्नेलगायतका दुव्र्यवहार गरेर अस्पतालभित्र तनाव सिर्जना हुने शृंखलाको पुनरावृत्ति यी र यस्तै कारणले हुने गर्छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि कतैबाट पहल र प्रयास भइरहेका छैनन्।
नर्स उत्पादनमा राज्यको स्रोतसाधन खर्च भइरहने तर आम जनताले त्यसको प्रतिफल नपाउने परिपाटी कहिलेसम्म ?
नाइटिंगेलले प्रयोग गरेको होलिस्टिक नर्सिङ केयर भनेको अस्पतालभित्र प्रवेश गरेको बिरामीको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक इतिहास लिइसकेपछि आवश्यक नर्सिङ केयरका लागि उसलाई अस्पतालको कुन वार्डको कस्तो वातावरणमा राखेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी ड्युटी इन्चार्जमा निहित हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण मात्र होइन, सबै प्रकारका लजिस्टिक व्यवस्थापनको अधिकारसमेत सम्बन्धित नर्सिङ युनिटसँग हुनुपर्ने हुन्छ। तर अस्पतालमा नर्सको काम भनेको बिरामीको सामान्य स्याहारसुसार गर्ने र भाइटल साइन (घण्टाघण्टामा बिरामीको ज्वरो, ब्लडप्रेसर नाप्ने, नाडीको चाल र श्वासप्रश्वासको दर नापेर अभिलेख राख्ने) अनि चिकित्सकले प्रेस्क्राइब गरेका औषधि घडी हेरेर बिरामीलाई खुवाउने वा सुई लगाउने मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा एक थान डटपेन र एक पाना फुलिस्केप पेपर चाहियो भने दौड्दै स्टोर किपरको ढोका ढक्ढकाउन जानुपर्ने बाध्यताबीच काम गरिरहेका नेपाली नर्सबाट कसरी होलिस्टिक नर्सिङ केयर सम्भव होला ?
जगजाहेर छ– पेसागत विभेदविरुद्धको असन्तुष्टि नर्सहरूका बीच भुसको आगो झैं सल्किरहेको छ। त्यसका लागि रातदिन बिरामीको सेवा गर्नेजस्तो संवेदनशील काम छाडेर समेत नेपाली नर्सले बेलाबेलामा विभिन्न स्वरूपमा आफ्ना आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन्। कहिले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, कहिले धर्नामा बस्ने त कहिले सडकमै ओर्लिएर नारा जुलुस गर्दै विस्फोटित हुन्छन्। सायद सेतो कोट लगाएका नर्स सडकमा नाराजुलुस लगाउँदै हिँडेको अचम्मलाग्दो दृश्य विश्वमा बिरलै देखिए पनि नेपालमा भने पटकपटक दोहोरिरहन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माणमा नर्सको पहुँच स्थापित गर्न तथा मापदण्डअनुसारको नर्स–बिरामी अनुपात कायम गराउन उठेका हरेक आवाज कुनै न कुनै बिन्दुमा सम्झौतामा टुंगिने गरेका छन्। आन्दोलन टुंग्याउने बहानामा आवश्यक पहल, कोसिस, सिफारिस गर्ने र समिति बनाउनेजस्ता रकमी शब्दावलीले भरिएका दस्ताबेजमा सहमति गरिन्छ। तर अर्को आन्दोलन नभएसम्म सहमतिका यस्ता कागजका खोस्टाको स्मरणसम्म कसैलाई हुँदैन। कहिल्यै कार्यान्वयन नभएका सम्झौताका थुप्रै दस्ताबेज मन्त्रालयको दराजमै थन्किएर धमिराले खाइरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्।
आखिर किन नर्सका मुद्दालाई थामथुम पार्ने उद्देश्यले उधारो सम्झौताको नाममा लटपट्याउने काम हँुदै आएको छ ? संविधानमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर लेखेको राज्यका लागि नर्सिङ क्षेत्रले उठाएका गुणस्तरीय नर्सिङ सेवाको माग सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याईं गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। बरू करिब ९० हजारको संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भइसकेको मुलुकको सरकारी संरचनामा मुस्किलले ७ हजार नर्सको मात्र दरबन्दी कायम हुनु दुःखद होइन र ? यतिखेर विश्वका अमेरिका, युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले एक सयदेखि ८ सय जनसंख्याको बीचमा एकजना नर्सको व्यवस्था गर्दै गर्दा नेपालमा करिब ६ हजार जनसंख्याका बीचमा एकजना नर्स मुस्किलले भेटिने अवस्था छ। के यो सन्तोषजनक हो त ?
यस्तो अवस्थामा नर्सिङ सेवाको गहन समीक्षा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सेवा सञ्चालन गर्न जरुरी हो कि होइन ? आज योग्यताबमोजिमको जिम्मेवारी दिन नसक्दा राज्यकै लगानीमा विदेशमा अध्ययन गरेर फर्केका तमाम नर्सिङ विज्ञ कोही विदेश पलायन हुने त कोही एनजीओ आईएनजीओ वा निजी संस्थामा भौंतारिएको अवस्था छ। हालै मात्र नेपाल सरकारले स्वयं छनोट गरी पठाएका चीन सरकारको सहयोगबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा सम्बन्धित विधामा विज्ञता हासिल गरी फर्केका ३२ जना नर्स योग्यताअनुसारको जिम्मेवारी नपाउँदा लाखापाखा लाग्ने मुडमा छन्। यसरी एकातर्फ राज्यको स्रोत साधन खर्च भइरहने तर आम जनताले त्यसको प्रतिफल नपाउने परिपाटी कहिलेसम्म रहने ?
- घिमिरे कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
