काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नआउनेलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का पदाधिकारीसँग बुधबार छलफलका क्रममा निश्चित समयमा निजी विद्यालय सूचीकृत नभए कानुनबमोजिम कारबाही हुने उनले बताए।
मन्त्री विष्टले शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो अधिकारको प्राप्तिका लागि जागरुक हुन आग्रह गरे। ‘यसमा कुनै पनि क्षेत्रको व्यावसायिक संस्था सहभागी नहुने छुट छैन’ ,उनले भने। निजी विद्यालयलाई पर्खेको र निश्चित समयभित्र नआएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। ‘कानुनले कसैलाई छुट दिँदैन। कुन विद्यालयले न्यूनतम् वेतन दिएको छैन। त्यो सूचना मन्त्रालयलाई दिनुहोला’, उनले भने।
मन्त्री विष्टले सबै क्षेत्रमा न्यूनतम् ज्याला, बैंक खाता तलब भुक्तानी र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ या छैन भनेर सरकारले निगरानी गरिरहेको बताए। श्रम र शिक्षासम्बन्धी ऐनअनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएको भए उजुरी दिन उनले आग्रह गरे।
निजी विद्यालय सञ्चालकले मन्टेस्वरीदेखि उच्चशिक्षासम्म करिब आठ हजार निजी शिक्षण संस्था रहेको जनाएको छ। तिनमा करिब डेढ लाख शिक्षक,कर्मचारी कार्यरत छन्।
मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सरकारले सबै क्षेत्रमा झैं निजी विद्यालयलाई पनि कार्यक्रममा सूचीकृत हुन पटक–पटक आग्रह गरेको बताए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा मंगलबारसम्म चार हजार ६०० प्रतिष्ठान र ४० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिकले ११ प्रतिकशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना पाउँछन्।
निजी विद्यालयका छाता संस्था उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन)ले सहुलियतको मागसहित समयसीमा सार्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
